इन बड़े कदमों के साथ श्रीलंका में चीन का प्रभाव कम कर रहा है भारत...

इस साल श्रीलंका सात दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट में घिर गया. देश में ईंधन, भोजन और दवाओं की भारी कमी हो गई, जिसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, तब भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया. भारत ने जनवरी और जुलाई के बीच लगभग 4 बिलियन डॉलर की सहायता की, जिसमें क्रेडिट लाइन, एक मुद्रा स्वैप व्यवस्था और आस्थगित आयात भुगतान शामिल थे. साथ ही इस द्वीप के 22 मिलियन लोगों के लिए आवश्यक दवाएं ले जाने वाला एक युद्धपोत भी भेजा.

सरकार के मंत्री और तीन सूत्रों ने कहा है, "अब, जब श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 2.9 बिलियन डॉलर का ऋण सौदा किया है और इसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, भारत क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक निवेश करने की कोशिश कर रहा है."

श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इस महीने एक इंटरव्यू में कहा, "अभी हम जो देख रहे हैं, वह उनसे निवेश है. वे जितना हो सके उतना निवेश करने को तैयार हैं. भारत संभवत: रणनीतिक रूप से अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे देख रहा है."

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि हिमालय की सीमा पर चीन के साथ लगातार टकराव के समय क्षेत्रीय सुरक्षा हमेशा भारत के लिए एक फोकस होगी. सूत्र ने कहा, "सुरक्षा चिंताओं के बारे में कोई दो तरीके नहीं हैं, दीर्घकालिक जुड़ाव के संदर्भ में, यह निवेश है, जिस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है."

कई अधिकारियों ने कहा कि द्वीप के उत्तर में नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय निवेश की मांग के अलावा, श्रीलंका पूर्वोत्तर में त्रिंकोमाली में बंदरगाह के विस्तार और विकास पर नई दिल्ली के साथ काम करने का भी इच्छुक है. उत्तरी श्रीलंका की भारत से निकटता का लाभ उठाते हुए, ये परियोजनाएं नई दिल्ली को पिछले 15 सालों में निर्मित द्वीप के दक्षिण में चीन की व्यापक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं. श्रीलंका का तमिल बहुल उत्तर भी दक्षिणी भारत के तमिलनाडु राज्य के साथ जातीय संबंध साझा करता है.

चीन के बारे में चिंता, इस साल भारतीय सहायता का पैमाना, जो अब तक अन्य दाताओं से अधिक है, एशिया को यूरोप से जोड़ने वाले व्यस्त जलमार्गों के साथ अपने दक्षिणी सिरे से कुछ मील की दूरी पर स्थित द्वीप में प्रभाव को कम करने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों को रेखांकित करता है.