ढाका:
बांग्लादेश, भारत और म्यांमार के साथ अपनी समुद्री सीमा को फिर से पारिभाषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जाएगा। समाचार पत्र न्यू एज में गुरुवार को छपी खबर के मुताबिक बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट से 450 नाउटिकल मील पर दावा करता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के तिकोने आकार के कारण भारत और म्यांमार के साथ उसकी समुद्री सीमा विवादित है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को इससे सम्बंधित मंत्रिमंडल के उस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया, जिसे इस माह के आखिरी में यूएन कंवेंसन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस) के न्यूयार्क स्थित कार्यालय में भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के यूएनसीएलओएस विभाग के अतिरिक्त सचिव एम खुर्शीद ने कहा कि यह पत्र यूएनसीएलओएस की धारा 76 के तहत गार्डिनर पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान के मुताबिक दूसरे देशों के दावों के साथ सुलह करने से पहले किसी भी देश के ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी देश का समुद्र तट से 12-14 नॉटिकल मील के समुद्री क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अधिकतम 350 नॉटिकल मील के महादेशीय शेल्फ में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों का दोहन करने का अधिकार माना जाता है।
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