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This Article is From May 09, 2025

पाकिस्तान के लिए IMF से 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर, भारत ने किया था कर्ज दिए जाने का विरोध

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर हो गया है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से दी गई है.

पाकिस्तान के लिए IMF से 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर, भारत ने किया था कर्ज दिए जाने का विरोध

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर हो गया है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय से सामने आई है. सामने आई जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने शुक्रवार को पाकिस्तान को मौजूदा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (Extended Fund Facility) के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की तुरंत किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है. इस बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया 'IMF से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त को मंजूरी मिलना भारत की दबाव बनाने की रणनीति की असफलता है.'

मालूम हो कि भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर का नया ऋण देने के IMF के प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि इस धन का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है.

भारत इस संबंध में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की महत्वपूर्ण बैठक में मतदान से दूर रहा. लेकिन इसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक अरब डॉलर की कर्ज देने की मंजूरी दे दी.

भारत ने एक जिम्मेदार सदस्य देश के रूप में पाकिस्तान के पिछले खराब रिकॉर्ड को देखते हुए आईएमएफ कार्यक्रमों पर चिंता जताई. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाली इस धनराशि का इस्तेमाल राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है.

विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) ऋण कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए आईएमएफ बोर्ड की शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया. इस बैठक में पाकिस्तान के लिए एक नए लचीलेपन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम (1.3 अरब डॉलर) पर भी विचार किया गया.

भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले को लगातार पुरस्कृत करने से वैश्विक समुदाय को एक खतरनाक संदेश जाता है. इससे वित्तपोषण करने वाली एजेंसियों और दाताओं की प्रतिष्ठा भी जोखिम में पड़ती है तथा वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ता है.

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हिमांशु शेखर मिश्रा
Senior Editor, Political & Current Affairs
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