अमेरिका से बातचीत ठप, अब संयुक्त राष्ट्र में डोनाल्ड ट्रंप के तेल प्रतिबंध के खिलाफ मोर्चा खोलेगा क्यूबा

क्यूबा और अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल पूरी तरह ठप पड़ गई है. उन्होंने साफ कहा कि क्यूबा के हालिया आर्थिक सुधार पूरी तरह उसका आंतरिक मामला हैं और इस पर अमेरिका की राय में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है.

ब्रूनो रोड्रिगेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में घोषित आर्थिक सुधारों का पहले हुई अमेरिका-क्यूबा वार्ताओं में कोई जिक्र तक नहीं हुआ था. उन्होंने कहा, "ये फैसले हमारी संप्रभुता से जुड़े हैं. हम न तो अमेरिका की राय सुनना चाहते हैं और न ही उसमें कोई रुचि रखते हैं."

आर्थिक सुधारों के बाद अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध

विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि जैसे ही क्यूबा ने बड़े आर्थिक सुधारों की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने नए प्रतिबंधों का पैकेज लागू कर दिया.

इस महीने अमेरिका ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कैनेल अन्य सरकारी अधिकारियों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए.

क्यूबा अपने इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा संकट और व्यापक ब्लैकआउट से जूझ रहा है. यहां पावर ग्रिड बार-बार फेल हो रहे हैं जिसकी वजह से देश भर में अक्सर कई घंटों तक बिजली गुल हो जाती है
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क्यूबा में सबसे बड़े आर्थिक बदलाव

क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल असेंबली ने हाल ही में 176 आर्थिक सुधारों को मंजूरी दी है. इन्हें क्यूबा की क्रांति के बाद सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव माना जा रहा है.

इन सुधारों में निजी कारोबार को अधिक आजादी, निजी कंपनियों को कर्मचारियों की स्वतंत्र भर्ती की अनुमति, निजी बैंकों को मंजूरी और विदेशों में रहने वाले क्यूबाई नागरिकों को निवेश की अनुमति जैसे बड़े फैसले शामिल हैं.

अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप

ब्रूनो रोड्रिगेज ने कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिकी अधिकारियों का व्यवहार सम्मानजनक रहा, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका लगातार क्यूबा के खिलाफ आक्रामक बयान देता रहा, सैन्य कार्रवाई की धमकियां देता रहा और नए आर्थिक प्रतिबंध लगाता रहा.

हालांकि, इस पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

संयुक्त राष्ट्र महासभा
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7 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र में उठेगा मुद्दा

क्यूबा ने घोषणा की कि 7 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी तेल प्रतिबंध पर विशेष बहस होगी.

विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी के आखिर में लगाए गए तेल प्रतिबंध ने क्यूबा की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.

तेल प्रतिबंध से बढ़ा संकट

क्यूबा का कहना है कि तेल प्रतिबंध के कारण देश में लंबे समय तक बिजली कटौती हो रही है, ईंधन की भारी कमी बनी हुई है और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं.

इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन बाधित हुआ है, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं, कूड़ा उठाने और पानी की सप्लाई जैसी बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. कई जगहों पर कामकाज के घंटे तक कम करने पड़े हैं.

क्यूबा ने दोहराया कि वह अमेरिका के लिए कोई सुरक्षा खतरा नहीं है, बल्कि अमेरिकी प्रतिबंध क्यूबा के लोगों के जीवन, उनकी भलाई और उनके मानवाधिकारों पर सीधा असर डाल रहे हैं.

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