बांग्लादेश सरकार ने भारत के साथ लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार इस कदम से क्षेत्र में करीब एक करोड़ लोग प्रभावित होंगे. सरकार का दूरसंचार ऑपरेटरों को यह निर्देश भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाने के कुछ दिन बाद आया है, जिसको लेकर ढाका में काफी चिंता है. ढाका ट्रिब्यून की खबर के अनुसार सोमवार को ऑपरेटरों ने भारत के साथ लगी सीमाओं पर करीब एक किलोमीटर के भीतर नेटवर्क पर अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है.
बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (बीटीआरसी) ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं -ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी और बांग्लालिंक- को अपने आदेश में रविवार को कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज को देश की सुरक्षा के लिए अगले आदेश तक बंद रखा जाना चाहिए. बीडीन्यूज24 ने बीटीआरसी के अध्यक्ष जहुरुल हक के हवाले से कहा कि सरकार ने एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया और उसके बाद निर्देश जारी किए गए.
ढाका ट्रिब्यून ने बीटीआरसी के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि करीब दो हजार बेस ट्रांसीवर स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. इससे करीब एक करोड़ उपयोगकर्ता प्रभावित होंगे. रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने सरकार के इस फैसले पर अनभिज्ञता व्यक्त की. कमाल ने कहा, 'मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है. पहले मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने दें, फिर मैं टिप्पणी करूंगा.'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
