वाशिंगटन:
कांग्रेस की एक समिति ने वर्ष 2013 के लिए अपने बजट प्रस्ताव में पाकिस्तान को आर्थिक और सुरक्षा सहायता देने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता और हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा तथा जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।
‘हाउस एप्रोप्रिएशन्स कमेटी’ ने वर्ष 2013 के लिए ‘स्टेट एंड फॉरेन ऑपरेशन्स एप्रोप्रिएशन्स बिल’ जारी कर दिया। समिति ने एक बयान में कहा है कि विधेयक में तब तक पाकिस्तान सरकार को आर्थिक और सुरक्षा सहायता देने पर रोक लगा दी गई है जब तक वह आतंकवाद से निपटने के प्रयासों तथा अन्य मुद्दों में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता।
विधेयक में नियमित विवेकाधीन कोष से कुल 40.1 अरब डॉलर का प्रावधान है जो कि पिछले साल से दो अरब डॉलर या पांच फीसदी कम है। कुल 208 पृष्ठ के इस विधेयक पर आज कांग्रेस की एक उप समिति विचार करेगी।
विधेयक में आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के लिए 8.2 अरब डॉलर की राशि तय की गई है। यह राशि प्रमुख देशों और अन्य युद्ध संबंधी प्रयासों में अमेरिका की भागीदारी जारी रखेगी। एक बयान में समिति ने कहा है कि युद्ध की राशि सहित कुल मिलाकर यह विधेयक चालू वित्त वर्ष 2012 के बजट से पांच अरब डॉलर अर्थात नौ फीसदी कम है।
‘हाउस एप्रोप्रिएशन्स कमेटी’ ने वर्ष 2013 के लिए ‘स्टेट एंड फॉरेन ऑपरेशन्स एप्रोप्रिएशन्स बिल’ जारी कर दिया। समिति ने एक बयान में कहा है कि विधेयक में तब तक पाकिस्तान सरकार को आर्थिक और सुरक्षा सहायता देने पर रोक लगा दी गई है जब तक वह आतंकवाद से निपटने के प्रयासों तथा अन्य मुद्दों में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता।
विधेयक में नियमित विवेकाधीन कोष से कुल 40.1 अरब डॉलर का प्रावधान है जो कि पिछले साल से दो अरब डॉलर या पांच फीसदी कम है। कुल 208 पृष्ठ के इस विधेयक पर आज कांग्रेस की एक उप समिति विचार करेगी।
विधेयक में आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध के लिए 8.2 अरब डॉलर की राशि तय की गई है। यह राशि प्रमुख देशों और अन्य युद्ध संबंधी प्रयासों में अमेरिका की भागीदारी जारी रखेगी। एक बयान में समिति ने कहा है कि युद्ध की राशि सहित कुल मिलाकर यह विधेयक चालू वित्त वर्ष 2012 के बजट से पांच अरब डॉलर अर्थात नौ फीसदी कम है।
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