यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ.
- 24 फरवरी को यूपी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है
- राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था
- मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है.
नई दिल्ली:
आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से कैबिनेट के स्तर पर कई फैसले लिए गए हैं. हाल की कैबिनेट बैठक में कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसमें 24 फरवरी को यूपी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है. इस संबंध में यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है.
श्रीकांत शर्मा ने अन्य ट्वीट में यूपी सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों के बारे में भी बताया. श्रीकांत शर्मा ने राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के बारे में बताया है.
श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश के लिए मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है.
शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्ता लागू होगी. उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है. इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा.
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे.
#UPCabinet का फैसला 24 फरवरी को मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। @BJP4UP @BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
श्रीकांत शर्मा ने अन्य ट्वीट में यूपी सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों के बारे में भी बताया. श्रीकांत शर्मा ने राज्य में टेंडर व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाने की व्यवस्था के बारे में बताया है.
#UPCabinet का फैसला मैनुअल टेंडरिंग खत्म,अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था @BJP4UP @BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
श्रीकांत शर्मा ने जानकारी दी कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ठेकेदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश के लिए मैनुअल टेंडरिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है.
#UPCabinet ने दी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड नियमावली को मंजूरी,खनन से प्रभावित इलाकों का होगा विकास @BJP4UP @BJP4India
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
शर्मा ने कहा है कि अब शासकीय और प्रशासनिक कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्ता लागू होगी. उन्होंने कहा कि यूपी कैबिनेट ने यह फैसला पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था की जा रही है. इस काम के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है.
#UPCabinet ने दी तबादला नीति को मंजूरी, समूह क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे @BJP4UP
— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 2, 2017
इसी के साथ यूपी सरकार के मंत्री ने बताया कि यूपी की कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड नियमावली को मंजूरी दी है. इससे खनन से प्रभावित इलाकों के विकास में सहयोग मिलेगा.
यूपी कैबिनेट ने सबसे बड़ा पैसला लेते हुए यह तय किया है कि राज्य में तबादलों को लेकर हो रही राजनीति पर अंकुश लगाया जाएगा. कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि क और ख के अधिकारी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल रह सकेंगे.
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