मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जिनका असर प्रदेश के कर्मचारियों, युवाओं, निवेशकों और आम लोगों पर पड़ेगा. सरकार ने जहां शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी है, वहीं ग्रेटर नोएडा में अत्याधुनिक प्रगति रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने का भी निर्णय लिया है. इसके अलावा एक्सप्रेसवे, साइबर सुरक्षा, औद्योगिक निवेश और आवास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई.
1.70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके परिवार को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है. इससे करीब 1.70 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 48 हजार कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 1.22 लाख कर्मचारियों को योजना का लाभ मिलेगा. लाभार्थी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार करा सकेंगे. सरकार को इस पर सालाना करीब 51 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना होगा.
ग्रेटर नोएडा में बनेगा प्रगति रोबोटिक्स पार्क
कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ भूमि पर प्रगति रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने की मंजूरी भी दी है. इस परियोजना का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है. सरकार का अनुमान है कि परियोजना के पूरी तरह विकसित होने पर एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये का मूल्यवर्धन होगा.
17,542 करोड़ रुपये से बनेंगे चार लिंक एक्सप्रेसवे
प्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 17,542.06 करोड़ रुपये की लागत से चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
इनमें शामिल हैं:
फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे
यूपीडा इन परियोजनाओं का निर्माण ईपीसी मॉडल पर करेगा. तीन वर्षों में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजनाओं से लगभग 760 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित होने का अनुमान है.
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति-2024 के तहत चार बड़ी कंपनियों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है.
हैवेल्स इंडिया लिमिटेड: ₹879 करोड़
एलजी सॉफ्ट इंडिया: ₹634 करोड़
अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी: ₹112.84 करोड़
मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स: ₹84 करोड़
साइबर सुरक्षा के लिए बनेगा आधुनिक केंद्र
सरकार ने 104.28 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित करने का फैसला किया है. इसकी जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर के सी3आईहब को दी जाएगी. यह केंद्र राज्य के डेटा सेंटर, सरकारी नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं की 24 घंटे निगरानी करेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से साइबर हमलों की पहचान कर समय पर कार्रवाई की जाएगी.
अन्य अहम फैसले
पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के मास्टर डेवलपर चयन को मंजूरी.
राज्य पशुधन मिशन को स्वीकृति.
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए 845 नए आवास बनाए जाएंगे.
डिजिटल और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी.
योगी कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि सरकार चुनावी साल से पहले स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश, तकनीक और बुनियादी ढांचे को एक साथ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.
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