DA Hike: एक ओर केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार जल्द ही DA बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है. हालांकि अनुमान लगााया जा रहा है कि यह सितंबर-अक्टूबर महीने में हो सकता है. इस बीच ओडिशा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA का तोहफा दिया है. ओडिशा सरकार ने कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. बताया जा रहा है कि यह बढ़ोतरी 'ओडिशा संशोधित वेतनमान (ORSP) नियम, 2008' (संशोधन से पहले वाले नियम) के तहत की गई है.
ओडिशा पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस फ़ैसले से सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ़, निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों, वर्क-चार्ज कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को फ़ायदा होगा.
अब कितना हो गया DA
रिपोर्ट के मुताबिक, ओडिशा राज्य के वित्त विभाग की एक आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले संशोधित DA को बेसिक और ग्रेड पे के कुल योग का 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि जनवरी से जून 2026 की अवधि का बकाया (एरियर) नकद में दिया जाएगा, जबकि जुलाई के लिए सैलरी में एडजस्टमेंट किया जाएगा.
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की सरकार द्वारा मंज़ूर किए गए नोटिस में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के DA में बढ़ोतरी के अनुरूप है और इसे राज्य के वित्तीय लक्ष्यों में एडजस्ट किया जाएगा.
गौरतलब है कि इससे पहले मई में, राज्य ने अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह बेसिक सैलरी का 60% हो गया था, जो पहले यह 58 प्रतिशत था.
केंद्र और राज्य के बीच DA कम करने की तैयारी
कई राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता करने के लिए DA में बढ़ोतरी की है. इसमें सबसे नया नाम पश्चिम बंगाल का है, जिसने पिछले महीने अक्टूबर से DA में 20% की बढ़ोतरी की, जिससे यह बेसिक सैलरी का 38% हो गया. इससे पहले, अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने 2% बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी थी, जबकि बिहार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए 2%, छठे CPC के तहत कर्मचारियों के लिए 5% और 5वें CPC के तहत कर्मचारियों के लिए 9% बढ़ोतरी लागू की.
इसके अलावा, महाराष्ट्र ने नवंबर और दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए 5वें, छठे और 7वें CPC के तहत ₹800 करोड़ के DA एरियर के भुगतान और रिटायर हो चुके ऑल इंडिया सर्विसेज़ अधिकारियों के लिए 2% DR बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी.
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