हाई कोर्ट का नोटिस
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AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ED-CBI को जवाब देने के लिए मिला और समय
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पीयूष |
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
- ndtv.in
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हरियाणा का मोस्ट वांटेड UAE से वापस लाया गया; 2023 में जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस
- Friday February 16, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: स्वेता गुप्ता |
हाई कोर्ट ने साल 2009 में नरेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साल 2023 में आरोपी नरेंद्र के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस (Interpol Red Corner Notice) जारी किया था. अब उसे UAE से हिंदुस्तान वापस लाया गया है.
- ndtv.in
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सेना के जवान को निर्वस्त्र करने, थप्पड़ मारने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस
- Friday February 9, 2024
- Reported by: भाषा |
नायक अरविंदर सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया तथा पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए.
- ndtv.in
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उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस
- Monday January 22, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |
Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.
- ndtv.in
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विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी
- Friday August 4, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |
दिल्ली हाई कोर्ट ने के केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी विपक्ष की पार्टियों को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं?
- ndtv.in
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी में दखल देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
- Saturday June 17, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |
M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
- ndtv.in
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मुगल मस्जिद नमाज मामला: अदालत ने एएसआई, केंद्र से मांगा जवाब
- Tuesday April 11, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: तिलकराज |
दिल्ली के महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज रोकने के एएसआई के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने अब एएसआई और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
- ndtv.in
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अर्जुन पुरस्कार समारोह पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार, यहां पढ़िए पूरी खबर
- Tuesday November 29, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: अभिषेक भारद्वाज |
उच्च न्यायालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है. न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस समय पुरस्कार समारोह में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता
- sports.ndtv.com
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लखीमपुर केस : आशीष मिश्रा व UP सरकार को SC का नोटिस, सभी गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण |
किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दे दी थी. काफी मशकक्त और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था.
- ndtv.in
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बीजेपी प्रवक्ता का फेसबुक एकाउंट बंद, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया
- Wednesday February 9, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के एक प्रवक्ता का फेसबुक (Facebook) एकाउंट बंद करने को दी गई चुनौती पर बुधवार को फेसबुक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने बीजेपी प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर फेसबुक की जनक कंपनी मेटा प्लेटफार्म्स और केंद्र को नोटिस जारी किए. पीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
- ndtv.in
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नए IT नियम, 2021 मामले में व्हॉट्सऐप, फेसबुक की अर्ज़ी पर केंद्र को दिल्ली HC का नोटिस
- Friday August 27, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि IT Rules 2021 के तहत "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करेगा.
- ndtv.in
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- ''यूपी पुलिस का Twitter India के चीफ को नोटिस दुर्भावनापूर्ण''
- Friday July 23, 2021
- Edited by: सूर्यकांत पाठक |
ट्विटर इंडिया (Twitter India ) के प्रमुख मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) को अदालत में राहत मिल गई है. उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए, गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावनापूर्ण है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक वीडियो के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को यूपी पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल मोड के माध्यम से या उनके कार्यालय या घर पर जाकर उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है.
- ndtv.in
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भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday March 3, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
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हाथरस मामले का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को किया तलब
- Thursday October 1, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार |
जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.
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AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, ED-CBI को जवाब देने के लिए मिला और समय
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पीयूष |
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को CBI और ED को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
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हरियाणा का मोस्ट वांटेड UAE से वापस लाया गया; 2023 में जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस
- Friday February 16, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: स्वेता गुप्ता |
हाई कोर्ट ने साल 2009 में नरेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साल 2023 में आरोपी नरेंद्र के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस (Interpol Red Corner Notice) जारी किया था. अब उसे UAE से हिंदुस्तान वापस लाया गया है.
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सेना के जवान को निर्वस्त्र करने, थप्पड़ मारने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस
- Friday February 9, 2024
- Reported by: भाषा |
नायक अरविंदर सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया तथा पुलिस थाने की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए.
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उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस
- Monday January 22, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |
Shiv Sena Vs Shiv Sena: शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय भी सुनवाई कर सकता है. हालांकि, ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकीलों ने इस विचार का विरोध किया और कहा कि शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए ज्यादा उपयुक्त है.
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विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अर्ज़ी
- Friday August 4, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज |
दिल्ली हाई कोर्ट ने के केंद्र सरकार, केंद्रीय चुनाव आयोग समेत सभी विपक्ष की पार्टियों को इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ये तय करेगा कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन का नाम इंडिया रखना नियमों के खिलाफ तो नहीं?
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी में दखल देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
- Saturday June 17, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |
M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
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मुगल मस्जिद नमाज मामला: अदालत ने एएसआई, केंद्र से मांगा जवाब
- Tuesday April 11, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: तिलकराज |
दिल्ली के महरौली इलाके में मुगल मस्जिद में नमाज रोकने के एएसआई के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने अब एएसआई और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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अर्जुन पुरस्कार समारोह पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इंकार, यहां पढ़िए पूरी खबर
- Tuesday November 29, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: अभिषेक भारद्वाज |
उच्च न्यायालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण और युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए कहा है. न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा कि इस समय पुरस्कार समारोह में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता
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लखीमपुर केस : आशीष मिश्रा व UP सरकार को SC का नोटिस, सभी गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश
- Wednesday March 16, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण |
किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने जमानत दे दी थी. काफी मशकक्त और सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था.
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बीजेपी प्रवक्ता का फेसबुक एकाउंट बंद, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया
- Wednesday February 9, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के एक प्रवक्ता का फेसबुक (Facebook) एकाउंट बंद करने को दी गई चुनौती पर बुधवार को फेसबुक को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने बीजेपी प्रवक्ता एसजी सूर्या की याचिका पर फेसबुक की जनक कंपनी मेटा प्लेटफार्म्स और केंद्र को नोटिस जारी किए. पीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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नए IT नियम, 2021 मामले में व्हॉट्सऐप, फेसबुक की अर्ज़ी पर केंद्र को दिल्ली HC का नोटिस
- Friday August 27, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हॉट्सऐप और फेसबुक की याचिका में कहा गया है कि IT Rules 2021 के तहत "ट्रेसेबिलिटी" क्लॉज असंवैधानिक है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. दिल्ली हाई कोर्ट 22 अक्तूबर को मामले में सुनवाई करेगा.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- ''यूपी पुलिस का Twitter India के चीफ को नोटिस दुर्भावनापूर्ण''
- Friday July 23, 2021
- Edited by: सूर्यकांत पाठक |
ट्विटर इंडिया (Twitter India ) के प्रमुख मनीष माहेश्वरी (Manish Maheshwari) को अदालत में राहत मिल गई है. उन्हें गवाह के रूप में पेश होने के लिए, गवाही देने के लिए उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं होगी. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावनापूर्ण है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले से संबंधित एक वीडियो के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को यूपी पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल मोड के माध्यम से या उनके कार्यालय या घर पर जाकर उनका बयान दर्ज करने की अनुमति दी है.
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भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर NIA को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- Wednesday March 3, 2021
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |
भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है. मामले की 15 मार्च को सुनवाई होगी. कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार किया था. दरअसल बाम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष अदालत के तार्किक आदेश में दखल देने का उसे कोई कारण नजर नहीं आता. विशेष अदालत पहले ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.
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हाथरस मामले का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, यूपी सरकार के उच्च अधिकारियों को किया तलब
- Thursday October 1, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार |
जिन अधिकारियों को ये नोटिस भेजे गए हैं उनमें यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी अधिकारियों से 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है.
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