स्पैक्ट्रम लाइसेंस
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2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्यों न ले विनोद राय की मदद?
2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?
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सन टीवी के रेड एमएफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट से सन टीवी के रेड एमएफ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है, यानी रेड एफएम को अब स्पैक्ट्रम लाइसेंस मिल सकेगा।
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राजा ने कंपनियों को नाजायज लाभ पहुंचाने की साजिश रची : 2जी घोटाले पर ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत को बताया कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा ने अयोग्य कंपनियों को दूरसंचार लाइसेंस आवंटित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची।
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उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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2जी फैसले के खिलाफ अपील, सरकार क्यों न ले विनोद राय की मदद?
2जी मामले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द करते हुए उन पर भारी जुर्माना भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पैक्ट्रम जैसी बहुमूल्य संपत्ति की नीलामी से देश को अधिकतम राजस्व मिलना चाहिए. इसके बाद हुई नीलामी से सरकार ने 65000 करोड़ की आमदनी का दावा किया था तो फिर अब राजस्व के नुकसान नहीं होने की बात क्यों की जा रही है?
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सन टीवी के रेड एमएफ को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट से सन टीवी के रेड एमएफ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी है, यानी रेड एफएम को अब स्पैक्ट्रम लाइसेंस मिल सकेगा।
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उच्चतम न्यायालय का स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने भारती एयरटेल, वोडाफोन, लूप तथा आइडिया की याचिकाओं को खारिज करते हुए दूरसंचार न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से रविवार को इनकार कर दिया। इन कंपनियों ने कल से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी पर रोक लगाने तथा अपना लाइसेंस 10 साल के लिए और बढ़ाने का अनुरोध किया था।
