सिंचाई परियोजना

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  वाईएस शर्मिला ने PM मोदी को लिखा पत्र, आंध्र प्रदेश से किए गए वादे को पूरा करने की मांग

  शर्मिला ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में रेखांकित आठ अधूरे वादों को गिनाया, जिनमें राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देना, पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करना और राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाना शामिल है.

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  पुलिस द्वारा पोलावरम जाने से रोकने के बाद धरने पर बैठे तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू

  पोलावरम परियोजना राज्य में पश्चिम गोदावरी जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना है.

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  राजस्थान नहर परियोजना पर वादा नहीं निभा रहे प्रधानमंत्री : अशोक गहलोत

  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा वह अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है और यह 13 जिलों में सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चिता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है.

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  PM मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी, पोलावरम परियोजना के लिए मांगे 10 हजार करोड़

  पोलावरम सिंचाई परियोजना की लागत 35,000 करोड़ रुपये थी. इस परियोजना का लक्ष्य 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन और उद्योग व आंध्र प्रदेश के 540 गांवों के लिए पानी की जरूरतें पूरी करना है.

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  राजस्थान की भविष्य की पेयजल एवं सिंचाई की जरूरतों के लिए ERCP आवश्यक : अशोक गहलोत

  गहलोत ने कहा कि प्रदेश के 40 प्रतिशत भूभाग को लाभान्वित करने वाली इस परियोजना को अभी तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है. इससे भविष्य में राजस्थान को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है.

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  परवन सिंचाई परियोजना को PMKSY से मिलेंगे 734 करोड़, 637 गांवों को मिल सकेगा पानी

  परवन सिंचाई परियोजना का लाभ झालावाड़ए बारां और कोटा के लाखों लोगों को मिलेगा. खानपुरए सांगोदए बारांए अटरू, मांगरोल तथा छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र के 637 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा.

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  किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह से नहीं मिले CM शिवराज, लेकिन स्टेट हैंगर पर कमलनाथ को कहा 'राम-राम'

  बता दें कि, 383 करोड़ रुपये की लागत वाली टेम सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. इसमें भोपाल के बैरसिया के आधा दर्जन गांव की 193 हेक्टेयर भूमि और लगभग 800 घर डूब में आ रहे हैं, विदिशा जिले में 450 हेक्टेयर जमीन और 550 मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं.

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  प्रधानमंत्री मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, 29 लाख किसान होंगे लाभान्वित

  इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतों की सिंचाई के लिये पानी मिलेगा तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश के 6200 से अधिक गांवों के लगभग 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा.

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  PM मोदी शनिवार को 318 KM लंबी सरयू नहर परियोजना का करेंगे उद्घाटन, इन 9 जिलों को होगा लाभ

  मंत्री ने बताया कि करीब 9,802 करोड़ रूपए लागत वाली इस परियोजना से 14.04 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और नेपाल से आने वाले पानी के चलते विभिन्न इलाकों में हर साल आने वाली बाढ़ जैसी विभीषिका का जोखिम कम होगा.

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  कावेरी जल विवाद : कर्नाटक की बांध परियोजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार

  तमिलनाडु सरकार की याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार की बांध निर्माण के कारण तमिलनाडु सरकार को उसके उचित हिस्‍से से वंचित होना पड़ेगा. कर्नाटक सरकार के बांध निर्माण के  कारण तमिलनाडु के उन लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर हैं.

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  19 साल से शिलान्यास-उद्घाटन और लोकार्पण देख रहा UP का ये बांध, भ्रष्टाचार की दे रहा गवाही!

  उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के चित्रकूट जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने धूमधाम से रसिन बांध (Rasin Dam) का लोकार्पण किया. सूखाग्रस्त बुंदेलखंड इलाके में 2002 में शुरु हुई रसिन बांध सिंचाई परियोजना का पानी आजतक किसानों के खेत में भले न पहुंचा हो लेकिन अलग-अलग समय की सरकारों ने रसिन बांध को जरुर अपने-अपने उपलब्धियों के खाते में दिखाया है. अब फिर रसिन बांध की पुरानी परियोजना का दोबारा रंग रोगन करके यूपी के मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया है, जबकि जिन किसानों का खेत अधिग्रहण किया गया था, कईयों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है.

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  ...जब ढोल बजाते और आदिवासी धुन पर थिरकते दिखे मुख्यमंत्री श‍िवराज सिंह चौहान

  सरकार ने ऐलान किया है वन भूमि पर वर्ष 2006 के पूर्व काबिज जनजातीय परिवारों को वनाधिकार पट्टे दिए जाएंगे. सीप नदी सिंचाई परियोजना में अब किसी की भी जमीन डूब में नहीं आएगी तथा परियोजना से पाइप के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा.

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  कोरोना को ठेंगा बताकर निकाली जा रही कलश यात्रा, चुनावी माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग का क्या काम!

  मध्‍यप्रदेश (Madhya Pradesh) में लगभग 34 फीसदी मंत्री, कई विधायक कोरोना के शिकार हो चुके हैं, इसके बावजूद प्रदेश में सियासी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. उपचुनाव (By Election) वाले 27 विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षित शारीरिक दूरी का ध्यान रखे बिना बड़ी संख्या में चुनावी बैठकें की जा रही हैं. इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा से कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आए मंत्री तुलसी सिलावट (Tulsi Silawat) उम्मीदवार हैं. उनके इलाके में 2400 करोड़ रुपये की लागत से नर्मदा जल सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन होने वाला है, इसलिये वहां हजारों की भीड़ कलश यात्रा लेकर 3 सितंबर से निकली है.

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  PM मोदी का नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस, कही ये दस बड़ी बातें

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने राज्यों से अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने को कहा. नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जर्मनी में होने के कारण बैठक में नहीं आ सके. बनर्जी ने पूर्व में कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और उसकी बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है. वहीं राव महत्वकांक्षी 80,000 करोड़ रुपये की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने की तैयारी में लगे होने के कारण नहीं आ पाये.

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  पीएम मोदी आज ओडिशा और झारखंड में, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और ओडिशा का दौरा करेंगे. यहां वह सरकारी योजनाओं के लिए पहुंचेगे लेकिन उनके इस दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं. पीएम मोदी झारखंड में उत्तर कोयल (मंडल बांध) परियोजना और कन्हार स्टोन पाइपलाइन सिंचाई प्रणाली की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे.