सस्ता कर्ज

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  Loan EMI Calculator: 50 लाख रुपये के होम लोन पर अब कितनी EMI देनी होगी? बैंकों से मिलेगी कोरोना-टाइम वाली राहत!

  RBI ने दिसंबर में रेपो रेट 5.25% पर 0.25% घटाई, कुल कटौती 1.25% हुई है. कुछ बैंक होम और कार लोन पर ब्याज दरें कम कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 0.25% ब्याज कटौती से 1 करोड़ के होम लोन की EMI लगभग 1440 रुपये कम होगी, जिससे होम लोन की मांग बढ़ने की उम्मीद है.

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  कितनी घट जाएगी होम लोन, कार लोन की EMI? RBI के ब्याज दर घटाने से कितना पड़ेगा असर

  Repo Rate EMI Calculation: आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी कर दी है. लेकिन देखना होगा कि बैंक इसका कितना फायदा ग्राहकों को देते हैं, हालांकि मध्यम वर्ग होम लोन और कार लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद संजोए हैं... आइए जानते हैं ईएमआई कितनी घटेगी..

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  ‘रेवड़ी राजनीति’ की गिरफ्त में क्यों हैं वोटर, किस पार्टी का होगा बेड़ा पार?

  इस बार के विधानसभा चुनाव मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटरों को लुभाने के लिए घोषणाओं की बरसात हो गई है. सारी पार्टी की घोषणाओं का लब्बोलुआब है, किसान की कर्ज माफी, धान और गेहूं की खरीदारी की कीमत बढ़ाना, सस्ता सिलेंडर, मुफ्त बिजली, किसान सम्मान निधि बढ़ाने, मुफ्त राशन बढ़ाने का है.

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  होम लोन लेना चाहते हैं तो अभी मिलता रहेगा सस्ता कर्ज, रियल्टी कंपनियों ने कही ये बात

  कई बड़ी रियल्टी कंपनियों का कहना है कि रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों को यथावत रखने के फैसले से आवास ऋण पर निम्न ब्याज दरें जारी रहेंगी और घरों की मांग में सुधार होगा.

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  लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरीवालों के लिए 1 जुलाई से शुरू होगी 'PM स्वनिधि योजना', मिलेगा सस्ता कर्ज

  लॉकडाउन में प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को आजीविका फिर शुरू करने में मदद के लिए ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि’ (पीएम स्वनिधि योजना) पेश की गई है. एक जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

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  कार और हाउसिंग लोन होंगे सस्ते, GST की प्रक्रिया भी होगी सरल, पढ़ें- वित्त मंत्री के 10 बड़े ऐलान

  देश के आर्थिक हालात को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने देश के आर्थिक हालात के बारे में विस्तार से जानकारी तो दी ही, साथ ही कई घोषणाएं भी की. उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर है. भारत में मंदी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर संशोधित होकर मौजूदा अनुमान 3.2 प्रतिशत से नीचे जा सकती है. वैश्विक मांग कमजोर रहेगी. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध तथा मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है. भारत की आर्थिक वृद्धि दर कई देशों की तुलना में ऊंची है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है. उन्होंने कहा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा, इसे आपराधिक मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें. छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा. भविष्य के रिफंड मामलों को 60 दिन के भीतर निपटा दिया जाएगा. वहीं, बैंकों ने रेपो दर में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाने का फैसला किया है. रेपो दर या बाहरी मानक आधारित कर्ज उत्पाद पेश किए. बैंक घर और वाहन के लिए कर्ज सस्ता करेंगे. जबकि 2020 तक खरीदे गए भारत मानक- चार के वाहन पंजीकरण की पूरी अवधि तक परिचालन में बने रहेंगे. पढ़ें- वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें. 

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  घर-कार खरीदने का सपना पूरा करेगा SBI, फेस्टिव सीजन में सस्ती दरों पर दे रहा है कर्ज

  सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने त्योहारी सीजन में ग्राहकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए सस्ता कर्ज देने समेत कई पेशकश की है.

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  SBI ने कर्ज पर ब्याज दर में 0.15 प्रतिशत की कटौती की, होम लोन भी हुआ सस्ता

  देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को कर्ज पर ब्याज दर में 0.15 प्रतिशत कटौती की घोषणा की. रिजर्व बैंक के प्रमुख नीतिगत दर में 0.35 प्रतिशत की कटौती के बाद बैंक ने यह कदम उठाया. एसबीआई ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज दर में कटौती की है. 

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  बैंकों का कर्ज सस्ता होने की संभावना फिलहाल कम : एचडीएफसी बैंक

  एचडीएफसी बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि हाल फिलहाल बैंकों का कर्ज और सस्ता होने की संभावना कम हैं क्योंकि बैंकों के पास सुलभ अतिरिक्त नकदी खत्म हो रही है.

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  नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को दी राहत, इस साल भी मिलता रहेगा सस्ता कर्ज

  कम अवधि वाले क्रोप लोन पर किसानों को 9 फीसदी की रेट पर फसली ऋण मिलता है. इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है.

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  इलाहाबाद बैंक के इस कदम से कर्ज लेना हुआ सस्ता

  बैंक ने एक नियामकीय सूचना में कहा, बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित विभिन्न अविध के कर्ज के लिये ब्याज दरों में कटौती की है. यह कटौती 12 जून 2017 से प्रभाव में आ गयी है.

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  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, फिलहाल नहीं सस्ता होगा लोन

  आरबीआई ने अनुमानों और विश्लेषणों के मुताबिक ही ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया. केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट की दर 6.25 फीसदी ही बरकरार रखी है. 

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  नेपाल को भारत से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नियम और अनुकूल बनाने की जरूरत : अरुण जेटली

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए नेपाल को अधिक मात्रा में सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने को तैयार है. साथ ही उन्होंने नेपाल से कहा कि वह अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए कानून तथा विनियामकीय ढांचे को और अनुकूल बनाए.

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  सस्ता हो सकता है कर्ज, आरबीआई गर्वनर ने दिए संकेत

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल ने शनिवार को बैंकों से अपील की कि उन्हें पिछड़ रहे क्षेत्रों में कर्ज की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बैंकों को कम लागत की जमा राशियों की बाढ़ और आरबीआई की ओर से पहले की गयी नीतिगत ब्याज दर में कटौतियों का फायदा हुआ है.

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  बैंकों के पास कर्ज सस्ता करने की अभी और गुंजाइश मौजूद है : RBI गवर्नर उर्जित पटेल

  रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की छठी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया और उसे 6.25 प्रतिशत पर बनाए रखा है. उसने लंबे समय से रखे गए नीति के 'उदार' रुख को भी बदलकर 'तटस्थ' कर दिया. यह लगातार दूसरी मौद्रिक समीक्षा है जब रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया.