सरकार वस्तु एवं सेवा कर

• 

  PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 75 साल के हो जाएंगे. आइए इस अवसर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आकार दिया है.

• 

  संसद ने दी मणिपुर बजट और राज्य जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी, वित्त मंत्री विपक्ष से हुईं खुश

  वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए. 

• 

  किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा

  देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है.  जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.

• 

  अग्निपथ योजना, नोटबंदी, जीएसटी का मकसद लोगों में डर पैदा करना : राहुल गांधी

  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों के लिए ‘अग्निपथ’ भर्ती योजना, नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नीतियों का उद्देश्य देश के लोगों में डर पैदा करने का रहा.

• 

  VIDEO: "डरें नहीं, प्यार और भाईचारा फैलाएं..." : राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में युवाओं को बताए देशभक्ति के मायने

  राहुल गांधी ने 2016 में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा.

• 

  बीजेपी ने अन्य दलों की सरकारें गिराने पर 6,300 करोड़ रुपये खर्च किए : अरविंद केजरीवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)  ने शनिवार को दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश में अन्य दलों की सरकारें गिराने पर 6,300 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए होते तो केंद्र सरकार को खाद्य सामग्री पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं लगाना पड़ता.

• 

  बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री ने पीएम मोदी से कपड़ों पर जीएसटी की बढ़ी दर वापस लेने की अपील की

  पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अमित मित्रा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानव निर्मित फाइबर कपड़े पर कर में वृद्धि के फैसले को वापस लेने के मद्देनजर तत्काल जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह किया. केंद्र सरकार ने प्राकृतिक फाइबर उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की अधिसूचना जारी की थी, जोकि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी और इसमें निचले कर दायरे में आने वाले परिधान भी शामिल हैं.

• 

  'अपनी सरकार से पूछें क्यों...' : पेट्रोल-डीजल पर राज्यों में टैक्स को लेकर बोलीं वित्त मंत्री

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि उनमें से कुछ ने ईंधन की दरों में कटौती क्यों नहीं की है. केंद्र द्वारा हाल ही में उपभोक्ता ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) क्यों नहीं कम किया है? उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों से अपील कर चुकी है और अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिनको उन्होंने वोट दिया था. वित्त मंत्री ने कहा, "पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि जीएसटी परिषद उन्हें शामिल करने के लिए दर तय नहीं करती."

• 

  केंद्र ने जीएसटी मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 1.06 लाख करोड़ दिए

  वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर, 2020 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. मंत्रालय ने मंगलवार को को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी) को 2,104 करोड़ रुपये की 19वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गई है. शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है.