संविधान में संशोधन

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  NDTV Battleground: "85% संविधान संशोधन कांग्रेस के शासन में हुए" - विदेश मंत्री जयशंकर बोले, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा

  एस जयशंकर ने कहा, "एक सरकार का फर्ज बनता है कि वो लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराए. बुनियादी सुविधाएं मतलब राशन, घर, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं.

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  कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 80 बार किया संविधान संशोधन, विपक्ष कर रहा है लोगों को भ्रमित : गडकरी

  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी महाराष्ट्र में बीड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकजा मुंडे के समर्थन में मजलगांव में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे.

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  संविधान की प्रस्तावना नहीं बदलेगी भाजपा सरकार, आरक्षण रहेगा बरकरार: राजनाथ

  रक्षा मंत्री ने कहा, “कांग्रेस ने संविधान में 80 बार संशोधन किए. उन्होंने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में बदलाव किया.” सिंह ने कहा, “भाजपा संविधान नहीं बदलेगी. संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि प्रस्तावना में कोई बदलाव होगा.

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  कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में मानहानि को अपराध मुक्त करने का किया वादा, EVM पर यह है संकल्प

  कांग्रेस का वादा है कि वह संविधान की 10वीं अनूसची में संशोधन करेगी और इसके तहत दलबदल करने वाले पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी.

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  विपक्ष को ‘हिंदी, हिंदुत्व, हिंदुस्तान’ वाले एजेंडे की वजह से चिंता : शशि थरूर

  मिर्धा ने थरूर द्वारा आलोचना किये जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था, ‘‘जहां तक मैं समझती हूं, भाजपा का उद्देश्य राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित को पूरा करना है... और अगर उन उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो ऐसा किया जाएगा.’’

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  सभी नागरिकों को धार्मिक आजादी की गारंटी देता है हमारा संविधान : CAA को लेकर अमेरिका के बयान पर भारत

  केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके साथ ही यह कानून देशभर में लागू हो गया. CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

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  चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई

  Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.

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  BJP ने अपने संविधान में संशोधन कर संसदीय बोर्ड को अध्यक्ष पर फैसला लेने का अधिकार दिया

  पार्टी अध्यक्ष का चुनाव आम तौर पर संगठनात्मक चुनावों के माध्यम से किया जाता है. भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं.

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  भारत के संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग पर SC ने कही ये बात

  Supreme Court: जस्टिस दत्ता ने कहा कि "ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता. लेकिन बात ये है कि क्या तारीख को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है ? "

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  कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाया जाति जनगणना का मुद्दा, कहा- योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद

  उच्च सदन में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पर एक साथ हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के एल हनुमंतय्या ने कहा कि सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सूची की समग्रता से समीक्षा करनी चाहिए, ताकि उनकी विसंगतियां दूर हो सकें.

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  सिद्धरमैया ने केंद्र से SC के लिए आंतरिक आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने को कहा

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति को दलित समुदाय को गुमराह करने की चाल करार दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम के पीछे भाजपा की कोई वास्तविक चिंता नहीं है. सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.’’

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  सरकार ने एनएमसी के प्रतीक चिह्न में बदलाव का बचाव किया, विरासत का हिस्सा बताया

  शांतनु सेन ने कहा कि प्रतीक चिह्न में बदलाव भारतीय संविधान के बुनियादी सार के खिलाफ है, जिसमें 1976 में 42वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 25 और 26 के माध्यम से कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है.

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  "मोदी सरकार ने पत्थरबाजों के हाथों में दिए लैपटॉप..." : J&K से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह

  जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक (J&K Reservation (Amendment) Bill, 2023) पर अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया. शाह ने विपक्ष को जवाब दिया, "जो कहते हैं धारा 370 स्थायी है. वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं.

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  राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी होगी सशक्त: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर ट्वीट किया, "इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पारित होने पर खुशी हुई. मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया."

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  लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की निर्धारित अवधि को बढ़ाने का संशोधन संवैधानिक वैध है भी या नहीं ?