केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद के निचले सदन में मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो बुधवार को बहस के बाद पारित हो गया. विपक्ष इस बिल के समर्थन में तो है पर संतुष्ट नहीं. ऐसा क्यों देखें ये चर्चा.