श्रम कानून

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  55 लाख IT प्रोफेशनल्‍स के लिए गुड न्‍यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्‍युटी, इंश्‍योरेंस... नए लेबर कोड में क्‍या-क्‍या बदला?

  नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर. 

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  2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर

  टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.

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  दुकानों में 10 घंटे काम, प्राइवेट नौकरी और दुकानदारों के लिए बदले नियम, हरियाणा सरकार के नए नियम पर बवाल

  हरियाणा विधानसभा ने दुकान और कमर्शियल स्टाफ के लिए 10 घंटे काम का विधेयक पारित किया है. जहां मंत्री अनिल विज इसे विकास बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे 'आधुनिक गुलामी' कहा है. जानें वर्किंग ऑवर्स का पूरा नया नियम.

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  Parliament Winter Session Live: मौसम का मजा लीजिए... विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान का बैनर बना पार्लियामेंट में किया प्रदर्शन

  Parliament Winter Session Live: शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था. वहीं तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं हुआ, आज इस सत्र का चौथा दिन है.

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  अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्‍वागत, जानिए क्‍या कहा

  आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.

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  एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए

  महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.

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  देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्‍योरिटी से फ्री हेल्‍थ चेकअप तक श्रमिकों को क्‍या मिला

  श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.

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  क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें

  देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.

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  बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार के मामले में हुए बरी

  सात अगस्त को ढाका की एक अदालत ने श्रम कानून उल्लंघन के एक मामले में यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के तीन शीर्ष अधिकारियों अशरफुल हसन, एम शाहजहां और नूरजहां बेगम को बरी कर दिया था.

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  NDTV Exclusive : "मोदी सरकार के किए आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाना जरूरी"- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया

  अरविंद पनगढ़िया ने NDTV से कहा, " बैंकों का निजीकरण और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही नई सरकार को श्रम कानून में सुधार को लागू करने पर फोकस करना होगा".

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  SpaceX से अवैध रूप से निकाले गए 8 कर्मचारियों ने एलन मस्क की आलोचना की थी- अमेरिकी श्रम एजेंसी 

  एजेंसी की प्रवक्ता कायला ब्लाडो के अनुसार, राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड (National Labor Relations Board) के एक क्षेत्रीय अधिकारी ने एक शिकायत जारी कर दावा किया कि स्पेसएक्स ने संघीय श्रम कानून के तहत श्रमिकों के एकजुट होने और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की वकालत करने के अधिकारों का उल्लंघन किया है.

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  बांग्लादेश में नोबेल विजेता यूनुस को 6 महीने की जेल, समर्थकों ने फैसले को बताया राजनीति से प्रेरित

  नोबेल प्राइज विनर और अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेशी अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें श्रम कानून के उल्लंघन करने का दोषी पाया. जिसके बाद उन्हें और एक व्यवसायी कंपनी के तीन अधिकारियों को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई.

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  राजस्थान सरकार ने पास किया देश का पहला गिग वर्कर्स बिल, हजारों को होगा ये खास फायदा

  सरकार का अनुमान है कि राजस्थान में 3-4 लाख गिग वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रति लेनदेन पर काम करते हैं. उन्हें उनके एग्रीगेटर से कोई सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है.

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  500-500 में बिहार से खरीदे 26 बच्चे, रोज करवाया 18 घंटे काम; पुलिस ने ऐसे किया रेस्क्यू

  12 जून को पुलिस ने जयपुर के एक मकान से जिन बच्चों को रेस्क्यू किया वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के निवासी हैं. रेस्क्यू के बाद जब बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18-18 घंटे काम करवाया जाता है. खाने के नाम पर केवल दो वक्त खिचड़ी दी जाती है.

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  टेक-होम सैलरी का नया नियम, कामकाज के घंटे बढ़ा सकती हैं कंपनियां लेकिन...

  नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है.