श्रम कानून

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  ट्रंप की चीन यात्रा से पहले अमेरिका का तिब्बत पर बड़ा दांव, विशेष दूत की घोषणा में भारत के लिए भी मैसेज

  अमेरिका ने अपने लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम मामलों के सहायक विदेश मंत्री राइली बार्न्स को तिब्बत से जुड़े मामलों के लिए अमेरिका का स्पेशल कोऑर्डिनेटर बनाया है. ट्रंप के चीन दौरे से पहले इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.

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  मकर संक्रान्ति की छुट्टी लेकर नहीं किया इन्फॉर्म, कंपनी ने 10 दिन में निकाला, VIDEO देखकर भड़के लोग

  यह वायरल वीडियो सिर्फ़ एक कर्मचारी की कहानी नहीं, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी, श्रम कानून, और कर्मचारियों के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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  55 लाख IT प्रोफेशनल्‍स के लिए गुड न्‍यूज: सैलरी, PF, ग्रैच्‍युटी, इंश्‍योरेंस... नए लेबर कोड में क्‍या-क्‍या बदला?

  नए लेबर कोड से IT कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. नए कोड के तहत अब कंपनियों के लिए हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना जरुरी कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को हर हाल में समय पर सैलरी मिलेगी, चाहे नौकरी परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पर. 

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  2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर

  टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.

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  दुकानों में 10 घंटे काम, प्राइवेट नौकरी और दुकानदारों के लिए बदले नियम, हरियाणा सरकार के नए नियम पर बवाल

  हरियाणा विधानसभा ने दुकान और कमर्शियल स्टाफ के लिए 10 घंटे काम का विधेयक पारित किया है. जहां मंत्री अनिल विज इसे विकास बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे 'आधुनिक गुलामी' कहा है. जानें वर्किंग ऑवर्स का पूरा नया नियम.

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  Parliament Winter Session Live: मौसम का मजा लीजिए... विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान का बैनर बना पार्लियामेंट में किया प्रदर्शन

  Parliament Winter Session Live: शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला था. वहीं तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं हुआ, आज इस सत्र का चौथा दिन है.

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  अंतरराष्‍ट्रीय श्रम संगठनों ने भारत के लेबर कोड का किया स्‍वागत, जानिए क्‍या कहा

  आईएसएसए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स’ पर कहा कि भारत की श्रम संहिताएं मजबूत और अधिक समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के लिए वैश्विक प्रयासों को गति प्रदान करती हैं. आईएसएसए इस उपलब्धि का स्वागत करता है.

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  एक साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम का डबल पैसा... श्रम सुधारों के ये 15 फायदे तो जान लीजिए

  महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर मना है. समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया. महिलाओं को रात्रि पाली (Night Shift) और सभी तरह के काम (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) करने की इजाजत है.

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  देश में आज से चार नए लेबर कोड लागू, जानें सोशल सिक्‍योरिटी से फ्री हेल्‍थ चेकअप तक श्रमिकों को क्‍या मिला

  श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं. साथ ही कहा कि ये सुधार केवल साधारण बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया बड़ा कदम है.

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  क्यों खो गई इंकलाब की वो आवाज, क्या कमजोर पड़ गई हैं ट्रेड यूनियनें

  देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नौ जुलाई को भारत बंद का आयोजन किया है. इस तरह के आयोजनों को क्यों नहीं मिल पाता है अधिक समर्थन, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पटवाल.