वित्त आयोग

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  एमपी को बजट का 'झटका': हर साल होगा 7500 करोड़ का नुकसान, सिंहस्थ पैकेज पर भी केंद्र की बेरुखी

  Union Budget 2026: 16वें वित्त आयोग के नए फॉर्मूले से मध्य प्रदेश को तगड़ा झटका लगा है. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी घटने से राज्य को हर साल 7500 करोड़ का नुकसान होगा और सिंहस्थ पैकेज पर भी मायूसी हाथ लगी है. जानिए बजट के बाद एमपी की बदलती आर्थिक तस्वीर और बढ़ती चुनौतियां.

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  16वें वित्त आयोग का लेखा-जोखा : कर्नाटक ने मारी बाजी, मध्य प्रदेश के लिए फंड जुटाना हुआ बड़ी चुनौती

  कर्नाटक के बाद केरल दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है, जिसके आवंटन में ₹6,975 करोड़ की वृद्धि हुई है.

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  EXCLUSIVE: बजट 2026 में सर्विस सेक्टर पर बड़ा फोकस, NDTV से नीति आयोग के CEO बी सुब्रह्मण्यम ने बताया

  नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कैसे बजट 2026 में सबसे अधिक सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है.

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  Union Budget 2026: क्या भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला कर पाएगा यह बजट, समझिए अर्थशास्त्री एनके सिंह से

  एनके सिंह का कहना है कि वित्त मंत्री ने बजट में फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल कंसोलिडेशन पर जो लक्ष्य दिया है, वह मेरे मुताबिक बहुत ही विश्वसनीय है. उन्होंने बजट को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाला बताया.

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  8th Pay Commission: बजट में किन बातों पर नजर रखें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स? वित्त मंत्री का ये एक संकेत ला सकता है खुशखबरी

  Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ संकेत निकलकर सामने आ सकते हैं. सरकारी खजाने पर 8वें वेतन आयोग से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जो 7वें वेतन आयोग से कहीं अधिक है.

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  Budget 2026: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से खुलेगा राज्यों की किस्मत का पिटारा?

  पिछले कुछ आयोगों ने राज्यों की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण बदलाव किए. 14वां वित्त आयोग के जरिए राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% किया. वहीं 15वें वित्त आयोग में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में इसे 41% रखा गया.

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  अरावली पर रार, राजनीति घमासान.... राजस्‍थान वित्त आयोग के अध्‍यक्ष का पूर्व सीएम गहलोत पर वार

  अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्‍थान में राजनीतिक बहस छिड़ गई है. अब राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इसे लेकर पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.

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  8th Pay Commission: किन सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगा DA और पे कमीशन का लाभ? सरकार ने दूर कर दिया कंफ्यूजन

  DA and Pay Commission Benefits: सरकार ने बताया है कि CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 में संशोधन किया गया है, लेकिन यह संशोधन सिर्फ एक विशेष स्थिति से संबंधित है. इसमें सभी सरकारी कर्मी के सेवानिवृत्ति लाभ (Retirement Benefits) जब्त नहीं किए जाएंगे.

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  मणिपुर पर चर्चा से क्यों भागा विपक्ष, राज्यसभा में बरसीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार भी उन्होंने (विपक्ष) मणिपुर के लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचा. आज जब एक अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाकर उसे पारित करा कानून बनाने का कदम उठाया जा रहा है, विपक्ष इसका हिस्सा बनने के लिए सदन में मौजूद नहीं है.

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  8th Pay Commission: क्‍या मूल वेतन में मर्ज होगा महंगाई भत्ता? सरकार ने संसद में दे दिया जवाब 

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर प्रश्‍न रखा भी गया था और केंद्र सरकार ने इसका जवाब दे दिया है. सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री पंकज चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया. 

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  8th Pay Commission: कितना बढ़ सकता है HRA और मूल वेतन? अलग-अलग शहरों के हिसाब से ये रहा कैलकुलेशन

  जुलाई 2021 में कैबिनेट कमेटी ने DA को 28% करने की मंजूरी दी, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने HRA दरों में भी संशोधन किया. पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार HRA दरें 24%, 16% और 8% थीं, जिन्‍हें बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया.  

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  "ब्लू इकोनॉमी" के विस्तार पर सरकार की नई रणनीति, 2033 तक स्थायी गहरे समुद्र में मत्स्य पालन में वैश्विक नेतृत्व की तैयारी!

  नीति आयोग के मुताबिक, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8 प्रतिशत हिस्सा है. भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 30 मिलियन आजीविका में सहयोग और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वित्त वर्ष 2023-24 में मत्स्य उत्पादों से 60,523 करोड़ रुपये की कमाई प्राप्त हुई है.

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  DA Hike: दिवाली से पहले डीए का है इंतजार, केंद्रीय कर्मचारियों को कब गुड न्‍यूज देगी सरकार? आ गया बड़ा अपडेट

  DA-DR Hikes Update: कन्‍फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट इंप्‍लॉईज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 23 सिंतबर को वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए-डीआर हाइक में हो रही देरी से असंतोष है.

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  Parliament Monsoon Session: आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित, आयकर अधिनियम 1961 की लेगा जगह

  Parliament Monsoon Session: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित ‘वोट चोरी' के मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (संख्यांक 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया.

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  हरियाणा के लोगों को लगा झटका, बिजली इस्तेमाल करना महंगा; जानें प्रति यूनिट चुकाने होंगे कितने दाम

  हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (HERC) की और से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी टैरिफ दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगी.