विकास दर प्रधानमंत्री
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
NDTV IGNITE: 'ग्लोबल ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी केवल भारत की होगी', दावोस में एनडीटीवी से बोले WEF प्रेसिडेंट
ब्रेंडे ने भारत की विकास दर पर खुशी जताते हुए एक बड़ा सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा, 'भारत की ग्रोथ शानदार है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापार समझौते (Trade Agreement) पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह सोने पर सुहागा होगा. यह न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मददगार साबित होगा.'
-
Exclusive: 2025-26 में 7% से ऊपर जा सकता है भारत का ग्रोथ रेट, डॉ. अरविंद विरमानी ने गिनाए कारण
नीति आयोग के सदस्य और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तिय वर्ष 2025-26 में 7% की विकास दर की तरफ बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है वित्तिय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7% से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है.
-
ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं... भारत की उपलब्धियों पर पीएम मोदी, बताया कैसे आया बदलाव
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धियां सामान्य बात नहीं हैं. ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, फंडामेंटल चेंज है. ये चेंज बीते दशक में भारत लेकर आया है.
-
PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 75 साल के हो जाएंगे. आइए इस अवसर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आकार दिया है.
-
पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता
16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.
-
भारत हर मोर्चे पर बढ़ रहा आगे, हमारे आलोचक ‘सबसे निचले स्तर पर’: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लगातार वृद्धि दर बढ़ने के साथ अब भारत का वक्त आ गया है और ‘हमारे आलोचक सबसे निचले स्तर’ पर पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री ने टाइम्स ग्रुप के 'ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है.
-
आप प्रधानमंत्री की जगह होते तो क्या करते? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब
कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए... लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था.’’ अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं. इसके लिए हमारे पास ‘न्याय’ का विचार है.’’ उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं.
-
सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से मांगे बजट के लिए सुझाव
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने का अनुमान है और एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष 10 कारोबारियों से मुलाकात की थी और अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन और विकास दर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की थी.
-
अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ये 12 फैसले क्या काफी हैं?
देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.
-
देश आर्थिक मंदी की ओर, सरकार राजनीतिक बदले का एजेंडा छोड़े और अर्थव्यवस्था संभाले : मनमोहन सिंह
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी का 5 फीसदी पर आना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी की ओर जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत के पास तेजी से विकास दर की संभावना है लेकिन मोदी सरकार के कुप्रंधन की वजह से मंदी आई है. उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6 फीसदी पर लड़खड़ा रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी और हड़बड़ी में लागू किए गए जीएसटी से उबर नहीं पाई है.
-
'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.
-
PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.
-
पीएम मोदी ने बुलाई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा
देश में कमज़ोर पड़ती अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की एक अहम बैठक बुलाई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बैठक 22 जून को नीति आयोग में होगी. पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ इस बैठक में आर्थिक विकास दर में आयी गिरावट की वजहों की समीक्षा की जाएगी.
-
सांख्यिकी सचिव ने माना कि जीडीपी में गिरावट चिंताजनक
प्रधानमंत्री जब अपनी पहली कैबिनेट बैठक कर रहे थे, तभी सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि विकास दर गिर गई है.आंकड़ों के मुताबिक ये पांच साल की सबसे कम विकास दर है.
-
लोकसभा चुनाव : गया में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में की यह अपील
बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक बार फिर पांच साल सेवा करने का मौका देने की अपील की. नीतीश कुमार बिहार के गया (Gaya) के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बोल रहे थे.
-
NDTV IGNITE: 'ग्लोबल ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी केवल भारत की होगी', दावोस में एनडीटीवी से बोले WEF प्रेसिडेंट
ब्रेंडे ने भारत की विकास दर पर खुशी जताते हुए एक बड़ा सुझाव भी दिया. उन्होंने कहा, 'भारत की ग्रोथ शानदार है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापार समझौते (Trade Agreement) पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह सोने पर सुहागा होगा. यह न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मददगार साबित होगा.'
-
Exclusive: 2025-26 में 7% से ऊपर जा सकता है भारत का ग्रोथ रेट, डॉ. अरविंद विरमानी ने गिनाए कारण
नीति आयोग के सदस्य और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद विरमानी ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तिय वर्ष 2025-26 में 7% की विकास दर की तरफ बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हो सकता है वित्तिय वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7% से थोड़ा ऊपर भी जा सकती है.
-
ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं... भारत की उपलब्धियों पर पीएम मोदी, बताया कैसे आया बदलाव
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धियां सामान्य बात नहीं हैं. ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, फंडामेंटल चेंज है. ये चेंज बीते दशक में भारत लेकर आया है.
-
PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 75 साल के हो जाएंगे. आइए इस अवसर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आकार दिया है.
-
पीएम मोदी का है 2047 में विकसित भारत का सपना, अरविन्द पानगड़िया से जानिए क्या है रास्ता
16वें वित्त आयोग के प्रमुख अरविन्द पानगड़िया ने एनडीटीवी से कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय 12800-12900 डॉलर हो. इसके लिए जीडीपी की विकास दर 7.6 फीसदी होनी चाहिए.
-
भारत हर मोर्चे पर बढ़ रहा आगे, हमारे आलोचक ‘सबसे निचले स्तर पर’: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लगातार वृद्धि दर बढ़ने के साथ अब भारत का वक्त आ गया है और ‘हमारे आलोचक सबसे निचले स्तर’ पर पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री ने टाइम्स ग्रुप के 'ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट' को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पर पूरी दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है.
-
आप प्रधानमंत्री की जगह होते तो क्या करते? राहुल गांधी ने दिया ये जवाब
कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘ मैंने लॉकडाउन की शुरुआत में कहा था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाए... लेकिन कुछ महीने बाद केंद्र सरकार की समझ में आया, तब तक नुकसान हो चुका था.’’ अर्थव्यवस्था को गति देने के उपाय से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘अब सिर्फ एक ही विकल्प है कि लोगों के हाथों में पैसे दिए जाएं. इसके लिए हमारे पास ‘न्याय’ का विचार है.’’ उन्होंने चीन के बढ़ते वर्चस्व की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत और अमेरिका जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही समृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र के विकास से बीजिंग की चुनौती से निपट सकते हैं.
-
सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से मांगे बजट के लिए सुझाव
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने का अनुमान है और एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष 10 कारोबारियों से मुलाकात की थी और अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार सृजन और विकास दर सहित अन्य विषयों पर चर्चा की थी.
-
अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के ये 12 फैसले क्या काफी हैं?
देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.
-
देश आर्थिक मंदी की ओर, सरकार राजनीतिक बदले का एजेंडा छोड़े और अर्थव्यवस्था संभाले : मनमोहन सिंह
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी का 5 फीसदी पर आना दिखाता है कि अर्थव्यवस्था एक गहरी मंदी की ओर जा रही है. उन्होंने कहा कि भारत के पास तेजी से विकास दर की संभावना है लेकिन मोदी सरकार के कुप्रंधन की वजह से मंदी आई है. उन्होंने कहा कि यह परेशान करने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 0.6 फीसदी पर लड़खड़ा रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी तक नोटबंदी और हड़बड़ी में लागू किए गए जीएसटी से उबर नहीं पाई है.
-
'भारत को 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यस्था बनने के लिए 8 फीसदी विकास दर की दरकार'
मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.
-
PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज किया
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र को खारिज कर दिया. शोध-पत्र में दावा किया गया है कि 2011-12 के बाद की जीडीपी विकास दर के आंकड़ों को ज्यादा करके आंका गया है. बिबेक देबराय की अध्यक्षता में पीएमईएसी ने सुब्रह्मण्यम के शोध-पत्र में कई खामियां बताईं. सुब्रह्मण्यम ने अपने शोध-पत्र 'इंडियाज जीडीपी मिस-एस्टिमेशन : लाइकलीहुड, मैग्निट्यूड्स, मेकेनिज्म्स एंड इंप्लीकेशंस' में दावा किया है कि 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच भारत की जीडीपी विकास दर का आंकलन सालाना 2.5 फीसदी अधिक किया गया है.
-
पीएम मोदी ने बुलाई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की अहम बैठक, अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा
देश में कमज़ोर पड़ती अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की एक अहम बैठक बुलाई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये बैठक 22 जून को नीति आयोग में होगी. पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ इस बैठक में आर्थिक विकास दर में आयी गिरावट की वजहों की समीक्षा की जाएगी.
-
सांख्यिकी सचिव ने माना कि जीडीपी में गिरावट चिंताजनक
प्रधानमंत्री जब अपनी पहली कैबिनेट बैठक कर रहे थे, तभी सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि विकास दर गिर गई है.आंकड़ों के मुताबिक ये पांच साल की सबसे कम विकास दर है.
-
लोकसभा चुनाव : गया में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में की यह अपील
बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को एक बार फिर पांच साल सेवा करने का मौका देने की अपील की. नीतीश कुमार बिहार के गया (Gaya) के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बोल रहे थे.
