वस्तु एवं सेवा कर
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ग्रोथ में अमेरिका-चीन से भी आगे भारत, कैसे बने ग्लोबल पावरहाउस, विश्व बैंक प्रमुख ने दिए आर्थिक मंत्र
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) को भारत की तरक्की में मील का बड़ा पत्थर बताया.
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दुनिया में बढ़ते संकट के बीच सोने सा चमक रहा भारत, इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ रही, जानिए कैसे
अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में स्थिर स्थिति में प्रवेश कर रही है, जो अच्छी तरह से नियंत्रित मुद्रास्फीति, लचीली घरेलू मांग और सहायक नीति गतिशीलता द्वारा समर्थित है.
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दिहाड़ी मजदूरी ने ऐसा क्या किया, जिसकी वजह से मिला 35 करोड़ का GST नोटिस, खुलासे से मचा हड़कंप
मोगा के बोहना चौक में रहने वाले एक मज़दूर के साथ हुआ, यह वाकया बेहद चौंकाने वाला है. दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाने वाले अजमेर सिंह को GST (वस्तु एवं सेवा कर) विभाग ने ₹35 करोड़ जमा करने का नोटिस भेजा है.
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GST 2.0 LIVE : जीएसटी बचत उत्सव शुरू, मोबाइल से लेकर दूध तक हुई सस्ती, देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट
GST New Rate: जीएसटी की नई दरें नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गई हैं. अब लोग खाने-पीने की चीजों से लेकर गाड़ियों की खरीद पर तगड़ी बचत कर पाएंगे. इस बार त्योहारों के सीजन की शुरुआत 'जीएसटी बचत उत्सव' से हुई है.
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PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 75 साल के हो जाएंगे. आइए इस अवसर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आकार दिया है.
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GST में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, कितना सस्ता होगा सामान, PM मोदी के दिवाली गिफ्ट में क्या होगा?
GST Reforms: लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, ''हमने राज्यों के साथ चर्चा की है और हम दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करेंगे, जो नागरिकों के लिए दिवाली का तोहफा होगा".
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संसद ने दी मणिपुर बजट और राज्य जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी, वित्त मंत्री विपक्ष से हुईं खुश
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए.
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5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
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किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा
देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
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ग्रोथ में अमेरिका-चीन से भी आगे भारत, कैसे बने ग्लोबल पावरहाउस, विश्व बैंक प्रमुख ने दिए आर्थिक मंत्र
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अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में स्थिर स्थिति में प्रवेश कर रही है, जो अच्छी तरह से नियंत्रित मुद्रास्फीति, लचीली घरेलू मांग और सहायक नीति गतिशीलता द्वारा समर्थित है.
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दिहाड़ी मजदूरी ने ऐसा क्या किया, जिसकी वजह से मिला 35 करोड़ का GST नोटिस, खुलासे से मचा हड़कंप
मोगा के बोहना चौक में रहने वाले एक मज़दूर के साथ हुआ, यह वाकया बेहद चौंकाने वाला है. दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार चलाने वाले अजमेर सिंह को GST (वस्तु एवं सेवा कर) विभाग ने ₹35 करोड़ जमा करने का नोटिस भेजा है.
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GST 2.0 LIVE : जीएसटी बचत उत्सव शुरू, मोबाइल से लेकर दूध तक हुई सस्ती, देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट
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PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल
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GST में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, कितना सस्ता होगा सामान, PM मोदी के दिवाली गिफ्ट में क्या होगा?
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संसद ने दी मणिपुर बजट और राज्य जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी, वित्त मंत्री विपक्ष से हुईं खुश
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी चाहते हैं कि मणिपुर का विकास किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए और वहां शरणार्थी शिविरों में रहने वाले लोगों को समुचित सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए.
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5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई. परिषद ने कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा. जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा.
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किसी समय बड़ी आबादी को रोजगार देने वाला बीड़ी निर्माण का कुटीर उद्योग अब दम तोड़ रहा
देश का एक प्रमुख घरेलू रोजगार, जिसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी रही है, अब दम तोड़ रहा है. बीड़ी उत्पादन को लेकर सरकार की नीतियों के चलते यह कुटीर उद्योग अब बुरे हाल में है. एक तरफ जहां बीड़ी उद्योग पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भारी बोझ है वहीं कई सख्त नियम भी लागू हैं. बीड़ी मजदूरों को बहुत कम पारिश्रमिक मिल रहा है. इससे परेशान ग्रामीण अंचलों के मजदूर बीड़ी बनाना त्यागकर रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं. श्रम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के मुताबिक देश में बीड़ी बनाने वाले रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या करीब 80 लाख है. इनमें 72 प्रतिशत से अधिक महिला कामगार हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
