रीयल एस्टेट सेक्टर
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रिजर्व बैंक के फैसले से आवास क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी : रियल्टी कंपनियां
रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.
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मैंने ऑटोमोबाइल निर्माताओं से कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है..... यही जीवन चक्र है : नितिन गडकरी
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर के बीच शनिवार को कहा कि उद्योगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल समय गुजर जायेगा. गडकरी ने विदर्भ उद्योग संघ के 65वें स्थापना दिवस पर यहां कहा, 'मुझे पता है कि उद्योग काफी कठिन दौर से गुजर रहे है. हम वृद्धि दर बढ़ाना चाहते हैं.' उन्होंने कहा कि हाल ही में वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं से मिले थे और वे कुछ चिंतित थे. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है. कभी आप सफल होते हैं और कभी आप असफल होते हैं. यही जीवन चक्र है.' वहीं दूसरी ओर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की. इसमें रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को कुल मिला कर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.
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रीयल एस्टेट कंपनियों को आगामी बजट से हैं काफी उम्मीदें, नकदी संकट से जूझ रहा है सेक्टर
सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.
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बजट 2019: रीयल एस्टेट सेक्टर ने मोदी सरकार से लगाई यह उम्मीद
इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.
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रियल एस्टेट बिल 2016 : मकान खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा यह कैसे करता है, जानें
राज्यसभा ने रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवेलपमेंट) बिल 2016 कैसे खरीददारों के हितों की सुरक्षा करता है, हमने इस बारे में प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ग्रुप जेएलएल इंडिया के लोकल डायरेक्टर (स्ट्रेटिजिक कंसल्टिंग ग्रुप) सचिन गुलाटी से बात की। आइए जानें:
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मिहिर गौतम की कलम से : रीयल एस्टेट बिल की मुश्किल
जीएसटी बिल को लेकर सरकार चिंतित नज़र आ रही है, लेकिन क्या यही चिंता जनता से जुड़े एक और बिल रीयल एस्टेट बिल पर भी है। एक ऐसा बिल जिसका मकसद उस सेक्टर में पारदर्शिता लाना है, जहां आज ये बहुत कम दिखती है।
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रिजर्व बैंक के फैसले से आवास क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी : रियल्टी कंपनियां
रियल एस्टेट उद्योग का मानना है कि रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला आवास क्षेत्र की दृष्टि से सकारात्मक है. उद्योग को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक समीक्षा के अगले दौर में रेपो दर में कटौती करेगा, जिससे घरों की मांग और बढ़ेगी. रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है.
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मैंने ऑटोमोबाइल निर्माताओं से कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है..... यही जीवन चक्र है : नितिन गडकरी
केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर के बीच शनिवार को कहा कि उद्योगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल समय गुजर जायेगा. गडकरी ने विदर्भ उद्योग संघ के 65वें स्थापना दिवस पर यहां कहा, 'मुझे पता है कि उद्योग काफी कठिन दौर से गुजर रहे है. हम वृद्धि दर बढ़ाना चाहते हैं.' उन्होंने कहा कि हाल ही में वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं से मिले थे और वे कुछ चिंतित थे. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है. कभी आप सफल होते हैं और कभी आप असफल होते हैं. यही जीवन चक्र है.' वहीं दूसरी ओर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की. इसमें रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को कुल मिला कर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.
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रीयल एस्टेट कंपनियों को आगामी बजट से हैं काफी उम्मीदें, नकदी संकट से जूझ रहा है सेक्टर
सीबीआरई के चेयरमैन और सीईओ (भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका) अंशुमन मैगजीन ने कहा, ‘मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पिछले कार्यकाल में क्षेत्र को पटरी पर लाने के इरादे से कई सुधारात्मक कदम उठाये लेकिन कोष जुटाने, पूंजी और नकदी से जुड़ी कई चुनौतियां अभी भी बाधा बनी हुई है.’ उन्होंने कहा कि इसके अलावा क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने के साथ रीयल्टी कंपनियां सरकार से बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमों में रियायत चाहती हैं.
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बजट 2019: रीयल एस्टेट सेक्टर ने मोदी सरकार से लगाई यह उम्मीद
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