राष्ट्रीय हरित अधिकरण

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  बिहार में बालू खनन पर लगी है रोक, पुलिस ने जब बिहटा-मनेर में मारा छापा तो फटी रह गई आंखें

  पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के बिहटा और मनेर में छापा मारकर हजारों क्यूबिक फिट अवैध बालू बरामद किया है. पुलिस ने इस बालू को जब्त कर लिया है. बिहार में इन दिनों बालू खनन पर रोक है.

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  CM केजरीवाल के आवास पर हरित मानकों के कथित उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट नहीं सौंपने पर NGT ने जताई निराशा

  अधिकरण के 9 मई के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली नगर कला आयोग (डूयूएसी) के एक नामित सदस्य और उत्तरी दिल्ली के नगर मजिस्ट्रेट की एक संयुक्त समिति इस मामले को देखने के लिए गठित की गई थी.

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  एनजीटी ने हलफनामे के बाद ओडिशा पर 1,138 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने से किया परहेज

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने फिलहाल ओडिशा सरकार (Government of Odisha) पर 1,138 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने से परहेज किया है.

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  नोएडा : वायु प्रदूषण करने पर दो बिल्डरों पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना

  ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर दो बिल्डरों पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की रकम शीघ्र ही प्राधिकरण के खाते में जमा करने और दोबारा उल्लंघन करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एनीजीटी की तरफ से तय नियमों का पालन कराने के लिए सीईओ रितु माहेश्वरी के निर्देश पर प्राधिकरण की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

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  UP : अवैध रूप से भूजल निकालने वाले प्रतिष्ठानों की खैर नहीं, NGT ने दिया ये आदेश

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भूजल का दोहन पूर्वानुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है. साथ ही कहा, ‘‘राज्यों में पूर्वानुमति के बगैर भूजल दोहन को मंजूरी नहीं है. भूजल का दोहन सिर्फ तय शुल्क के भुगतान के बाद ही किया जाना चाहिए.’’

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  यमुना के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्य सचिव से NGT ने पूछा, 'प्रदूषण कंट्रोल करने में विफलता पर क्यों न कार्रवाई की जाए?'

  नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों पर असंतोष प्रकट करते हुए एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह चिंता की बात है कि यमुना पुनरोद्धार का स्पष्ट खाका होने के बाद भी प्रशासन उसे साफ नहीं रख पाया.

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  बिहार के कैमूर में एनजीटी ने सीमेंट इकाई से प्रदूषण पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने बिहार (Bihar) के कैमूर जिले के कुल्हड़ियां गांव में सीमेंट निर्माण इकाई से प्रदूषण का आरोप लगाने वाली याचिका पर एक समिति का गठन किया है और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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  सुनिश्चित करें कि बिना शोधन के कचरा गंगा या इसकी सहायक नदियों में नहीं छोडा जाए : एनजीटी ने उत्तराखंड से कहा

  एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हर निगम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि गंगा नदी में बिना शोधन के कचरे नहीं डाले जाएं.

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  एनजीटी ने रेलवे को दिया निर्देश, रेल पटरियों को मलत्याग से मुक्त रखा जाए

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि खानपान सेवा एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए रखी गई निजी एजेंसियों को निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए.’’

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  दिल्ली : हरित पटाखे बेचने की अनुमति के लिए व्यापारियों ने हाईकोर्ट का रुख किया

  दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के फैसले के मद्देनजर पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकती है और यहां तक ​​कि पटाखों के स्टॉक को भी शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है. दिल्ली सरकार ने कहा कि अधिकरण ने हरित पटाखों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.

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  'अब ट्रैक्टर क्रांति करेंगे', राकेश टिकैत का आह्वान; 26 जनवरी की हिंसा के आरोपियों के फोटो जारी : 10 अहम बातें

  भारतीय किसान यूनियन के नेता राकैश टिकैत ने चक्का जाम के बाद अब देशभर के किसानों से ‘‘ट्रैक्टर क्रांति’’ में शामिल होने का आह्वान किया है. गाजीपुर प्रदर्शनस्थल पर टिकैत ने समर्थकों को संबोधित करने के दौरान किसान समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश की, जिनमें से अधिकतर, खासकर दिल्ली-एनसीआर, के किसान 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर समेत डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के फैसले से खफा हैं. इस बीच दिल्ली पुलिस ने कृषि कानून के विरोध में बीते 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में धरपकड़ तेज करते हुए आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं.

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  किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से ट्रैक्टर क्रांति का आह्वान किया

  किसान नेता राकैश टिकैत ने शनिवार को देशभर के किसानों से ‘‘ट्रैक्टर क्रांति’’ में शामिल होने का आह्वान किया. गाजीपुर प्रदर्शनस्थल पर टिकैत ने समर्थकों को संबोधित करने के दौरान किसान समुदाय से संपर्क साधने की कोशिश की, जिनमें से अधिकतर, खासकर दिल्ली-एनसीआर, के किसान 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर समेत डीज़ल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के फैसले से खफा हैं.

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  वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 से मृत्यु का खतरा बढ़ा, NGT को किया सूचित

  हालिया शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 से होने वाली मृत्यु का खतरा बढ़ गया है. इस बारे में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया गया.

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  यमुना को पुनर्जीवित करने के लिये 1994 के जल समझौते पर दोबारा काम करने की जरूरत: एनजीटी समिति

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित यमुना निगरानी समिति ने यमुना नदी में सालभर पर्यावरण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये 1994 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बीच जल बंटवारे को लेकर हुई संधि पर दोबारा काम करने की सिफारिश की है.

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  विजाग गैस रिसाव के लिए पूरी तरह जवाबदेह है एलजी पॉलिमर्स इंडिया : एनजीटी

  राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया’ के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण लोगों की मौत होने और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने के लिए कंपनी पूरी तरह से जवाबदेह है. उसने आदेश दिया कि 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना पीड़ितों के मुआवजे और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा. अधिकरण ने निर्देश दिया कि पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक-एक प्रतिनिधि और आंध्र प्रदेश सरकार के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति पर्यावरण क्षतिपूर्ति की योजना तैयार करेगी.