राष्ट्रीय संपदा
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केन्द्रीय बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों को दरकिनार करने के उसके प्रयासों को दर्शाता है: अमरिंदर सिंह
- Tuesday February 2, 2021
- Reported by: भाषा
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
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दिल्ली : सैलरी के लिए हड़ताल पर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर, समर्थन में उतरा IMA
- Monday October 26, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पवन पांडे
IMA ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से कहा है कि डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर का वेतन समय पर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता जो इन अस्पतालों को चलाते हैं. हेल्थ केयर वर्कर खासतौर से डॉक्टर राष्ट्रीय संपदा हैं. डॉक्टर्स को उनका वेतन ना देकर उनका अपमान करना और कुछ नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है.
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लोकसभा चुनाव 2019: झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच टक्कर
- Wednesday March 20, 2019
- Written by: Samarjeet Singh
झारखंड में खनिज संपदा की भरमार है. स्थिति यह है कि भारत के कुल खनिज संपदा का 40 फीसदी हिस्सा झारंखड में मिलता है. इसके बावजूद भी झारखंड की 39.1 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है. वहीं, पांच साल से कम उम्र के 19.6 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं. झारखंड में कुल 24 जिलें, 260 ब्लॉक और 32,620 गांव हैं.
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बिहार के मुजफ्फरपुर की 'शाही लीची' पर लगा GI टैग, मिली राष्ट्रीय पहचान
- Friday October 19, 2018
- आईएएनएस
बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है. बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को अब जीआई टैग (जियोग्राफिकल आइडेंटिफि केशन) दे दिया गया है. बिहार लीची उत्पादक संघ ने जून 2016 को जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में शाही लीची के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था.
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कावेरी विवाद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित स्कीम दाखिल करने को कहा
- Wednesday May 16, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें कावेरी को लेकर स्कीम को जुलाई तक टालने को कहा गया है, क्योंकि फिलहाल वहां सरकार नहीं है. CJI ने कहा कि स्कीम लागू करने का काम केंद्र का है.
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आधार के बायोमीट्रिक डाटा पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ : यूआईडीएआई
- Wednesday May 31, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यूआईडीएआई ने कहा, 'आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) के तहत इन सूचनाओं को साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डेटा राष्ट्रीय संपदा हैं और इन्हें साझा करना यूआईडीएआई के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकता है'.
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राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- Friday May 13, 2016
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी। इसे सृजनात्मकता, नवोन्मेष और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए और ट्रेडमार्क पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है।
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आरएसएस, भाजपा नेताओं की बैठक : एफडीआई, बौद्धिक संपदा, श्रम विषयों पर हुई चर्चा
- Tuesday October 28, 2014
- Akhilesh Sharma
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार के अन्य संगठनों के साथ सरकार का तालमेल बेहतर बनाने के मकसद से मंगलवार को दिल्ली में कई मंत्रियों के साथ लंबी बैठक हुई।
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खान और खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संपदा हैं : सुप्रीम कोर्ट
- Sunday July 29, 2012
- Bhasha
खान और खनिज पदार्थों को राष्ट्रीय संपदा बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में छह निजी कंपनियों की खानों के पट्टे निरस्त करने की राज्य सरकार की सिफारिश को सही ठहराया है।
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सरकार ने वैज्ञानिक समुदाय को 'राष्ट्रीय संपदा' बताया
- Friday February 10, 2012
- Bhasha
इसरो में उठे विवाद से नाराज चल रहे वैज्ञानिक समुदाय पर मलहम लगाते हुए सरकार ने अपना सुर नरम किया और कहा कि वैज्ञानिक समुदाय राष्ट्रीय संपदा है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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केन्द्रीय बजट गैर-भाजपा शासित राज्यों को दरकिनार करने के उसके प्रयासों को दर्शाता है: अमरिंदर सिंह
- Tuesday February 2, 2021
- Reported by: भाषा
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) ने भी बजट को ‘‘जन विरोधी’ बताते हुए केन्द्र सरकार पर राष्ट्रीय संपदा को कॉरपोरेट के हाथों बेचने का आरोप लगाया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया. अमरिंदर सिंह ने दावा किया कि बजट में ‘‘आम जनता, मध्यमवर्ग और किसानों के प्रति भाजपा नीत केन्द्र सरकार की बेरुखी नजर आ रही है.’’
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दिल्ली : सैलरी के लिए हड़ताल पर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर, समर्थन में उतरा IMA
- Monday October 26, 2020
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: पवन पांडे
IMA ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से कहा है कि डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर का वेतन समय पर दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता जो इन अस्पतालों को चलाते हैं. हेल्थ केयर वर्कर खासतौर से डॉक्टर राष्ट्रीय संपदा हैं. डॉक्टर्स को उनका वेतन ना देकर उनका अपमान करना और कुछ नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है.
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लोकसभा चुनाव 2019: झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच टक्कर
- Wednesday March 20, 2019
- Written by: Samarjeet Singh
झारखंड में खनिज संपदा की भरमार है. स्थिति यह है कि भारत के कुल खनिज संपदा का 40 फीसदी हिस्सा झारंखड में मिलता है. इसके बावजूद भी झारखंड की 39.1 फीसदी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है. वहीं, पांच साल से कम उम्र के 19.6 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं. झारखंड में कुल 24 जिलें, 260 ब्लॉक और 32,620 गांव हैं.
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बिहार के मुजफ्फरपुर की 'शाही लीची' पर लगा GI टैग, मिली राष्ट्रीय पहचान
- Friday October 19, 2018
- आईएएनएस
बिहार के मुजफ्फरपुर की पहचान शाही लीची को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है. बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को अब जीआई टैग (जियोग्राफिकल आइडेंटिफि केशन) दे दिया गया है. बिहार लीची उत्पादक संघ ने जून 2016 को जीआई रजिस्ट्री कार्यालय में शाही लीची के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था.
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कावेरी विवाद मामला: सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित स्कीम दाखिल करने को कहा
- Wednesday May 16, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें कावेरी को लेकर स्कीम को जुलाई तक टालने को कहा गया है, क्योंकि फिलहाल वहां सरकार नहीं है. CJI ने कहा कि स्कीम लागू करने का काम केंद्र का है.
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आधार के बायोमीट्रिक डाटा पर कोई साइबर हमला नहीं हुआ : यूआईडीएआई
- Wednesday May 31, 2017
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
यूआईडीएआई ने कहा, 'आरटीआई कानून की धारा 8(1)(ए) के तहत इन सूचनाओं को साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डेटा राष्ट्रीय संपदा हैं और इन्हें साझा करना यूआईडीएआई के सुरक्षा हित को प्रभावित कर सकता है'.
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राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
- Friday May 13, 2016
- Reported by: इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति को मंजूरी दे दी। इसे सृजनात्मकता, नवोन्मेष और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए और ट्रेडमार्क पहचान की रक्षा के लिए बनाया गया है।
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आरएसएस, भाजपा नेताओं की बैठक : एफडीआई, बौद्धिक संपदा, श्रम विषयों पर हुई चर्चा
- Tuesday October 28, 2014
- Akhilesh Sharma
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खान और खनिज पदार्थ राष्ट्रीय संपदा हैं : सुप्रीम कोर्ट
- Sunday July 29, 2012
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खान और खनिज पदार्थों को राष्ट्रीय संपदा बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में छह निजी कंपनियों की खानों के पट्टे निरस्त करने की राज्य सरकार की सिफारिश को सही ठहराया है।
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सरकार ने वैज्ञानिक समुदाय को 'राष्ट्रीय संपदा' बताया
- Friday February 10, 2012
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इसरो में उठे विवाद से नाराज चल रहे वैज्ञानिक समुदाय पर मलहम लगाते हुए सरकार ने अपना सुर नरम किया और कहा कि वैज्ञानिक समुदाय राष्ट्रीय संपदा है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
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