मोदी सरकार के 3 साल
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DA में हुई 3% बढ़ोतरी - 3 साल में 36% महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार
DA Hike: लगातार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार पिछले तीन साल में, यानी जुलाई, 2021 से जुलाई, 2024 के बीच DA में 36 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर चुकी है.
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विपक्ष के सीधे दिल पर लगी बात, राष्ट्रपति के अभिभाषण की क्या थीं वे 3 बातें जिन पर बरपा हंगामा
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान मोदी सरकार के 10 साल के कामों का लेखा-जोखा भी पेश किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया है.
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IPC और CrPc की जगह लेंगे नए कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.
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छत्तीसगढ़ में चार साल में शराब से राजस्व बढ़ा, घोटाले का सवाल ही नहीं : CM भूपेश बघेल
सीएम बघेल ने कहा, ''वर्ष 2017 में रमन सिंह की सरकार के दौरान शराब से मिलने वाला राजस्व 3,900 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 6500 करोड़ रुपये हो गया है. राजस्व बढ़ने के बाद किस आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है.''
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PM मोदी की इन कल्याणकारी योजनाओं ने बदल दी महिलाओं, किसानों और जरूरतमंदों की जिंदगी
PM Modi Documentary Series Episode 3: केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर NDTV इंडिया डॉक्यूमेंट्री सीरीज लेकर आया है. सीरीज के तीसरे एपिसोड में देखिए, मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं ने कैसे जमीन पर लोगों की जिंदगी बदली है.
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DA पर बड़ी खबर, आज मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव : सूत्र
Dearness Allowance latest news update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता साल दिया जाता है. गौर करने की बात है कि सरकारी नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से दिया जाता है. सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet) की बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance DA) पर फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. बता दे कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है.
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PM CARES फंड : एक साल में सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई सरकार
PM CARES ने पिछले साल मार्च तक सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ खर्च किए. 1,392 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 6.6 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक खरीदने के लिए किया गया था. 1,311 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया गया.
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बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज तक, पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जताई. आज रात राष्ट्र के नाम अचानक दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना से अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता दोहराई क्योंकि लोग अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया है. साथ ही हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्करों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाया जाएगा. 60 से अधिक उम्र के और गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को भी ये प्रीकॉशन डोज दी जाएगी.
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हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की क्यों थी जरूरत, जानिए वजहें
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के कई वेरिएंट हैं. संक्रमण बढ़ रहा है. भारत में भी कई लोगों के संक्रमण हुए हैं. आप सतर्क रहें और हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर में धोना भूलना नहीं है. वायरस म्यूटेड हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी बढ़ रही है.
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UP के 3 मंत्रियों समेत इन बड़े नेताओं की हो चुकी Covid-19 से मौत, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर भी शामिल
पिछले साल मोदी सरकार के रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का भा कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया. वह AIIMS में भर्ती थे. इनके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन का भी पिछले साल जुलाई में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था.
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भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंप खत्म कर रहे हैं PM मोदी : राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तमिलनाडु (Tamil Nadu) दौरे पर हैं. राहुल ने आज करूर में लोगों से बात की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार (Centre Govt) पर जमकर हमला बोला. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपकर खत्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम देखें कि पीएम मोदी ने पिछले 6 साल में क्या किया है तो पाएंगे कि देश कमजोर हुआ है, बंटा है. एक ऐसा भारत जहां BJP-RSS की विचारधारा देश में लगातार नफरत फैला रही है.
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Lockdown: बिहार सरकार ने भीषण आर्थिक संकट के दौर में केंद्र से मदद की गुहार लगाई
Bihar Lockdown: बिहार सरकार ने माना है कि वर्तमान में पिछले साल की मंदी और कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते भीषण आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं. सरकार ने बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से मदद की गुहार लगाई है. उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती व वर्तमान लॉकडाउन के दौर में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण केन्द्र व बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में, बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार से एफआरबीएम एक्ट के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की मांग की है. इसके साथ ही पहली बार सरकार ने आरबीआई से राज्य के सिंकिंग फंड की राशि से पुराने ऋण की किस्त के 7,035 करोड़ के भुगतान की मांग की है.
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Education Budget 2020: शिक्षा बजट में 4,500 करोड़ रुपये बढ़े, जानिए मोदी सरकार ने शिक्षा के लिए किस साल कितनी रकम दी
Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ आवंटित किए हैं. इनमें से 3 हजार करोड़ रुपये स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए है. पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस साल शिक्षा बजट (Education Budget 2020-21) में 4,500 करोड़ रुपये की वृद्धि की है. पिछले साल सरकार ने शिक्षा बजट (Education Budget) के लिए 94,800 करोड़ आवंटित किए थे. पिछले 6 सालों में शिक्षा का बजट बढ़ा है. हालांकि सरकार के थिंक टैंक नीती अयोग के अनुसार, भारत को अगले दो वर्षों में शिक्षा पर जीडीपी का खर्च 6 फीसदी तक बढ़ाना चाहिए.
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ई-सिगरेट पर बैन के लिए कांग्रेस ने की मोदी सरकार की तारीफ लेकिन पूछा ये सवाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ई-सिगरेट (E-Cigarette) पर बैन लगाने का फैसला लिया गया.
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सरकार का 2017 से 2019 तक 3.79 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करने का दावा...
देश में बेरोजगारी बढ़ने पर चल रही बहस के बीच मोदी सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में साल 2017 और 2019 के बीच 3.79 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होने का दावा किया. सरकार ने कहा कि उसने 2017 और 2018 के बीच केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 2,51,279 नौकरियां सृजित की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक फरवरी को पेश किए अंतरिम बजट के दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1 मार्च 2019 तक सरकार द्वारा सृजित नौकरियां 3,79,544 से बढ़कर 36,15,770 पर पहुंच जाएंगी.
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DA में हुई 3% बढ़ोतरी - 3 साल में 36% महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार
DA Hike: लगातार बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार पिछले तीन साल में, यानी जुलाई, 2021 से जुलाई, 2024 के बीच DA में 36 फ़ीसदी की बढ़ोतरी कर चुकी है.
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विपक्ष के सीधे दिल पर लगी बात, राष्ट्रपति के अभिभाषण की क्या थीं वे 3 बातें जिन पर बरपा हंगामा
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान मोदी सरकार के 10 साल के कामों का लेखा-जोखा भी पेश किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया है.
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IPC और CrPc की जगह लेंगे नए कानून, अगले हफ्ते संसद में पेश होंगे नए बिल
गृह मंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए थे. ये बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट हैं. सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है, जिसे नए स्वरूप में लाया जाएगा.
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छत्तीसगढ़ में चार साल में शराब से राजस्व बढ़ा, घोटाले का सवाल ही नहीं : CM भूपेश बघेल
सीएम बघेल ने कहा, ''वर्ष 2017 में रमन सिंह की सरकार के दौरान शराब से मिलने वाला राजस्व 3,900 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 6500 करोड़ रुपये हो गया है. राजस्व बढ़ने के बाद किस आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है.''
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PM मोदी की इन कल्याणकारी योजनाओं ने बदल दी महिलाओं, किसानों और जरूरतमंदों की जिंदगी
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DA पर बड़ी खबर, आज मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव : सूत्र
Dearness Allowance latest news update: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को साल में दो बार महंगाई भत्ता साल दिया जाता है. गौर करने की बात है कि सरकारी नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से और जुलाई से दिया जाता है. सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट (PM Narendra Modi Cabinet) की बैठक करने जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए (Dearness Allowance DA) पर फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि डीए (DA) 3 या 4 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. बता दे कि वर्तमान में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance DA) बेसिक सैलरी का 38 प्रतिशत है.
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PM CARES फंड : एक साल में सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई सरकार
PM CARES ने पिछले साल मार्च तक सिर्फ ₹ 3,976 करोड़ खर्च किए. 1,392 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 6.6 करोड़ कोविड वैक्सीन खुराक खरीदने के लिए किया गया था. 1,311 करोड़ रुपये का इस्तेमाल 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर खरीदने के लिए किया गया.
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बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज तक, पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जताई. आज रात राष्ट्र के नाम अचानक दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना से अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता दोहराई क्योंकि लोग अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू करने का ऐलान किया है. साथ ही हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्करों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाया जाएगा. 60 से अधिक उम्र के और गंभीर बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों को भी ये प्रीकॉशन डोज दी जाएगी.
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हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज की क्यों थी जरूरत, जानिए वजहें
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के कई वेरिएंट हैं. संक्रमण बढ़ रहा है. भारत में भी कई लोगों के संक्रमण हुए हैं. आप सतर्क रहें और हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर में धोना भूलना नहीं है. वायरस म्यूटेड हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी बढ़ रही है.
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UP के 3 मंत्रियों समेत इन बड़े नेताओं की हो चुकी Covid-19 से मौत, केंद्रीय मंत्री और गवर्नर भी शामिल
पिछले साल मोदी सरकार के रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी का भा कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया. वह AIIMS में भर्ती थे. इनके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन का भी पिछले साल जुलाई में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था.
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भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंप खत्म कर रहे हैं PM मोदी : राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) तमिलनाडु (Tamil Nadu) दौरे पर हैं. राहुल ने आज करूर में लोगों से बात की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार (Centre Govt) पर जमकर हमला बोला. राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भारत के कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपकर खत्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम देखें कि पीएम मोदी ने पिछले 6 साल में क्या किया है तो पाएंगे कि देश कमजोर हुआ है, बंटा है. एक ऐसा भारत जहां BJP-RSS की विचारधारा देश में लगातार नफरत फैला रही है.
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Lockdown: बिहार सरकार ने भीषण आर्थिक संकट के दौर में केंद्र से मदद की गुहार लगाई
Bihar Lockdown: बिहार सरकार ने माना है कि वर्तमान में पिछले साल की मंदी और कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण लॉकडाउन के चलते भीषण आर्थिक संकट के हालात बन गए हैं. सरकार ने बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से मदद की गुहार लगाई है. उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती व वर्तमान लॉकडाउन के दौर में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण केन्द्र व बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं. ऐसे में, बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों ने केन्द्र सरकार से एफआरबीएम एक्ट के तहत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की मांग की है. इसके साथ ही पहली बार सरकार ने आरबीआई से राज्य के सिंकिंग फंड की राशि से पुराने ऋण की किस्त के 7,035 करोड़ के भुगतान की मांग की है.
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Education Budget 2020: शिक्षा बजट में 4,500 करोड़ रुपये बढ़े, जानिए मोदी सरकार ने शिक्षा के लिए किस साल कितनी रकम दी
Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ आवंटित किए हैं. इनमें से 3 हजार करोड़ रुपये स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए है. पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस साल शिक्षा बजट (Education Budget 2020-21) में 4,500 करोड़ रुपये की वृद्धि की है. पिछले साल सरकार ने शिक्षा बजट (Education Budget) के लिए 94,800 करोड़ आवंटित किए थे. पिछले 6 सालों में शिक्षा का बजट बढ़ा है. हालांकि सरकार के थिंक टैंक नीती अयोग के अनुसार, भारत को अगले दो वर्षों में शिक्षा पर जीडीपी का खर्च 6 फीसदी तक बढ़ाना चाहिए.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ई-सिगरेट (E-Cigarette) पर बैन लगाने का फैसला लिया गया.
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सरकार का 2017 से 2019 तक 3.79 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करने का दावा...
देश में बेरोजगारी बढ़ने पर चल रही बहस के बीच मोदी सरकार ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में साल 2017 और 2019 के बीच 3.79 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होने का दावा किया. सरकार ने कहा कि उसने 2017 और 2018 के बीच केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में 2,51,279 नौकरियां सृजित की. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक फरवरी को पेश किए अंतरिम बजट के दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1 मार्च 2019 तक सरकार द्वारा सृजित नौकरियां 3,79,544 से बढ़कर 36,15,770 पर पहुंच जाएंगी.
