भूमि अधिग्रहण

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  इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर; पहले चरण का भूमिपूजन, CM मोहन ने कहा- किसानों को मिलेगा इस योजना का लाभ

  Indore-Pithampur Economic Corridor: इंदौर‑पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि‑पूजन 3 मई को होगा. CM मोहन ने कहा किसानों को जमीन के बदले 60% विकसित भूमि मिलने से बढ़ा भरोसा. पढ़िए पूरी खबर.

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  गंगा एक्सप्रेसवे में 12 जिलों के ये 519 गांव शामिल, बदायूं, हापुड़ से हरदोई तक 9 हजार करोड़ का मुआवजा, करोड़पति बने किसान

  Ganga Expressway News: गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 519 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया गया है. इसमें पश्चिमी यूपी के जिलों की जमीनों की कीमतें सबसे महंगी रही हैं. इससे किसानों को करोड़ों का मुआवजा मिला है.

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  मांगे पूरी करो नहीं तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देंगे... CM योगी को आगरा पहुंचने से पहले किसानों की धमकी

  CM Yogi Agra News: भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर किसान नाराज हैं. इसके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल यानी आज ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास करने आ रहे हैं.

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  'झारखंड के पूर्व सीएम बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर हल चलाएंगे', चंपाई सोरेन ने दी चेतावनी

  पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 1960 के दशक में भूमि अधिग्रहण के बाद भी आज तक विस्थापित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है. पढ़िए रिपु सूदन की रिपोर्ट.

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  नोएडा जमीन अधिग्रहण केस में किसानों की 44 साल बाद बड़ी जीत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किसानों की अपील पर 44 साल बाद नोएडा भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक पुराने मामले में किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुआवजे को बढ़ा कर साढ़े चार गुना से ज्यादा कर दिया है.

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  'आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजे का अधिकार नहीं छीन सकते', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी NHAI की याचिका

  सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुनवाई करते हुए कहा कि केवल आर्थिक बोझ के आधार उचित मुआवजा का अधिकार नहीं छीना जा सकता है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में NHAI की याचिका को खारिज कर दिया.

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  यमुना प्राधिकरण ने 11,811 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी, जानें बोर्ड की बैठक में और क्या हुआ

  यमुना प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक में 2026‑27 के लिए 11,811 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई और आवंटन दरें 3.58% बढ़ाई गईं.

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  उज्जैन में महाकाल लोक विस्तार पर SC का बड़ा फैसला, तकिया मस्जिद की याचिका पर लगाई फटकार

  इसी साल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी महाकाल लोक फेज–II परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखते हुए कई याचिकाएं खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न तो भूमि के मालिक हैं और न ही टाइटल होल्डर, इसलिए वे अधिग्रहण को नहीं, केवल मुआवजे को लेकर संदर्भ मांग सकते हैं

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  CG News: नारायणपुर रेलवे भूमि अधिग्रहण का विरोध, जानिए क्या है मांगे

  Farmers Protest: नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई ने किसानों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. लेकिन, किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द फैसला नहीं लिया, तो वे सड़क पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी.

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  उज्जैन की तकिया मस्जिद गिराने का मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज कर दी

  याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मस्जिद 1985 में वक्फ संपत्ति घोषित की गई थी और जनवरी 2024 तक सक्रिय रूप से उपयोग में थी.  उन्होंने कहा कि विध्वंस से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ एक्ट, 1995 और भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्विकास एक्ट, 2013 का उल्लंघन हुआ है.  

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  Rajgir Chunav Result: राजगीर में JDU की बंपर जीत, कौशल किशोर ने विश्वनाथ को इतने वोटों से हराया

  Rajgir Chunav Result 2025: राजगीर विधानसभा क्षेत्र में बेरोज़गारी, भूमि विवाद और पर्यावरण संकट जैसी समस्याएं हैं. पर्यटन विकास में स्थानीय लोगों की भागीदारी की कमी, भूमि अधिग्रहण विवाद और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे मतदाताओं के बीच चर्चा में रहीं. यहां के लोगों ने अपनी परेशानी के समाधान के लिए JDU पर भरोसा जताया है.

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  उद्योगपति जिसने मुआवजा लिया, उसे जमीन वापसी का हक नहीं... सिंगूर जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

  2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंगूर परियोजना की अधिग्रहण प्रक्रिया को अवैध घोषित करते हुए किसानों को जमीन लौटाने का निर्देश दिया था. इसके तुरंत बाद, शांति सेरामिक्स ने भी अपनी जमीन की वापसी की मांग की, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने खारिज कर दिया.

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  आजादी के 78 साल बाद भी रेल से महरूम शिवहर, ट्रेन पकड़ने के लिए जाना पड़ता है 60 किमी दूर

  शिवहर के रेल लाईन से जुड़ने से रोजगार विकास पर्यटन सुरक्षा सहित कई दिशाओं में द्वार खुलेंगे. क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम मिलेगा. वर्तमान में भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है.

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  अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र

  राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्‍हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.

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  महाराष्‍ट्र के 12 जिलों से गुजरने वाले शक्तिपीठ एक्‍सप्रेसवे पर बढ़ रहा है गुस्‍सा, किसान उतरे प्रदर्शन पर  

  महाराष्ट्र सरकार ने 24 जून को अहम फैसला लेते हुए 802 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के लिए डिजाइन और भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी थी.