बीमा विधेयक

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  लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक पारित, बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों से बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की और आश्वासन दिया कि सभी बीमा कंपनियों के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की अनिवार्य जिम्मेदारियां तय रहेंगी.

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  वीबी जी राम जी, शांति...मोदी सरकार के नए बिलों के दिलचस्प नाम

  लोकसभा में पेश होने वाले नए बिलों के नाम इस बार खासे दिलचस्प हैं. ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ से लेकर ‘VB G Ram G’ और ‘शांति’ तक, मोदी सरकार ने कानूनों में ब्रांडिंग और राजनीतिक संदेश का अनोखा मेल दिखाया है. इन नामों में 2047 तक विकसित भारत बनाने का विज़न साफ झलकता है.

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  फायदे की बात! सरकार ने पेश किया नया इंश्योरेंस बिल, आम जनता को होगा फायदा, जानें यहां

  Insurance Laws: पिछले कई साल से जारी जद्दोजहद और स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह मशवरे के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign Direct Investment) 74% से बढ़ाकर 100% करने  वाले विधेयक को मंजूरी दे दी.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 प्रतिशत कर सकती है सरकार, मानसून सत्र में विधेयक की उम्मीद

  सूत्रों ने बताया कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 में संशोधन मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है. इसके जरिये पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी. अभी पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों ने बताया कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) न्यास को पीएफआरडीए से अलग करने का प्रावधान हो सकता है.

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  "ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हैं 'वेस्ट इंडिया' वाले", निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण: खड़गे

  खड़गे ने कहा कि 1956 में पंडित नेहरू ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया था ताकि लोगों का जीवन सुधारा जा सके और उन्हें नौकरी मिल सके. उन्होंने कहा कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 में  कई खामियां हैं. इसलिए इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए.

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  माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जल्द ही भारत में कानून के कठघरे में खड़े होंगे: सीतारमण

  सरकार ब्रिटेन से माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही है, चोकसी एंटीगुआ-बारबोडास में है. सीतारमण ने राज्य सभा में बीमा (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कहा कि हर कोई इस देश के कानून का सामना करने के लिए देश में वापस आ रहा है.

• महिलाओं को लेकर शरद यादव ने फिर दिया आपत्तिजनक बयान, माफी मांगने से भी किया इनकार

  वर्ष 2012 में 'उत्कृष्ट सांसद' का पुरस्कार जीतने वाले जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने शुक्रवार को संसद में एक चर्चा के दौरान महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, और बाद में उस पर खेद जताने से भी इनकार कर दिया।

• बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की मंजूरी

  विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरुवार को राज्यसभा से बीमा क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में घरेलू कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रावधान है।

• संसद का एक सदन काम न करे तो देश कब तक इंतजार कर सकता है : वित्तमंत्री अरुण जेटली

  सरकार द्वारा बीमा और कोयला उत्खनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की गाड़ी आगे बढ़ाने की दिशा में की गई पहल के बीच वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि यदि संसद का एक सदन 'अनिश्चित काल तक इंतजार करने लगे' तो देश उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

• अहम सुधारों के लिए सरकार को क्यों लाना पड़ रहा है अध्यादेश

  धर्म परिवर्तन पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिखा, जिसकी वजह से राजनीतिक गतिरोध और बढ़ गया। इसका नतीजा यह हुआ कि आर्थिक सुधार से जुड़े कई अहम बिल अट गए हैं, जिनमें बीमा बिल, कोयला खदान बिल और मोटर वाहन संशोधन बिल सबसे अहम हैं।

• बीमा विधेयक में राजनीतिक गतिरोध को आड़े नहीं आने दिया जाएगा : अरुण जेटली

  लोकसभा में जीएसटी विधेयक पेश करने के एक दिन बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि सरकार बीमा क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें राजनीतिक अवरोध को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।

• बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने से कितना होगा फायदा?

  हर बीमा विज्ञापन के आखिर में ये कानूनी चेतावनी ऐसे पढ़ी जाती है जैसे सड़क दुघर्टना से बच भी गए, तो इस चेतावनी से नहीं बच पाएंगे। बीमा आम पब्लिक के लिए नहीं बल्कि न्यूज़ एंकरों के लिए भी जटिल विषय है।

• संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने उठाया काले धन का मुद्दा

  संसद में आज विपक्ष ने जोरशोर से काले धन का मुद्दा उठाया और सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि कालाधन वापस लाने का वादा कब पूरा किया जाएगा। हालांकि राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।

• शीतकालीन सत्र : पीएम नरेंद्र मोदी को विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद

  संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन राज्यसभा सदस्य और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा के निधन की वजह से आज की कार्यवाही नए मंत्रियों के परिचय और नए सदस्यों के शपथ लेने के बाद स्थगित कर दी गई।