प्राकृतिक संसाधनों पर सुप्रीम कोर्ट
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हिमाचल के पर्यावरण संकट पर हुई 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने राज्य सरकार से पूछे कई सवाल, 28 अक्टूबर तक मांगा जवाब
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में सुनवाई की.
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रोहिंग्या मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया
सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने का फैसला परिस्थितियों, कई तथ्यों को लेकर किया गया है, जिसमें राजनयिक विचार, आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन आदि शामिल हैं.
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नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दोहन की खातिर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नीलामी नहीं है।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा संदर्भ
2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
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हिमाचल के पर्यावरण संकट पर हुई 'सुप्रीम' सुनवाई, SC ने राज्य सरकार से पूछे कई सवाल, 28 अक्टूबर तक मांगा जवाब
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका में सुनवाई की.
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रोहिंग्या मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दायर किया
सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने का फैसला परिस्थितियों, कई तथ्यों को लेकर किया गया है, जिसमें राजनयिक विचार, आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन आदि शामिल हैं.
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नीलामी ही प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेसीडेंशियल रेफरेंस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक दोहन की खातिर प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एकमात्र तरीका नीलामी नहीं है।
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2-जी लाइसेंस रद्द मामले में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा संदर्भ
2जी स्पेक्ट्रम समेत प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संदर्भ प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
