प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
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नए साल में खूब आएगा विदेशी निवेश, रफ्तार भरेगी भारतीय इकोनॉमी, बड़ी वजहें जान लीजिए
वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया है. जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान सकल विदेशी निवेश 60 बिलियन डॉलर से अधिक रहा.
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भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है सरकार
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर पड़ रहा है. चीन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करना महंगा हो रहा है. वहां सक्रीय कंपनियां अब नया बाज़ार तलाश रही हैं. इस माहौल में सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है.
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नए एफडीआई नियमों पर आरएसएस के मध्यस्थता सत्र में शामिल हुए सरकार के वरिष्ठ मंत्री
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में भारी-भरकम बदलावों की घोषणा सरकार ने पिछले महीने की थी। उसके बाद से विपक्षी दलों समेत सत्तारूढ़ भाजपा से ताल्लुक रखने वाली कई ट्रेड यूनियनों ने इन बदलावों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है।
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या एफडीआई की सीमा बढ़ाने से बदलेगी स्थिति?
जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया है। भारत के संख्या में छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी।
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ग्रीस संकट डाल सकता है रुपये पर असर : RBI गवर्नर रघुराम राजन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने आशंका व्यक्त की है कि ग्रीस संकट की वजह से रुपए पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। भले ही भारत का यूरोपीय देश के साथ व्यापार के मामले सीमित प्रत्यक्ष निवेश है।
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वित्त वर्ष 2024-25 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 80.5 बिलियन डॉलर को पार कर गया है. जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान सकल विदेशी निवेश 60 बिलियन डॉलर से अधिक रहा.
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अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का सबसे ज़्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर पड़ रहा है. चीन में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेन्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग करना महंगा हो रहा है. वहां सक्रीय कंपनियां अब नया बाज़ार तलाश रही हैं. इस माहौल में सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद शुरू कर दी है.
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में भारी-भरकम बदलावों की घोषणा सरकार ने पिछले महीने की थी। उसके बाद से विपक्षी दलों समेत सत्तारूढ़ भाजपा से ताल्लुक रखने वाली कई ट्रेड यूनियनों ने इन बदलावों के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है।
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जयराम कहते हैं कि रघुराम से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के फैसलों का ऐलान किया है। भारत के संख्या में छोटे मगर सबसे बड़े विपक्षी दल की तरफ से यही आलोचना आई है और जयराम रमेश ने कहा है कि सोमवार को विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी।
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