नीतिगत दरों में कटौती

• 

  RBI मॉनेटरी-पॉलिसी-कमेटी की बैठक आज से शुरू,आपके लोन की EMI घटेगी या बढ़ेगी?

  RBI MPC Meet 2024: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed Reserve) के सितंबर में नीतिगत दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती करने के बाद सब की निगाहें अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होने वाली एमपीसी की बैठक पर हैं. 

• 

  कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच RBI से राहत, बैंक तीन महीने तक EMI में दे सकते हैं छूट

  कोरोनावायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रेपो दर को मौजूदा समय में 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत किया गया है. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के 6 सदस्यों में से चार ने इस कदम के पक्ष में वोट किया है. इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है. आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए आरबीआई इससे पहले भी कई बार नीतिगत ब्याज दर में कटौती कर चुका है. साथ ही बैंकों को दरों में पर्याप्त कटौती करने का भी निर्देश दिया था.  

• 

  आर्थिक वृद्धि दर को रफ्तार देने के लिए RBI छठी बार नीतिगत दर में कर सकता है कटौती

  इस समय रेपो दर 5.15 प्रतिशत है. एक बैंकर ने पहचान उजागर नहीं करते हुए बताया कि आरबीआई गवर्नर ने पिछले दिनों कहा था कि जब तक आर्थिक वृद्धि में सुधार नहीं होता तब तक ब्याज दरों में कटौती की जाएगी.

• 

  अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती पर बोले RBI गर्वनर शक्तिकांत दास, कहा-सरकार के कदमों से आएगा सुधार

  शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गये कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई दे रही है, उसमें तेजी लाने के लिये केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है.

• 

  मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं

  वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है जिसके मद्देनजर इस बात की संभावना कम ही है कि यहां नीतिगत दरों में कटौती की जाए. पिछले महीने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में0.25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए संकेत दिया है कि 2018 में वह दो बार और ब्याज दरें बढ़ाएगा.

• 

  औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 17 महीने के उच्चस्तर पर, लेकिन मुद्रास्फीति ने दिया झटका - 10 खास बातें

  विस्तृत आर्थिक मोर्चे पर शुक्रवार को मिली-जुली खबर रही. मैन्युफैक्चरिंग व पूंजीगत वस्तुएं क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन के दम पर नवंबर, 2017 में जहां औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 17 महीने के उच्चतम स्तर 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, वहीं दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई. महंगाई दर बढ़ने से रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती की संभावना घटी है. मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि से केंद्रीय बैंक अगले महीने की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता है. आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा और उसके कुछ दिन बाद ही केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक है. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2016 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत थी. इससे पहले इससे ऊंची वृद्धि जून 2016 में हुई थी जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सालाना आधार पर 8.9 प्रतिशत बढ़ा था.

• 

  भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां वृद्धि के अनुकूल नहीं : फिक्की प्रमुख

  औद्योगिक मंडल फिक्की के अध्यक्ष पंकज पटेल ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि ये ‘उद्योग जगत के अनुकूल’ नहीं हैं और नीतिगत दरों में कटौती नहीं करके रिजर्व बैंक देश की आर्थिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर रहा है.

• 

  क्या RBI इस बार क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में करेगा ब्याज दरों में कटौती?

  सरकार को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती करेगा.

• 

  मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में यह दावा, RBI नहीं करेगा नीतिगत दरों में कटौती

  मुद्रास्फीति में वृद्धि के रुख के चलते भारतीय रिजर्व बैंक की अगले हफ्ते होने वाली अपनी मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है.

• 

  'खुदरा महंगाई 2-6 फीसदी की सीमा में ही रहेगी, दिसंबर में भी हो सकता है रेट कट'

  आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक की तय सीमा 2-6 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है तथा इसके आधार पर दिसंबर में नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की भी संभावना है.