निजी कंपनियों का फायदा
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मोदी कैबिनेट ने चार नए बिलों को दी मंजूरी, जानें प्राइवेट कंपनियों को होगा क्या फायदा
कैबिनेट ने एक और अहम बिल को मंजूरी दी है, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर सकता है. इस बिल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून यानि मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून करने का प्रावधान है.
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'हमाम में सब...' IRCTC घोटाले में लालू फैमिली पर आरोप तय हुआ तो ये क्या बोल गए पप्पू यादव
यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे. आरोप है कि रेलवे के खानपान से जुड़े ठेके आईआरसीटीसी के तहत कुछ निजी कंपनियों को दिए गए थे और इसके बदले में लालू परिवार को जमीनों के रूप में फायदा पहुंचाया गया.
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PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC
बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.
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CWC मीटिंग: 'तीन काले कानून' से सोनिया गांधी ने शुरू किया संबोधन, बोलीं- लखीमपुर में BJP की मानसिकता उजागर
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "हम किसानों और किसान संगठनों द्वारा जारी आंदोलन की पृष्ठभूमि में मिल रहे हैं. संसद के माध्यम से 'तीन काले कानून' को पास हुए एक साल से अधिक का समय हो गया है. हमने उन्हें विधायी जांच के अधीन करने की पूरी कोशिश की लेकिन मोदी सरकार उन्हें पारित कराने पर तुली हुई थी ताकि कुछ निजी कंपनियों को फायदा हो सके."
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किसानों का ट्रैक्टर मार्च, दिल्ली-जयपुर हाइवे एक तरफ से खोला गया; 10 अहम बातें
राजस्थान-हरियाणा सीमा पर शाहजहांपुर से किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च शुरू करने के बाद आंशिक रूप से तीन घंटे तक बंद किए गए दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को खोल दिया गया है. केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 18 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन जारी है. दिल्ली चिल्ला में दिल्ली-नोएडा सीमा से किसानों के नाकाबंदी हटाने के बाद राजमार्ग को खोला गया. इस बीच, दिल्ली जाने वाले हजारों किसान, हरियाणा की रेवाड़ी सीमा पर पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के दोनों किनारों पर रोक दिया. किसान संगठनों ने सोमवार के लिए एक राष्ट्रव्यापी विरोध की योजना बनाई है. नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का कहना है कि इससे उनकी आय में कमी आएगी और निजी कंपनियों को उपज की खरीद में ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही गई है.
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सिद्धू ने पीएम मोदी को बताया 'देश विरोधी', कहा - चौकीदार अमीरों के घर के बाहर खड़ा रहा और...
कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर ‘देश विरोधी’ होने का आरोप लगाया और दावा किया कि पांच वर्षों के कार्यकाल में मोदी ने सरकारी कपंनियों के हितों को मारकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है.
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कोयला ब्लॉक प्राप्त करने के लिए कंपनियों ने किए झूठे दावे : सीबीआई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि जिन कंपनियों को वर्ष 2006 और 2009 के बीच कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया उनमें से कुछ ने गलत तथ्य प्रस्तुत किए और अपने आवेदनों को ‘मजबूती’ प्रदान करने के लिए ‘कपटी’ दावे किए ताकि उन्हें आवंटन प्राप्त हो जाएं।
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कोल ब्लॉक देने के लिए शिंदे ने भी लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
गृहमंत्री शिंदे ने खुद माना है कि वर्ष 2007 में उन्होंने एक कंपनी को दो कोल ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी।
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60 कोयला खानों के आवंटियों को 1.97 लाख करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान
कोयला खदानों की प्रगति पर अंतर मंत्रालय समूह की समीक्षा बैठक से पहले कोयला मंत्रालय ने 60 कोयला खानों के मुफ्त आवंटन से उनके आवंटियों को 1.97 लाख करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान लगाया है।
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राजस्थान-हरियाणा सीमा पर शाहजहांपुर से किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च शुरू करने के बाद आंशिक रूप से तीन घंटे तक बंद किए गए दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को खोल दिया गया है. केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का 18 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन जारी है. दिल्ली चिल्ला में दिल्ली-नोएडा सीमा से किसानों के नाकाबंदी हटाने के बाद राजमार्ग को खोला गया. इस बीच, दिल्ली जाने वाले हजारों किसान, हरियाणा की रेवाड़ी सीमा पर पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली-जयपुर राजमार्ग के दोनों किनारों पर रोक दिया. किसान संगठनों ने सोमवार के लिए एक राष्ट्रव्यापी विरोध की योजना बनाई है. नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का कहना है कि इससे उनकी आय में कमी आएगी और निजी कंपनियों को उपज की खरीद में ज्यादा फायदा पहुंचाने की बात कही गई है.
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कोल ब्लॉक देने के लिए शिंदे ने भी लिखी थी सिफारिशी चिट्ठी
गृहमंत्री शिंदे ने खुद माना है कि वर्ष 2007 में उन्होंने एक कंपनी को दो कोल ब्लॉकों के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी।
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60 कोयला खानों के आवंटियों को 1.97 लाख करोड़ रुपये के लाभ का अनुमान
कोयला खदानों की प्रगति पर अंतर मंत्रालय समूह की समीक्षा बैठक से पहले कोयला मंत्रालय ने 60 कोयला खानों के मुफ्त आवंटन से उनके आवंटियों को 1.97 लाख करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान लगाया है।
