दिल्ली में सरकार का गठन
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
SC ने दिल्ली में ट्रांसफर -पोस्टिंग को लेकर बनाए गए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर दोनों पक्षों से मांगी रिपोर्ट
- Wednesday September 27, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर
सीजेआई ने कहा कि चार हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें. उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाएगा.
- ndtv.in
-
VIDEO : "क्या शरद पवार को धोखा दिया?" - इस सवाल पर प्रफुल्ल पटेल का कुछ ऐसा था रिएक्शन
- Monday July 3, 2023
- Edited by: वंदना
प्रफुल्ल पटेल से उन अटकलों के बारे में भी पूछा गया कि अजीत पवार की बगावत के बाद क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री पद मिल सकता है. पटेल ने कहा कि हमने "दिल्ली" के बारे में कोई चर्चा नहीं की. हमने सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर चर्चा की.
- ndtv.in
-
"सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
- Wednesday June 28, 2023
- Reported by: NDTV इंडिया, Written by: अंजलि कर्मकार
केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.
- ndtv.in
-
जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने दर्ज किया एक और केस, जानें क्या है मामला?
- Thursday March 16, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार के अधिन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए Feed Back Unit का गठन किया था. इसके लिए दिल्ली सरकार की केबिनेट मीटिंग 29 सितंबर 2015 में FBU के गठन की मंजूरी दी गई थी.
- ndtv.in
-
LG ने CBI को दी जासूसी मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच की अनुमति, जानें पूरा मामला
- Thursday February 9, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: चंदन वत्स
बीजेपी का आरोप है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत फीडबैक यूनिट का गठन विरोधी पार्टी के नेताओं पर नजर रखने के लिए किया गया है.
- ndtv.in
-
oदिल्ली में जल्द लागू हो सकती है नई आबकारी नीति
- Thursday December 15, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति तैयार करने के लिए गठित समिति इस महीने अपनी मसौदा रिपोर्ट पेश कर सकती है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. इस समिति का गठन दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त में अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेते हुए किया गया था. दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थी.
- ndtv.in
-
"सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये"; तिहाड़ जेल में "वीआईपी ट्रीटमेंट" विवाद पर समिति की सिफारिश
- Tuesday December 13, 2022
- Reported by: भाषा
तिहाड़ जेल में बंद जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं मिलने संबंधी मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था.
- ndtv.in
-
दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, निर्माण स्थलों पर नियम तोड़ा तो लगेगा 5 लाख तक का जुर्माना: गोपाल राय
- Thursday October 6, 2022
- Edited by: अंजलि कर्मकार
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है, जिसमें 12 संबंधित विभागों की टीम शामिल है. इसमें डीपीसीसी की 33 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, एमसीडी की 300 टीम डीएसआईआईडीसी की 20 टीम, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, डीडीए की 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, सीपीडब्लूडी की 6 टीम, पीडब्लूडी की 6 टीम, एनडीएमसी की 1 टीम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम और एनएचएआई की 1 टीम शामिल हैं.
- ndtv.in
-
दिल्ली नगर निगम में अब अधिकतम 250 वार्ड होंगे, अधिसूचना जारी
- Sunday September 11, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है. अभी तक दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी. अब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 वार्ड रिज़र्व होंगे. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
- ndtv.in
-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
- Saturday July 9, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
- ndtv.in
-
दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी
- Thursday May 26, 2022
- Reported by: भाषा
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है.
- ndtv.in
-
दिल्ली में ऑटो, टैक्सी में सफर करना होगा और महंगा, किराया बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है समिति
- Wednesday May 18, 2022
- Reported by: भाषा
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यहां ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. समिति इस सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है.
- ndtv.in
-
तीन बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर दिल्ली सरकार सख्त, 3 डॉक्टरों की सेवा समाप्त, जांच के दिए आदेश
- Monday December 20, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अमनप्रीत कौर
दिल्ली सरकार के संज्ञान में आया था कि कलावती सरन अस्पताल में तीन बच्चों की डेक्सट्रोमेथोर्फेन दवा के कारण मौत हो गई. दिल्ली सरकार ने सीडीएमओ डॉ. गीता के नेतृत्व में जांच कमेटी का भी गठन किया है.
- ndtv.in
-
यमुना की सफाई के लिए बड़ा कदम, केजरीवाल ने किया 'यमुना क्लीनिंग सेल' का गठन
- Friday November 26, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: Madiha Raza
दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है. यह सेल यमुना सफाई से जुड़े सभी विभागों की ओर से किए जा रहे कामों पर नजर रखेगा.
- ndtv.in
-
गोवा में आप सरकार बनने पर टैक्सी, ऑटो संचालकों के लिए निकाय का गठन किया जायेगा: केजरीवाल
- Wednesday November 17, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में अपने दौरे के दौरान कहा कि जैसे दिल्ली में ऑटो वाले, टैक्सी वालों ने मिलकर सरकार बनाई थी वैसे गोवा में अगर 25,000 टैक्सी वाले मिल जाएं तो गोवा के अंदर हर सरकार टैक्सी वालों की बनेगी और किसी की नहीं बन सकती.
- ndtv.in
-
SC ने दिल्ली में ट्रांसफर -पोस्टिंग को लेकर बनाए गए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर दोनों पक्षों से मांगी रिपोर्ट
- Wednesday September 27, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर
सीजेआई ने कहा कि चार हफ्ते के भीतर दोनों पक्ष जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें. उसके बाद तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कब किया जाएगा.
- ndtv.in
-
VIDEO : "क्या शरद पवार को धोखा दिया?" - इस सवाल पर प्रफुल्ल पटेल का कुछ ऐसा था रिएक्शन
- Monday July 3, 2023
- Edited by: वंदना
प्रफुल्ल पटेल से उन अटकलों के बारे में भी पूछा गया कि अजीत पवार की बगावत के बाद क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री पद मिल सकता है. पटेल ने कहा कि हमने "दिल्ली" के बारे में कोई चर्चा नहीं की. हमने सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर चर्चा की.
- ndtv.in
-
"सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
- Wednesday June 28, 2023
- Reported by: NDTV इंडिया, Written by: अंजलि कर्मकार
केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.
- ndtv.in
-
जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने दर्ज किया एक और केस, जानें क्या है मामला?
- Thursday March 16, 2023
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय
दिल्ली सरकार ने फरवरी 2016 में दिल्ली सरकार के अधिन काम करने वाले कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कामकाज पर नजर रखने के लिए Feed Back Unit का गठन किया था. इसके लिए दिल्ली सरकार की केबिनेट मीटिंग 29 सितंबर 2015 में FBU के गठन की मंजूरी दी गई थी.
- ndtv.in
-
LG ने CBI को दी जासूसी मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ जांच की अनुमति, जानें पूरा मामला
- Thursday February 9, 2023
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: चंदन वत्स
बीजेपी का आरोप है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत फीडबैक यूनिट का गठन विरोधी पार्टी के नेताओं पर नजर रखने के लिए किया गया है.
- ndtv.in
-
oदिल्ली में जल्द लागू हो सकती है नई आबकारी नीति
- Thursday December 15, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति तैयार करने के लिए गठित समिति इस महीने अपनी मसौदा रिपोर्ट पेश कर सकती है. सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. इस समिति का गठन दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त में अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेते हुए किया गया था. दिल्ली सरकार की पुरानी आबकारी नीति कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में थी.
- ndtv.in
-
"सीसीटीवी कैमरे लगाये जाये"; तिहाड़ जेल में "वीआईपी ट्रीटमेंट" विवाद पर समिति की सिफारिश
- Tuesday December 13, 2022
- Reported by: भाषा
तिहाड़ जेल में बंद जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर वीआईपी सुविधाएं मिलने संबंधी मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव (गृह) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था.
- ndtv.in
-
दिल्ली में एंटी डस्ट अभियान, निर्माण स्थलों पर नियम तोड़ा तो लगेगा 5 लाख तक का जुर्माना: गोपाल राय
- Thursday October 6, 2022
- Edited by: अंजलि कर्मकार
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया है, जिसमें 12 संबंधित विभागों की टीम शामिल है. इसमें डीपीसीसी की 33 टीम, राजस्व विभाग की 165 टीम, एमसीडी की 300 टीम डीएसआईआईडीसी की 20 टीम, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम, डीडीए की 33 टीम, दिल्ली मेट्रो की 3 टीम, सीपीडब्लूडी की 6 टीम, पीडब्लूडी की 6 टीम, एनडीएमसी की 1 टीम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीम और एनएचएआई की 1 टीम शामिल हैं.
- ndtv.in
-
दिल्ली नगर निगम में अब अधिकतम 250 वार्ड होंगे, अधिसूचना जारी
- Sunday September 11, 2022
- Reported by: शरद शर्मा
केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) में अधिकतम सीटों की संख्या 250 तय की है. अभी तक दिल्ली नगर निगम में तीनों नगर निगम मिलाकर कुल सीटों की संख्या 272 थी. अब एकीकृत दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड होंगे. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 वार्ड रिज़र्व होंगे. केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
- ndtv.in
-
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया आयोग
- Saturday July 9, 2022
- Reported by: भाषा
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’
- ndtv.in
-
दिल्ली में महंगी हो सकती है ऑटो और टैक्सी की सवारी
- Thursday May 26, 2022
- Reported by: भाषा
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने ऑटो और टैक्सियों के किराए में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को सौंप दी है.
- ndtv.in
-
दिल्ली में ऑटो, टैक्सी में सफर करना होगा और महंगा, किराया बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है समिति
- Wednesday May 18, 2022
- Reported by: भाषा
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, दिल्ली सरकार ने पिछले महीने यहां ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों के किराया संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया था. समिति इस सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है.
- ndtv.in
-
तीन बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर दिल्ली सरकार सख्त, 3 डॉक्टरों की सेवा समाप्त, जांच के दिए आदेश
- Monday December 20, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अमनप्रीत कौर
दिल्ली सरकार के संज्ञान में आया था कि कलावती सरन अस्पताल में तीन बच्चों की डेक्सट्रोमेथोर्फेन दवा के कारण मौत हो गई. दिल्ली सरकार ने सीडीएमओ डॉ. गीता के नेतृत्व में जांच कमेटी का भी गठन किया है.
- ndtv.in
-
यमुना की सफाई के लिए बड़ा कदम, केजरीवाल ने किया 'यमुना क्लीनिंग सेल' का गठन
- Friday November 26, 2021
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: Madiha Raza
दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के काम में तेजी लाने के लिए यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है. यह सेल यमुना सफाई से जुड़े सभी विभागों की ओर से किए जा रहे कामों पर नजर रखेगा.
- ndtv.in
-
गोवा में आप सरकार बनने पर टैक्सी, ऑटो संचालकों के लिए निकाय का गठन किया जायेगा: केजरीवाल
- Wednesday November 17, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में अपने दौरे के दौरान कहा कि जैसे दिल्ली में ऑटो वाले, टैक्सी वालों ने मिलकर सरकार बनाई थी वैसे गोवा में अगर 25,000 टैक्सी वाले मिल जाएं तो गोवा के अंदर हर सरकार टैक्सी वालों की बनेगी और किसी की नहीं बन सकती.
- ndtv.in