डीआईपीपी
- सब
- ख़बरें
-
ऑनलाइन रॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए भारत इंटरनेट संधि में शामिल
ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में वितरण और प्रसार के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुश है कि कॉपीराइट क्षेत्र को भारत में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तेज़ी से विस्तार से लाभ होता है. डीआईपीपी एक यश है! "
-
कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश नंबर वन, दिल्ली को मिला 23वां स्थान
देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्रप्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है. औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अव्वल रहा है.
-
विस्फोटक बनाने के लिए 8 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत: डीआईपीपी
अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस खत्म कर दिये गये थे पर सुरक्षा तथा विस्फोटक से जुड़े उद्योगों के लिए इसकी जरूरत होती है.
-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा एकीकृत FDI नीति का नया संस्करण
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी एकीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी करेगा.
-
व्यापार सुगमता मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देश में अव्वल, तीसरे पायदान पर लुढ़का गुजरात
विश्वबैंक और डीआईपीपी की व्यापार सुगमता सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं, जबकि गुजरात फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया.
-
'फ्रीडम-251' का 'मेक इन इंडिया' से कोई लेना-देना नहीं : अमिताभ कांत
डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने 'फ्रीडम-251' स्मार्टफोन से पल्ला झाड़ते हुए गुरुवार को कहा कि इसका 'मेक इन इंडिया' टीम के साथ कोई लेना-देना नहीं है।
-
अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ‘मेक इन इंडिया’ की महत्वपूर्ण भूमिका
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की संयुक्त सचिव कल्पना अवस्थी ने कहा है कि भारतीय उद्योगों के साथ बड़े स्तर पर वैश्विक अनुबंधों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ‘मेक इन इंडिया’ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
-
रेलवे में विदेशी निवेश सीमा अधिसूचित
रेल क्षेत्र में एफडीआई की सीमा से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। डीआईपीपी ने अधिसूचना पर एक विस्तृत नोट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार रेलवे अधोसंरचना के निर्माण, संचालन और प्रबंधन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को अनुमति देगी।
-
ऑनलाइन रॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए भारत इंटरनेट संधि में शामिल
ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में वितरण और प्रसार के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुश है कि कॉपीराइट क्षेत्र को भारत में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तेज़ी से विस्तार से लाभ होता है. डीआईपीपी एक यश है! "
-
कारोबार सुगमता रैंकिंग में आंध्र प्रदेश नंबर वन, दिल्ली को मिला 23वां स्थान
देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्रप्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है. औद्योगिक नीति एवं सवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई रैंकिंग में आंध्र प्रदेश अव्वल रहा है.
-
विस्फोटक बनाने के लिए 8 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत: डीआईपीपी
अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस खत्म कर दिये गये थे पर सुरक्षा तथा विस्फोटक से जुड़े उद्योगों के लिए इसकी जरूरत होती है.
-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही जारी करेगा एकीकृत FDI नीति का नया संस्करण
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अपनी एकीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति दस्तावेज का अगला संस्करण जारी करेगा.
-
व्यापार सुगमता मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देश में अव्वल, तीसरे पायदान पर लुढ़का गुजरात
विश्वबैंक और डीआईपीपी की व्यापार सुगमता सूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं, जबकि गुजरात फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया.
-
'फ्रीडम-251' का 'मेक इन इंडिया' से कोई लेना-देना नहीं : अमिताभ कांत
डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने 'फ्रीडम-251' स्मार्टफोन से पल्ला झाड़ते हुए गुरुवार को कहा कि इसका 'मेक इन इंडिया' टीम के साथ कोई लेना-देना नहीं है।
-
अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ‘मेक इन इंडिया’ की महत्वपूर्ण भूमिका
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) की संयुक्त सचिव कल्पना अवस्थी ने कहा है कि भारतीय उद्योगों के साथ बड़े स्तर पर वैश्विक अनुबंधों के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ‘मेक इन इंडिया’ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
-
रेलवे में विदेशी निवेश सीमा अधिसूचित
रेल क्षेत्र में एफडीआई की सीमा से संबंधित अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। डीआईपीपी ने अधिसूचना पर एक विस्तृत नोट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार रेलवे अधोसंरचना के निर्माण, संचालन और प्रबंधन में 100 फीसदी विदेशी निवेश को अनुमति देगी।
