टैक्स में राज्यों का हिस्सा
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साल 2024 में इनकम टैक्स ने शिवम मिश्रा की कंपनी बंशिधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमार कार्रवाई की थी. यह कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से कई राज्यों में हो रहे ऐक्शन का हिस्सा थी.आयकर विभाग ने कानपुर,दिल्ली,मुंबई और गुजरात में कुल 20 स्थानों पर तलाशी ली थी.
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पेट्रोल-डीज़ल सस्ता होगा...? GST के दायरे में आने से इस तरह घटेंगे दाम, यहां समझें नफ़ा-नुकसान का गणित
पेट्रोल व डीजल पर तरह तीन तरह के टैक्स और ड्यूटी लगते हैं. एक्साइज, वैट और सेस. अभी राज्यों को पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का करीब 41 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. वैट राज्य सरकारों के हिस्से में जाता है.
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BJP नेता ने कहा, असलियत यह है कि राज्यों को पेट्रोल-डीजल के टैक्स का कुल 64 फ़ीसदी हिस्सा मिलता है. राज्य सरकार क्यों नहीं कीमतें घटाती हैं? महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे ज्यादा हैं. जिनके घर शीशे के हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.
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जीएसटी बिल को कैबिनेट की हरी झंडी, संसद के चालू सत्र में पेश होने की संभावना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर बुधवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी।
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जीएसटी : राज्यों के लिए तीन साल के मुआवजे का केंद्र का प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि नई कर व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने की वजह से जीएसटी लागू करने के लिए तय कई समय सीमाएं बीत चुकी हैं।
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