जीएसटी काउंसिल की बैठक

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  New GST पर केंद्र और राज्यों में कैसे बनी बात? क्या आई थी वोटिंग की नौबत? इनसाइड स्टोरी

  New GST Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हॉल में रखी आयताकार टेबल की ओर इशारा कर कहा कि यहां रखा पैसा केंद्र का भी है और राज्यों का भी. अगर राज्यों को नुक़सान हो रहा है तो केंद्र को भी हो रहा है.

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  IPL फैंस को लगा झटका, GST दरों में बदलाव के बाद जानिए अब टिकट के लिए खर्च करने होंगे कितने रुपये

  IPL Ticket Price Hike After GST Reform 2025: इस नए फैसले का असर सीधे क्रिकेट फैंस पर पड़ेगा. अब आईपीएल मैचों को "लक्जरी एक्टिविटी" मानकर जीएसटी लगाया जाएगा.

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  जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: कैंसर दवाएं टैक्स-फ्री, हेल्थ पॉलिसी पर भी छूट

  33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लागू 12% जीएसटी को हटाकर शून्य कर दिया गया है. कैंसर दवाओं पर जीएसटी जीरो किया गया.

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  रोजमर्रा के सामान, दवाएं, खाद, बाइक-गाड़ी सब हुआ सस्ता, GST पर वित्त मंत्री की बड़ी घोषणा, समझें पूरा निचोड़

  वित्त मंत्री ने कहा पीएम मोदी ने दीपावली तक इस राहत की उम्मीद जताई थी. लेकिन हम उससे पहले ही इसे कर रहे हैं. हर राज्य के वित्त मंत्री ने बिना किसी शर्ट के इस पर समर्थन दिया. रेट्स रेशनलाइज़ेशन में सभी मंत्रियों ने साथ दिया.

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  GST का दीवाली गिफ्ट... क्या-क्या हो सकता है सस्ता, कैसे भरेगी आम आदमी की झोली, जानिए

  जीएसटी काउंसिल की बैठक का मेन एजेंडा टैक्स स्लैब कम करके मिडिल क्लास, किसानों, महिलाओं, कारोबारियों और उद्योग जगत का फायदा पहुंचाना है. समझिए कि जीएसटी में बदलाव से आपका क्या-क्या फायदा होगा.

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  GST काउंसिल की मीटिंग से व्यापारियों की क्या हैं उम्मीदें? इन सेक्टर्स को होगा फायदा

  GST Council Meeting: जिन चीजों पर 28% जीएसटी लगता है उन्हें 18% और जिन पर 18% जीएसटी है उन्हें 12% या 5% पर किया जा सकता है.

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  स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांगा बीड़ी और प्लास्टिक कचरे पर GST दरों में राहत

  अश्विनी महाजन ने वित्त मंत्री को लिखा, "बीड़ी भारत के 9 से अधिक राज्यों में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है. स्वदेशी जागरण मंच बीड़ी श्रमिकों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रयासरत रहा है. यह पाया गया है कि पंजीकृत बीड़ी उद्योग के मामले में 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है.

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  GST 2.0: सस्ते सामान से लेकर एक्सपर्ट की राय, जानें जीएसटी की पूरी ABCD

  रिपोर्ट में पता चला कि अभी हर तरह के ब्रांडेड और पैकेज नमकीन और खाने-पीने के तेल, पैकेज्ड जूस पर 12% जीएसटी लगाई जाती है. अगर इसे 5% स्लैब में ट्रांसफर किया जाता है तो कई चीजें 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक सस्ती हो सकती हैं. 

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  5% और 18% का हो स्लैब... पीएम के ऐलान के बाद सरकार ने GST काउंसिल को भेजे प्रस्ताव

  अगर जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव परवान चढ़ता है तो आम आदमी के लिए बड़ी राहत होगी. घरेलू इस्तेमाल की चीजें जैसे खान-पान के सामान पर जीएसटी घटता है तो महंगाई में कमी आ सकती है.

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  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 39 सेकंड का VIDEO क्यों हो रहा वायरल? जानिए पूरा मामला

  पूरे सोशल मीडिया पर भ्रम फैला दिया गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो आपको हुए नुकसान या मार्जिन पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा. जो कि पूरी तरह फर्जी, गलत है.

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  जीएसटी दरों में हुआ बदलाव, निर्मला सीतारमण ने किन चीजों में दी छूट? यहां जानें

  जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आठ महीने बाद हुई. परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी. हालांकि, इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. यहां जानें, क्या तय हुआ...

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  ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर 28 फीसदी जीएसटी : पढ़ें इंडस्ट्री फेडरेशन और गेम्स 24 के भाविन से बातचीत

  जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 20 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है. इस टैक्स के लगने के फैसले के बाद इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की काफी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है. इंडस्ट्री के फेडरेशन ने भी काउंसिल के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है. साथ ही अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म को चला रहे लोगों का भी सरकार के फैसले को समर्थन नहीं है. कई लोगों का मानना है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान होगा. जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ AIGF) के प्रमुख रोलैंड लैंडर्स और गेम्स 24 के प्रमुख भाविन पांड्या से हमारे सहयोगी चैनल बीक्यू प्राइम ने बातचीत की.

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  जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य बातें, क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा जानें यहां

  जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ के कुल कारोबार पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने समेत कई फैसले किए गए हैं. इस बैठक में कैंसर की दवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत न आए. साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाया है. कैसिनो पर भी कर लगाया गया है.

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  ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कहा, 28 प्रतिशत जीएसटी का फैसला असंवैधानिक और तर्कहीन है

  ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने मंगलवार को कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले से नए गेम में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित होने के साथ नकद प्रवाह और कारोबार विस्तार पर भी असर पड़ेगा. जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर पूर्ण कारोबार मूल्य पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया गया है.

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  ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर दर में कमी

  माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगायी जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का मंगलवार को फैसला किया. सिनेमाघरों में बिकने वाले खाने-पीने के सामान पर कर की दर घटाने के साथ उपकर के लिये एसयूवी की परिभाषा को भी बदल दिया गया है. परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा डिनुटूक्सिमैब और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली औषधि को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का निर्णय किया गया है.