ग्रामीण रोजगार

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  बिहार बजट: महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, एनर्जी पर फोकस, दोनों डिप्टी CM के विभाग का बजट बढ़ा

  बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि इस बजट में औद्योगीकरण पर फोकस किया गया है. उद्योग विभाग का बजट पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है. पिछले साल विभाग का बजट 1966 करोड़ रुपया था, यह इस बार 3337 करोड़ हो गया है.

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  रेलवे कॉरिडोर, AI, सेमीकंडक्टर.. बजट 2026 की जानिए हर बड़ी बात

  वित्त मंत्री ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की.

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  Budget 2026: मिडिल क्लास, महिला और किसान, सरकार किस पर होगी मेहरबान... सीतारमण के 9वें बजट की 10 बातें

  Union Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी रविवार, 1 फरवरी को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जानें आप इस बजट से किन 10 बातों की उम्मीद कर सकते हैं.

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  कृषि और ग्रामीण रोजगार पर सरकार का जोर, इस बार बजट से क्या बड़ी उम्मीदें

  बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास और रोजगार पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. सरकार मनरेगा की जगह लाई गई विकसित भारत जी राम जी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट बढ़ा सकती है.

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  मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ

  MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

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  कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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  West Bengal Elections: '294 में से 214 सीटों पर जीतेगी TMC', चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी का दावा

  डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,'मेरी बात याद रखना, टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली सीटों से कम से कम एक सीट अधिक जीतेगी.'

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  "जी राम जी" कानून लागू होने से किसी मनरेगा कर्मी की सेवा नहीं होगी प्रभावित बोले कृषि मंत्री

  कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया. वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया.

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  'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना

  "विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.

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  2025 में मोदी सरकार के बड़े फैसलों ने रखी मजबूत भारत की बुनियाद, देखें अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर

  टैक्स से लेकर श्रम कानून, MSME से परमाणु ऊर्जा तक- 2025 में मोदी सरकार के फैसलों ने कैसे बदली आम आदमी और उद्योग की तस्वीर? क्या 2025 को विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा. देखें बदलावों का पूरा लेखा जोखा.

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  विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

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  डिमोलिश नहीं किया, रिपेयर किया है... मनरेगा पर सोनिया के सवाल पर बीजेपी का जवाब

  भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा पर सोनिया गांधी का हालिया लेख कानून या आंकड़ों के साथ गंभीर जुड़ाव के बजाय राजनीतिक कल्पना की उड़ान जैसा लगता है.

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  विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान

  ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.

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  राष्ट्रपति ने 'जी राम जी विधेयक' को दी मंजूरी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना अब बन गया कानून

  ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "जी राम जी" योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.

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  15 दिन के भीतर रोजगार नहीं तो भी मिलेंगे पैसे, G-RAM-G कैसे आपके काम आएगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया

  उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की मंशा साफ है कि ग्रामीण इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और लोगों को अपने गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराना ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े.