ग्रामीण रोजगार
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1 जुलाई से बंद हो जाएगी मनरेगा योजना? अब 'जी राम जी' कानून के तहत मिलेगा ग्रामीण रोजगार
केंद्र सरकार ने कहा कि 2026-27 के लिए आवंटित 95,692.31 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान आवंटन है. राज्यों के संभावित योगदान को शामिल करते हुए, कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है.
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VB-G Ram G: 30 जून के बाद बंद हो जाएगा MGNREGA, 1 जुलाई से 125 दिन का ग्रामीण रोजगार कानून होगा लागू, जानिए क्या-क्या बदलेगा?
VB-GRAMG: केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ा एक नया कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की है. इस नए कानून का नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (VB‑GRAMG), 2025 है. यह कानून 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा. यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा.
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भाजपा को कैसा मिल रहा बंगाल? बेरोजगारी से हेल्थ तक, शुभेंदु सरकार के सामने चुनौतियां का पहाड़
बंगाल में भाजपा को सत्ता ऐसे समय मिली है जब बेरोजगारी दर तो कम है, लेकिन उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून-व्यवस्था और निवेश बड़ी चुनौतियां हैं. सुवेंदु अधिकारी के सामने रोजगार सृजन, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक हिंसा रोकना सबसे अहम परीक्षा होगी.
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नीतीश छोड़कर जा रहे कई अधूरे काम, क्या नई सरकार करेगी पूरे?
बिहार में अधूरी परियोजनाओं की संख्या लाखों करोड़ों रुपये की है, जिसमें सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज और शिक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रमुख हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, वहीं रोजगार और ग्रामीण विकास की योजनाओं को भी नई सरकार को प्राथमिकता देनी होगी.
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Nitish Kumar News:बिहार में तीन काम, जिसके लिए हमेशा लिया जाएगा नीतीश कुमार का नाम
Nitish Kumar News: नीतीश कुमार का शासनकाल बिहार के लिए एक परिवर्तनकारी दौर रहा है, जिसमें कानून-व्यवस्था, सड़क, बिजली, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय बदलाव हुए, लेकिन रोजगार, उद्योग और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां अब भी बरकरार हैं.
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एलडीएफ सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है: प्रधानमंत्री मोदी
मोदी ने केरल से रोजगार के लिए युवाओं के पलायन का भी जिक्र किया और कहा कि यह राज्य की सबसे बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता केरल के विकास में दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं और इनसे निपटने के लिए एलडीएफ को हराना जरूरी है.
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बिहार बजट: महिला सशक्तिकरण, रोजगार, उद्योग, एनर्जी पर फोकस, दोनों डिप्टी CM के विभाग का बजट बढ़ा
बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि इस बजट में औद्योगीकरण पर फोकस किया गया है. उद्योग विभाग का बजट पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है. पिछले साल विभाग का बजट 1966 करोड़ रुपया था, यह इस बार 3337 करोड़ हो गया है.
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रेलवे कॉरिडोर, AI, सेमीकंडक्टर.. बजट 2026 की जानिए हर बड़ी बात
वित्त मंत्री ने ग्रामीण आय में विविधता लाने और पारंपरिक कृषि से बाहर रोजगार अवसर पैदा करने के मकसद से रविवार को पशुपालन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए कई पहल की बजट 2026-27 में घोषणा की.
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Budget 2026: मिडिल क्लास, महिला और किसान, सरकार किस पर होगी मेहरबान... सीतारमण के 9वें बजट की 10 बातें
Union Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी रविवार, 1 फरवरी को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जानें आप इस बजट से किन 10 बातों की उम्मीद कर सकते हैं.
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कृषि और ग्रामीण रोजगार पर सरकार का जोर, इस बार बजट से क्या बड़ी उम्मीदें
बजट 2026-27 में ग्रामीण विकास और रोजगार पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. सरकार मनरेगा की जगह लाई गई विकसित भारत जी राम जी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट बढ़ा सकती है.
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किसी अच्छी नौकरी से कम नहीं है मछली पालन, महज इतने रुपये से कर सकते हैं शुरुआत
कम पूंजी में शुरू होने वाला मछली पालन आज एक बेहतरीन कमाई का जरिया बन रहा है. कुछ सौ रुपये से लेकर थोड़े बड़े निवेश तक, ये काम गांव और शहर दोनों जगह आसानी से किया जा सकता है.
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मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ
MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.
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West Bengal Elections: '294 में से 214 सीटों पर जीतेगी TMC', चुनाव से पहले अभिषेक बनर्जी का दावा
डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,'मेरी बात याद रखना, टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली सीटों से कम से कम एक सीट अधिक जीतेगी.'
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"जी राम जी" कानून लागू होने से किसी मनरेगा कर्मी की सेवा नहीं होगी प्रभावित बोले कृषि मंत्री
कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया. वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया.
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केंद्र सरकार ने कहा कि 2026-27 के लिए आवंटित 95,692.31 करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट अनुमान आवंटन है. राज्यों के संभावित योगदान को शामिल करते हुए, कार्यक्रम का कुल व्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है.
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बंगाल में भाजपा को सत्ता ऐसे समय मिली है जब बेरोजगारी दर तो कम है, लेकिन उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून-व्यवस्था और निवेश बड़ी चुनौतियां हैं. सुवेंदु अधिकारी के सामने रोजगार सृजन, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक हिंसा रोकना सबसे अहम परीक्षा होगी.
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डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,'मेरी बात याद रखना, टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनावों में मिली सीटों से कम से कम एक सीट अधिक जीतेगी.'
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कृषि मंत्रालय के मुताबिक कि इस वार्ता में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पर विचार-विमर्श किया गया. वार्ता में देशभर के लगभग 45 हजार स्थानों से 2 लाख से अधिक मनरेगा कर्मियों ने भाग लिया.
