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आईफोन और एंड्राइड ऐप से ओला-उबर कैब बुक करने पर अलग-अलग चार्ज? जानें क्या है पूरा विवाद
सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उबर कैब बुकिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया जो खूब चर्चा में है. शख्स ने आरोप लगाया है कि कंपनियां एक ही तरह के सर्विस के लिए आईफोन यूजर्स से एंड्रॉइड यूजर्स की तुलना में अधिक पैसे चार्ज करती है.
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दिल्ली में कैब का मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगी ओला-उबर जैसी कंपनियां, ड्राइवरों का रेटिंग सिस्टम होगा
कैब में पैनिक बटन होना जरूरी होगा और 3.5 से कम रेटिंग वाले ड्राइवरों को कैब कंपनियां द्वारा ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा. कैब की रियल टाइम लोकेशन जानने के लिए ऐसी कंपनियों के पास एक कंट्रोल रूम होना अनिवार्य होगा,
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शिकायत निवारण प्रणाली चाहती हैं ऑनलाइन कैब कंपनियां, HC ने महाराष्ट्र सरकार, Uber से जवाब मांगा
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम. एस. कार्णिक की पीठ ने उबर इंडिया को निर्देश दिया कि वह अपने जवाब में स्पष्ट करे कि उसने लाइसेंस महाराष्ट्र शहर टैक्सी नियम, 2016 के तहत लिया है या नहीं.अधिवक्ता सविना कास्त्रो द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उक्त निर्देश दिए.
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उबर के ड्राइवर ने वाट्सअप पर कहा- मैम ! बस ऐसी ही मैसेज किया, आपकी याद आती है
कैब की सेवाएं देने वाली कंपनियां भले ही लाख कोशिश कर लें कि ग्राहकों को कोई असुविधा न हो लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसा ही एक मामला पुणे में सामने आया है जहां उबर कंपनी का एक ड्राइवर महिला को मैसेज करके बोल रहा है ' मैं आपको मिस कर रहा हूं'.
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केंद्र, दिल्ली, कैब कंपनियां...किस-किसकी सुने सुप्रीम कोर्ट, या फिर देखे प्रदूषण
डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
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अब कैब कंपनियां शुरू करेंगी राइड शेयरिंग...
रडियो टैक्सी एसोसिएशन ने इस बात पर सहमति बना ली है कि अगर सरकार का साथ मिले तो वह जल्द ही राइड शेयरिंग की सुविधा अपने ग्राहकों के लिए शुरू कर देंगे।
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आईफोन और एंड्राइड ऐप से ओला-उबर कैब बुक करने पर अलग-अलग चार्ज? जानें क्या है पूरा विवाद
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उबर के ड्राइवर ने वाट्सअप पर कहा- मैम ! बस ऐसी ही मैसेज किया, आपकी याद आती है
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डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
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अब कैब कंपनियां शुरू करेंगी राइड शेयरिंग...
रडियो टैक्सी एसोसिएशन ने इस बात पर सहमति बना ली है कि अगर सरकार का साथ मिले तो वह जल्द ही राइड शेयरिंग की सुविधा अपने ग्राहकों के लिए शुरू कर देंगे।
