किसानों से कमीशन
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एक और ईमानदार कोशिश हो : SKM ने किसानों से की केंद्र के बातचीत का ऑफर कबूलने की अपील
हन्नान मोल्लाह ने कहा, "एसकेएम (गैर राजनीतिक) को भी बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन बातचीत स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू करने पर होनी चाहिए."
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किसान और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक आज, 'MSP को कानूनी गारंटी' की मांग पर अड़े
पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार
इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना, किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है.
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Delhi Crime: किसानों से 3.5 करोड़ की ठगी का आरोपी कमीशन एजेंट गिरफ्तार
कुल 64 किसानों से साथ 3.5 करोड़ की ठगी की गई है. शिकायत होते ही आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया और हरियाणा के फरीदाबाद में छिप गया.
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कृषि सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने पंजाब-हरियाणा से कहा - किसानों को फसल खरीद का पैसा सीधे खाते में भेजें
कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से कहा है कि वे अगले मौसम से फसलों की एमएसपी पर खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजें, हालांकि इस कदम का तीन कृषि कानूनों से संबंध नहीं है.
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किसान बिल : राहुल गांधी का PM मोदी पर वार - 'किसानों को करके जड़ से साफ़... पूंजीपति 'मित्रों' का...'
राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में लिखा- "2014- मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला MSP. 2015- मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा. 2020- काले किसान क़ानून. मोदी जी की नीयत ‘साफ़’... कृषि-विरोधी नया प्रयास... किसानों को करके जड़ से साफ़... पूंजीपति ‘मित्रों’ का ख़ूब विकास."
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स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके भाजपा ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा : अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य दिलाने में केंद्र की नाकामी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने को अहम वजह बताते हुए केंद्र सरकार से किसानों की समस्या के समाधान पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
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पंजाब : गोदामों से 12 हज़ार करोड़ का अनाज ग़ायब होने से उड़ी बैंकों की नींद, मुश्किल में किसान
पंजाब के किसानों को गेहूं के दाम नहीं मिल रहे। कमीशन एजेंट्स को बैंक से एडवांस नहीं मिल रहा क्योंकि रिज़र्व बैंक ने पंजाब सरकार के गोदामों में 12 हज़ार करोड़ के अनाज का हेर फेर मिला है। किसानों की पेमेंट जल्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री बादल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिले।
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मंडी में हो रही किसानों से कमीशन की वसूली
देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में किसानों से उनकी उपज बिकवाने के बदले में आढ़ती उनसे कमीशन वसूलते हैं, जिसको आढ़त कहते हैं। आढ़त यानी आढ़ती का वह कमीशन, जो उसको किसान और खरीदार का सौदा करवाने के एवज में मिलता है।
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एक और ईमानदार कोशिश हो : SKM ने किसानों से की केंद्र के बातचीत का ऑफर कबूलने की अपील
हन्नान मोल्लाह ने कहा, "एसकेएम (गैर राजनीतिक) को भी बातचीत के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन बातचीत स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश को लागू करने पर होनी चाहिए."
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पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर संवाददाताओं से कहा कि जहां तक तौर तरीकों की बात है तो कोई भी अध्यादेश छह माह तक वैध होता है. उन्होंने कहा कि जहां तक स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ‘‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत’’ की मांग है, तो सरकार ‘‘ए2 प्लस एफएल’’ फॉर्मूले के अनुसार कीमत दे रही है और ‘‘उसी फॉर्मूले के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है.’’
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Explainer : MSP की कहानी 57 साल पुरानी... किसानों को 'गारंटी' देने से क्यों हिचक रही सरकार?
किसानों और सरकार के बीच बातचीत का पेंच MSP को लेकर ही फंसा है. एक अनुमान के मुताबिक, अगर सरकार ने किसानों की मांग मान ली, तो नई दिल्ली की तिजोरी पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का भार आ जाएगा. लेकिन किसानों का तर्क दूसरा है. उनको लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है.
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किसान आयोग बनाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का साफ इंकार
इस याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए आयोग न होना, किसानों के मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है.
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Delhi Crime: किसानों से 3.5 करोड़ की ठगी का आरोपी कमीशन एजेंट गिरफ्तार
कुल 64 किसानों से साथ 3.5 करोड़ की ठगी की गई है. शिकायत होते ही आरोपी अपने परिवार के साथ फरार हो गया और हरियाणा के फरीदाबाद में छिप गया.
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कृषि सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने पंजाब-हरियाणा से कहा - किसानों को फसल खरीद का पैसा सीधे खाते में भेजें
कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से कहा है कि वे अगले मौसम से फसलों की एमएसपी पर खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजें, हालांकि इस कदम का तीन कृषि कानूनों से संबंध नहीं है.
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किसान बिल : राहुल गांधी का PM मोदी पर वार - 'किसानों को करके जड़ से साफ़... पूंजीपति 'मित्रों' का...'
राहुल गांधी ने मंगलवार को किए अपने ट्वीट में लिखा- "2014- मोदी जी का चुनावी वादा किसानों को स्वामीनाथन कमीशन वाला MSP. 2015- मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा कि उनसे ये न हो पाएगा. 2020- काले किसान क़ानून. मोदी जी की नीयत ‘साफ़’... कृषि-विरोधी नया प्रयास... किसानों को करके जड़ से साफ़... पूंजीपति ‘मित्रों’ का ख़ूब विकास."
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स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न करके भाजपा ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा : अरविंद केजरीवाल
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पंजाब : गोदामों से 12 हज़ार करोड़ का अनाज ग़ायब होने से उड़ी बैंकों की नींद, मुश्किल में किसान
पंजाब के किसानों को गेहूं के दाम नहीं मिल रहे। कमीशन एजेंट्स को बैंक से एडवांस नहीं मिल रहा क्योंकि रिज़र्व बैंक ने पंजाब सरकार के गोदामों में 12 हज़ार करोड़ के अनाज का हेर फेर मिला है। किसानों की पेमेंट जल्द करवाने के लिए मुख्यमंत्री बादल सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिले।
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मंडी में हो रही किसानों से कमीशन की वसूली
देश की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में किसानों से उनकी उपज बिकवाने के बदले में आढ़ती उनसे कमीशन वसूलते हैं, जिसको आढ़त कहते हैं। आढ़त यानी आढ़ती का वह कमीशन, जो उसको किसान और खरीदार का सौदा करवाने के एवज में मिलता है।
