ओबीसी लाभ

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  "मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस

  सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.

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  जाति जनगणना पर बोले राहुल गांधी, 'दबाव में बीजेपी तैयार, पर वो सही तरीके से नहीं कराएंगे'

  राहुल गांधी ने कहा कि, 'हम सभी के दबाव में बीजेपी जाति जनगणना करवाने के लिए तैयार हो गई है लेकिन वो सही तरीके से ऐसा नहीं करने वाली.'

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  मध्य प्रदेश में OBC समुदाय को मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ? सुप्रीम कोर्ट ने लिया अहम फैसला

  यह याचिका मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के सदस्यों द्वारा दायर की गई है. इसमें 2019 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उस कानून को लागू करने की मांग की गई है, जिसमें ओबीसी कोटा 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है.

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  OBC कोटा का गलत इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं... पूजा खेडकर पर जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे

  पूजा खेडकर केस की रिपोर्ट में पुणे में पिता पूर्व सिविल सेवक दिलीप खेडकर के चुनावी हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ बताई गई, जो पूजा के दावों का खंडन करती है कि परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम थी, ताकि उन्हें ओबीसी कोटा से लाभ मिल सके.

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  "मनमोहन सिंह की टिप्पणियों को गलत तरीके से कर रहे पेश" : BJP पर कांग्रेस का पलटवार

  जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों को छीनना चाहती है तथा यह विपक्षी दल का छिपा हुआ एजेंडा है.

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  UPSC Free Coaching: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग, इन उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा चयन

  Free UPSC Coaching: ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों को फ्री कोचिंग के साथ एक साल के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी. यूपीएससी सिविल सेवा फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू है, जो जल्द ही खत्म होने वाली है.

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  "मराठा आरक्षण के समर्थन में है महाराष्ट्र ", सर्वदलीय बैठक के बाद बोले सीएम एकनाथ शिंदे

  महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों से पात्र मराठा समुदाय के सदस्यों को नए कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने को कहा, ताकि उनके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके.

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  झारखंड : ट्रांसजेंडरों को दिए गए आरक्षण के तरीके को लेकर उठने लगे सवाल, जानिए क्या है पूरा मामला

  झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. इस समुदाय के जिन लोगों को किसी भी कैटेगरी में आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी के खाली संख्या- 46 के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. सामान्य वर्ग के किन्नरों को भी इसी कैटेगरी में लाभ मिलेगा.

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  पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, पंजाब ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रहे: जेपी नड्डा

  नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 फीसदी लोग मुस्लिम हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है. 

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  जेपी नड्डा पर खरगे का पलटवार: पहले ‘चोरी’ में सहयोग, फिर जातिगत राजनीति का इस्‍तेमाल

  भाजपा अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के अगले दिन कहा कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समाज का अपमान किया.

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  केंद्र में सत्ता में आने पर OBC के लाभ के लिए संविधान में संशोधन करेगी कांग्रेस : कमलनाथ

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी तो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लाभ के लिए संविधान में संशोधन करेगी.

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  बिहार में जातिगत जनगणना में बांग्लादेशियों को शामिल करने के प्रयास का विरोध करेंगे : गिरिराज

  केंद्र में सत्तारूढ़ और राज्य में सत्ता साझा करने वाली भाजपा की पहली आपत्ति यह थी कि उच्च जाति के मुसलमानों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर ओबीसी कोटे का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

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  सुशील मोदी ने केंद्रीय विद्यालयों में सांसद-कलेक्टर 'कोटे' से दाखिले पर रोक के फैसले का किया स्‍वागत

  सुशील मोदी ने कहा कि कोटा स्थगित करने के शिक्षा मंत्रालय के निर्णय से इन सीटों पर भी एससी-एसटी, ओबीसी  कोटे से हर साल 15000 छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलेगा. उन्‍होंने  कहा कि वे सांसद-कलक्टर कोटे से दाखिला बंद करने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने सदन में भी यह मामला उठाया था.

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  केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC, ST और OBC की नियुक्तियों पर होगा असर

  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC की नियुक्तियां घट सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए.

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  क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने से गरीब के बच्चों को कैसे मिलेगा लाभ : कांग्रेस

  ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सीमा को बढ़ाते रहने से कहीं ऐसा न हो जाए कि इस वर्ग के गरीबों बच्चे आरक्षण लाभ से वंचित रह जाएं.