एस एंड पी रेटिंग
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फुल स्पीड में दौड़ रही देश के ग्रोथ की गड्डी, देखिए ये हैं 5 सबूत
- Wednesday September 10, 2025
- Written by: शुभम उपाध्याय
देश के रिजर्व बैंक और कई एजेंसियों के साथ भारत सरकार भी जीडीपी दर को लेकर निश्चिंत है. वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की विकास दर 6.3%-6.8% रहने की उम्मीद है.
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भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 2026-27 तक 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद: एसएंडपी
- Thursday June 29, 2023
- Reported by: भाषा
घरेलू खपत में तेजी के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 तक औसतन 6.7 प्रतिशत रहने की संभावना है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री (एशिया-प्रशांत) विश्रुत राणा ने बुधवार को यह कहा. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के छह प्रतिशत के आसपास पर रहने की संभावना है. यह बीते वित्त वर्ष 2022-23 की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत से कम है.
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Economic Growth : S&P ने दिया भारतीय अर्थव्यवस्था को 'थंब्स अप', अगली तिमाहियों में मजबूत रहेगी ग्रोथ
- Thursday September 9, 2021
- Reported by: भाषा
S&P Global Ratings ने कहा कि भारत में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7 प्रतिशत रह सकती है. आने वाले समय में राजकोषीय मजबूती सुनश्चित करने के लिये बाजार मूल्य पर ऊंची जीडीपी वृद्धि दर महत्वपूर्ण होगी.
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रेटिंग एजेंसी S&P का अनुमान, 2021-22 में भारत फिर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में होगा लेकिन...
- Wednesday February 17, 2021
- Reported by: भाषा
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने बुधवार को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, पर रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत की वित्तीय साख की आगे की रेटिंग राजकोषीय घाटे में कमी तथा कर्ज के बोझ पर निर्भर करेगी. एसएंडपी के निदेशक (संप्रभु एवं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग) एंड्रयू वुड ने कहा कि 2021 में भारत के बारे में पूर्वानुमान पहले से मजबूत हैं. यह दर्शाता है कि पिछले साल ठप हो गई कई आर्थिक गतिविधियां फिर सामान्य होने लगी हैं. इससे वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत शक्तियां उभरकर सामने आई हैं.
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अगली सरकार के एजेंडे से तय होगी एसएंडपी की भारत रेटिंग
- Thursday November 7, 2013
- Bhasha
एसएंडपी ने कहा कि वह आम चुनाव के बाद भारत की सावरेन रेटिंग की समीक्षा करेगी। आम चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार आर्थिक वृद्धि बढ़ाने की यदि कोई विश्वसनीय योजना लाने में असफल रहती है तो भारत की रेटिंग घट सकती है।
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भारत के प्रति एसएंडपी का अनुमान नकारात्मक बरकरार
- Friday May 17, 2013
- Indo Asian News Service
वैश्विक रेटिंग एजेंसी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने शुक्रवार को कहा कि का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति उसका अनुमान नकारात्मक बना हुआ है और अगले 12 महीनों में इसमें और गिरावट आने की आशंका है।
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रेटिंग घटने का खतरा नहीं, आर्थिक सुधार जारी रहेंगे : चिदंबरम
- Thursday October 11, 2012
- Bhasha
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अगले दो साल के दौरान नए सुधारों को बढ़ाने का वादा करते हुए कहा कि स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स (एस एण्ड पी) द्वारा भारत की रेटिंग घटाए जाने का कोई गंभीर खतरा नहीं है।
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एस एण्ड पी ने स्टेट बैंक और यूबीआई की रेटिंग घटाई
- Wednesday October 10, 2012
- Bhasha
वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टेण्डर्ड एण्ड पूअर्स ने परिसंपत्तियों की गुणवत्ता कमजोर पड़ने की आशंका में सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की ऋण साख घटा दी है।
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फुल स्पीड में दौड़ रही देश के ग्रोथ की गड्डी, देखिए ये हैं 5 सबूत
- Wednesday September 10, 2025
- Written by: शुभम उपाध्याय
देश के रिजर्व बैंक और कई एजेंसियों के साथ भारत सरकार भी जीडीपी दर को लेकर निश्चिंत है. वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की विकास दर 6.3%-6.8% रहने की उम्मीद है.
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भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर 2026-27 तक 6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद: एसएंडपी
- Thursday June 29, 2023
- Reported by: भाषा
घरेलू खपत में तेजी के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 तक औसतन 6.7 प्रतिशत रहने की संभावना है. एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के वरिष्ठ अर्थशास्त्री (एशिया-प्रशांत) विश्रुत राणा ने बुधवार को यह कहा. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के छह प्रतिशत के आसपास पर रहने की संभावना है. यह बीते वित्त वर्ष 2022-23 की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत से कम है.
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Economic Growth : S&P ने दिया भारतीय अर्थव्यवस्था को 'थंब्स अप', अगली तिमाहियों में मजबूत रहेगी ग्रोथ
- Thursday September 9, 2021
- Reported by: भाषा
S&P Global Ratings ने कहा कि भारत में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि अगले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 7 प्रतिशत रह सकती है. आने वाले समय में राजकोषीय मजबूती सुनश्चित करने के लिये बाजार मूल्य पर ऊंची जीडीपी वृद्धि दर महत्वपूर्ण होगी.
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रेटिंग एजेंसी S&P का अनुमान, 2021-22 में भारत फिर तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में होगा लेकिन...
- Wednesday February 17, 2021
- Reported by: भाषा
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने बुधवार को कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, पर रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि भारत की वित्तीय साख की आगे की रेटिंग राजकोषीय घाटे में कमी तथा कर्ज के बोझ पर निर्भर करेगी. एसएंडपी के निदेशक (संप्रभु एवं अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त रेटिंग) एंड्रयू वुड ने कहा कि 2021 में भारत के बारे में पूर्वानुमान पहले से मजबूत हैं. यह दर्शाता है कि पिछले साल ठप हो गई कई आर्थिक गतिविधियां फिर सामान्य होने लगी हैं. इससे वृद्धि की संभावनाएं बेहतर हुई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत शक्तियां उभरकर सामने आई हैं.
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अगली सरकार के एजेंडे से तय होगी एसएंडपी की भारत रेटिंग
- Thursday November 7, 2013
- Bhasha
एसएंडपी ने कहा कि वह आम चुनाव के बाद भारत की सावरेन रेटिंग की समीक्षा करेगी। आम चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार आर्थिक वृद्धि बढ़ाने की यदि कोई विश्वसनीय योजना लाने में असफल रहती है तो भारत की रेटिंग घट सकती है।
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भारत के प्रति एसएंडपी का अनुमान नकारात्मक बरकरार
- Friday May 17, 2013
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने शुक्रवार को कहा कि का भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति उसका अनुमान नकारात्मक बना हुआ है और अगले 12 महीनों में इसमें और गिरावट आने की आशंका है।
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रेटिंग घटने का खतरा नहीं, आर्थिक सुधार जारी रहेंगे : चिदंबरम
- Thursday October 11, 2012
- Bhasha
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अगले दो साल के दौरान नए सुधारों को बढ़ाने का वादा करते हुए कहा कि स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स (एस एण्ड पी) द्वारा भारत की रेटिंग घटाए जाने का कोई गंभीर खतरा नहीं है।
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एस एण्ड पी ने स्टेट बैंक और यूबीआई की रेटिंग घटाई
- Wednesday October 10, 2012
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वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टेण्डर्ड एण्ड पूअर्स ने परिसंपत्तियों की गुणवत्ता कमजोर पड़ने की आशंका में सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की ऋण साख घटा दी है।
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