'ऊर्जा संरक्षण'

अदाणी समूह के चेयरमैन ने अदाणी समूह की ओर से सस्टेनेबिलिटी की दिशा में देश की यात्रा में भूमिका निभाने के लिए समूह की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए लिखा, "सस्टेनेबिलिटी की दिशा में हमारे देश के सफ़र में अपनी भूमिका निभाने के लिए अदाणी समूह प्रतिबद्ध है..."

‘‘भारत ने 2030 के लक्ष्य से नौ साल पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित विद्युत क्षमता हासिल कर ली है. हमने अपने अद्यतन लक्ष्यों के माध्यम से और भी ऊंचे मानक तय किए हैं. आज स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष पांच देशों में से एक है.’’

पीएम मोदी और किंग चार्ल्स के बीच जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता के संरक्षण और ऊर्जा परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए अभिनव समाधानों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई. इसके साथ ही भारत की G20 अध्यक्षता, मिशन LIFE की प्रासंगिकता पर बातचीत हुई. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है.

हमारी धरती मां की रक्षा में संसाधनों के संरक्षण की अहम भूमिका है. प्रकृति के विभिन्न घटकों - जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा, वनस्पति, खनिज, जीव-जंतुओं आदि को संरक्षित करके पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता में संतुलन बनाए रखा जा सकता है. प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉयउद्धृत करने के लिए, "खुशी की पहली शर्तों में से एक यह है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच की कड़ी को नहीं तोड़ा जाना चाहिए."

वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल रात साढ़े आठ बजे से साढे नौ बजे तक ‘अर्थ आवर’ के दौरान अपनी तरफ से ऊर्जा संरक्षण की पहल करते हुये कहा कि वह अपने आवास और कार्यालय में बिजली से जलने वाली बत्तियां एक घंटे तक बंद रखेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक में एक बल्ब की जगह एलईडी बल्ब लगाकर सारे सरकारी महकमों को यह संदेश दिया है कि वे भी अपने महकमों में एलईडी या सीएफएल लगाकर बिजली बचाएं लेकिन यह संदेश रक्षा मंत्रालय तक नहीं पहुंचा।

पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण की पुरजोर वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आज पूरी दुनिया के समक्ष जलवायु परिवर्तन बड़ी चुनौती और मुसीबत के रूप में उभरा है और भारत दुनिया के पर्यावरण को ठीक करने के प्रयासों में सहभागिता करने को तैयार है।

सरकार कम ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने की डीईएलपी योजना के तहत 44 रुपये में एलईडी बल्ब बेचने पर विचार कर रही है। यह 300 रुपये के मौजूदा खुदरा मूल्य से काफी कम है।

देश के 2 लाख 80,000 एलपीजी उपभोक्ताओं ने गैस पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी लेना छोड़ दिया है और अब वक़्त आ गया है कि आर्थिक तौर पर सक्षम तमाम लोग गैस सब्सिडी लेने से खुद मना करें। यह अपील पीएम मोदी ने दिल्ली में हुए ऊर्जा संगम सम्मेलन में की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीरों से सब्सिडी युक्त रसोई गैस कनेक्शन छोड़ने की अपील की और कहा कि उनकी सरकार 2022 में ऊर्जा आयात पर निर्भरता 10 प्रतिशत कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।