उत्तराखंड में सरकार

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  चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने इन चीजों पर लगाया बैन; नए नियम जान लीजिए

  Chardham Yatra Update: उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में इन दिनों रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं. अब इस उमड़ती भीड़ ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है. वहीं, चारधाम यात्रा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. तो चलिए जानते हैं क्या है नए नियम?

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  ऐसा क्यों किया? उत्तराखंड के सुलगते जंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार से पूछे कई सवाल

  Uttarakhand Forest Fire: याचिकाकर्ता राजीव दत्ता ने दलील देते हुए कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट बिजली उत्पादन के लिए पाइन नीडल का उपयोग कर रही है. जिस पर अदालत ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि वह कुमाऊं रेजिमेंट से सीख क्यों नहीं लेती.

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  हे बदरी! हे केदार! तेरे द्वार तक आने का ये कैसा इम्तिहान

  चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अचानक नहीं बढ़ी है. बल्कि श्रद्धालुओं के पंजीकरण से सरकार और प्रशासन को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था. ऐसे में राज्य सरकार की तैयारी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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  ...जब SC में हिट सॉन्ग का जिक्र कर वकील ने सरकार पर कसा तंज, जज ने भी गाने के जरिए उठाए सवाल

  याचिकाकर्ता राजीव दत्ता ने उत्तराखंड सरकार पर तंज करते हुए एक गाने का जिक्र किया जिसके जवाब में जस्टिस मेहता ने भी एक गाने से उत्तराखंड सरकार पर तंज किया.

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  बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं रह सकते... : जंगलों में आग पर उत्तराखंड सरकार को SC की फटकार

  Supreme Court ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि आपने देखा होगा कि मीडिया मे जंगलों मे आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं. इस मुद्दे पर क्या कर रही है राज्य सरकार?

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  उत्तराखंड सरकार ने VVIP व्यक्तियों से 25 मई तक चारधाम यात्रा पर न आने का किया अनुरोध

  यात्रा शुरू होने से पहले ही देश भर के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक चारधाम वेब पोर्टल, मोबाइल एप और व्हाटसएप के जरिए 17.88 लाख लोग अपना पंजीकरण करवा चुके हैं.

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  दृष्टि आई ड्रॉप और मधुग्रिट समेत उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस किया रद्द

  हलफनामे में, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उसके राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कानून के विपरीत विज्ञापनों के प्रकाशन पर जुर्माना, कारावास या दोनों सहित सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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  "शब्दों के बहकावे में नहीं आएं, इस बार परिवर्तन के लिए करें वोट" : प्रियंका गांधी

  प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि लोगों को सरकार से पूछना चाहिए कि रिसॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी और पड़ोसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एक महिला के हत्यारों को कौन बचा रहा है.

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  मोदी सरकार में चीन ‘एक इंच’ जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता : गृह मंत्री अमित शाह

  अमित शाह ने तुलना करते हुए कहा, ‘‘हिमंत विश्व शर्मा ने बाल विवाह रोका है. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है.’’ शाह ने कहा कि पूरे देश के विकास में पूर्वोत्तर का विकास केंद्र में है. उन्होंने लोगों से अपील की कि क्षेत्र की सभी सीट पर वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें.

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  उत्तराखंड सरकार सजा पूरी कर चुके कैदियों को शुक्रवार शाम तक रिहा करे : उच्च न्यायालय

  मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं किंतु अभी तक जेल में बंद हैं.

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  बर्तन बैंक-गरिमा गृह और बैंणी सेना... मोदी सरकार के ‘स्वच्छ भारत मिशन’ में ऐसे योगदान दे रहीं महिलाएं

  'बैंणी सेना’ का अर्थ है ‘बहनों की सेना’, यह पहल उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत की गई है, जिसके अंतर्गत एक सशक्त महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है.

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  BSP प्रमुख मायावती ने हल्द्वानी हिंसा पर चिंता व्यक्त की, कहा - ''सरकार इसकी उच्च स्तर पर जांच कराए''

  मायावती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, ‘‘उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान-माल की क्षति अति-चिंतनीय है. अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था.''

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  "हल्द्वानी हिंसा के पीछे PFI...": UP के पूर्व DGP और बीजेपी सांसद बृजलाल

  उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कहा कि हल्द्वानी (Haldwani Violence) में जिन लोगों ने हिंसा को अंजाम दिया, उन पर उत्तराखंड सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. रिंग लीडर को राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट में जरूर अंदर किया जाएगा.

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  उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल

  उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

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  "सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री

  उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.