आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन

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  ‘हिन्दू वृद्धि दर’ के बेहद करीब पहुंच चुका है भारत : रघुराम राजन

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने निजी क्षेत्र के निवेश में कमी, उच्च ब्याज दरों और वैश्विक वृद्धि की सुस्त पड़ती रफ्तार को देखते हुए कहा है कि भारत निम्न वृद्धि वाली ‘हिन्दू वृद्धि दर’ के बेहद करीब पहुंच गया है. राजन के मुताबिक, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने पिछले महीने राष्ट्रीय आय के जो अनुमान जारी किए हैं उनसे तिमाही वृद्धि में क्रमिक नरमी के संकेत मिलते हैं जो चिंता की बात है.

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  देखें : "भारत को जोड़ना है"; RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी से कहा

  सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल हो रही थी, जिसमें आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन गांधी के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे. गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "किसान और गरीब मिलकर एक भारत बनाते हैं, फिर 5-10 लोगों का एक समूह दूसरे भारत का निर्माण करता है."

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  पूर्व RBI गवर्नर ने की कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार की 'गोधन न्याय योजना' की तारीफ, कहा- 'बेस्ट बॉटम-अप अप्रोच'

  रघुराम राजन ने कहा कि "इसके माध्यम से हम न केवल खेती और आजीविका के लिए एक बेहतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि भूमि की उर्वरता में कमी की समस्याओं को भी कम कर सकते हैं.

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  अल्पसंख्यकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का कोई भी प्रयास देश को विभाजित कर सकता है : रघुराम राजन

  आरबीआई के पूर्व गवर्नर देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन का मानना है कि भारत का भविष्य लिबरल डेमोक्रेसी को मजबूत करने में है. उदार लोकतंत्र देश के विकास के लिए जरूरी है.

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  प्रणय रॉय ने विशेषज्ञों से शेयर बाजार और बिटक्वाइन पर की चर्चा : मुख्य अंश

  प्रणय रॉय ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, कौशिक बसु, नोबेल विजेताओं पॉल मिलग्रोम, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी से चर्चा की. पैनल ने भारत और विश्व में लोकतंत्र के महत्व और भविष्य पर और यह विषय कैसे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा की.

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  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की दोटूक, 'मुफ्त कुछ नहीं मिलता, अतिरिक्त नोटों की छपाई की भी लागत है'

  पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कहा है कि आर्थिक नरमी के बीच केंद्रीय बैंक अतिरिक्त नकदी के एवज में सरकारी बांड की खरीद कर रहा है और अपनी देनदारी बढ़ा रहा है लेकिन यह समझना चाहिए कि इसकी लागत है तथा यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता.

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  कोरोना वायरस बीमारी से निपटने में पीएम मोदी के काम आ सकती हैं विपक्ष के इन 5 बड़े नेताओं की सलाह

  भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है. 21 दिन के लिए किए लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार सबकी सलाहों पर गौर कर रही है और सूत्रों का कहना है कि इसको बढ़ाने का विचार हो रहा है. इसकी एक वजह ये है कि मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है और बीते दो दिन में रोजाना के हिसाब से 500 से ज्यादा नए मामले आए थे. हालांकि आज सुबह जो आंकड़ा आया है वह थोड़ा कम है. सरकार की रणनीति है कि जो इलाके प्रभावित हुए हैं उनकी पहचान कर पूरी तरह सील कर दिए हैं और फिर वहां पर टेस्टिंग का काम तेजी से किया जाए. इस दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार को सलाह भी दी है. इस बीच पीएम मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी बात की है. आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि कोरोना से उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लि सरकार विपक्ष से भी मदद ले सकती है, जिसके पास पिछले वैश्विक वित्तीय संकट से देश को निकालने का अनुभव है.

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  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता, कहा- सभी शक्तियां PMO के अधीन होना ठीक नहीं

  RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ‘सुस्ती’ के चंगुल में फंसी है और इसमें बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से लिये जाते हैं और मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं हैं.

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  पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने कहा - देश में मौजूद आर्थिक नरमी बेहद चिंताजनक

  राजन ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, ''निजी क्षेत्र के विश्लेषकों की ओर से आर्थिक वृद्धि को लेकर कई तरह के अनुमान लगाये जा रहे हैं, जिनमें से कई संभवतः सरकार के अनुमान से काफी नीचे हैं. मेरा मानना है कि आर्थिक सुस्ती निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है.''

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  NDTV से बोले रघुराम राजन: भारत में नौकरियों की भारी किल्लत, बेरोजगारी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा

  भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने अपनी नई किताब 'द थर्ड पिलर' के बारे में एनडीटीवी से कई बातें की

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  कर्ज माफी का फायदा गरीबों को नहीं मिलता, देश के राजस्व में आता है संकट : रघुराम राजन

  मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद किसानों के कर्ज माफी की तैयारी कर रही कांग्रेस की सोच के उलट आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बयान दिया है.

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  उर्जित पटेल के इस्तीफे पर रघुराम राजन ने कहा- हर भारतीय को चिंतित होना चाहिए

  रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने उर्जित पटेल के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ‘‘हर भारतीय’’ को इससे चिंतित होना चाहिए क्योंकि आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए संस्थानों की मजबूती जरूरी है.

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  रघुराम राजन बोले- नोटबंदी और GST से भारत की आर्थिक वृद्धि को लगे झटके, मौजूदा ग्रोथ रेट पर्याप्त नहीं

  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सात प्रतिशत की मौजूदा वृद्धि दर देश की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है.

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  रघुराम राजन ने कहा, सरकार के लिए 'कार की सीट बेल्ट' की तरह है रिजर्व बैंक, जानिए क्या है वजह...

  RBI और सरकार में बढ़ते टकराव के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) ने कहा कि केंद्रीय बैंक किसी सरकार के लिए 'कार की सीट बेल्ट' की तरह होता है, जिसके बिना नुकसान हो सकता है.

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  RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

  जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.