आईटी कंपनियां

• 

  सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी

  केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.

• 

  स्टार्टअप कंपनियां विदेशों में आईटी सेवाओं के निर्यात के बारे में विचार करें : पेटीएम संस्थापक

  डिजिटल भुगतान मंच पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा ने कहा कि स्टार्टअप कंपनियों की देश के ध्वज को विदेशों तक ले जाने की जिम्मेदारी बनती है. शर्मा ने उद्योग मंडल पीएचडी-सीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा कि परिपक्व हो चुकीं स्टार्टअप कंपनियों को अब विदेशों में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवाओं का निर्यात करने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए.

• 

  देश में 2023 में मिला-जुला रहेगा रोजगार परिदृश्य, कुशल कर्मचारियों पर रहेगा जोर

  आईटी क्षेत्र के अब धीमी गति से आगे बढ़ते रहने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सीमित भर्तियां होंगी और कंपनियां मौजूदा कार्यबल को और कुशल बनाने पर ध्यान देंगी.

• 

  दुनियाभर के देशों की सरकारें बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियम बनाने में पिछड़ीं : चंद्रशेखर

  दुनियाभर के देशों की सरकारें और इंटरनेट फोरम बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के ऐसे नवाचारों के लिए कानून बनाने के मामले में पिछड़ रहे हैं जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही है. फिक्की के आयोजन ‘इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ)' में चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट जो अच्छाई की ताकत रहा है वह जोखिमभरा हो गया है, जिसमें उपभोक्ता को नुकसान पहुंच सकता है और अपराध के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

• 

  नितिन गडकरी ने टाटा ग्रुप को नागपुर में निवेश के लिए किया आमंत्रित

  केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा समूह को अपने गृहनगर नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा है कि इस शहर में अवसंरचना, जमीन की उपलब्धता और संपर्क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. गडकरी ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सात अक्टूबर को लिखे एक पत्र में कहा है कि इस्पात, वाहन, उपभोक्ता उत्पाद, आईटी सेवा और विमानन क्षेत्र की टाटा समूह की कंपनियां अपने निवेश के लिए नागपुर को चुन सकती हैं.

• 

  शिकायत से निपटने वाले अफसरों की जवाबदेही से बचना चाहती हैं सोशल मीडिया कंपनियां, नए IT नियमों पर रिपोर्ट

  2021 के आईटी नियम में सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स को एक मुख्‍य अनुपालन अधिकारी (CCO) नियुक्‍त करने को अनिवार्य बताया गया है जो आईटी एक्‍ट और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होगा.

• 

  Jobs In IT Sector: आईटी कंपनियां मार्च तक 3.6 लाख फ्रेशर की भर्ती करेंगीः रिपोर्ट

  Jobs In IT Sector: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) में जॉब तलाश रहे युवाओं के एक बहुत अच्छी खबर है. आईटी कंपनियां मार्च तक 3.6 लाख फ्रेशर की भर्ती करेंगी.

• 

  टीसीएस दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड, शीर्ष 25 में और पांच भारतीय कंपनियां शामिल

  एसेंचर दुनिया की सबसे मूल्यवान और मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड बनी हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक उसका ब्रांड मूल्य 36.2 अरब डॉलर है.

• 

  'सेंसरशिप चाहती है सरकार' : ट्विटर के साथ केंद्र की तनातनी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का वार

  ओवैसी ने केंद्रीय सूचना प्रौगद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर जबाव दिया. उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि टेक कंपनियां जवाबदेह हों, वह सेंसरशिप चाहती है. अगर कंपनियां बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ती हैं, तो ठीक है.

• 

  H-1B वीजा का भारतीय 9 मार्च से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन,31 मार्च तक लॉटरी से आएंगे नतीजे

  H-1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को काम पर रखने की इजाजत देता है. आईटी कंपनियां इस पर काफी निर्भर रहती हैं.हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों की संख्या में कर्मचारियों को इसके जरिये अमेरिका में नौकरी मिलती है.

• 

  बाइडेन के नए एच1बी वीजा और ग्रीन कार्ड प्लान से हजारों भारतीय पेशेवरों को होगा फायदा

  हर साल टेक कंपनियां अमेरिका में आईटी पेशेवरों की नियुक्ति H-1B वीजा के माध्यम से करती हैं. इसमें सबसे ज्यादा भारतीय युवा पेशेवरों की मांग रहती है.

• 

  नए वीजा नियमों पर विवाद, छात्रों के पक्ष में उतरे Google, Facebook और Microsoft

  गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिका की कई शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियां आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के नये नियम के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से दायर वाद में पक्ष बन गई हैं. इस नियम के मुताबिक विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा लेना होगा, जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से कक्षा में उपस्थित रह सकें अन्यथा उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा. अस्थायी निरोधक आदेश और प्रारंभिक निषेधाज्ञा का अनुरोध कर रही इन कंपनियों, अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य आईटी पैरोकारी समूहों का कहना है कि छह जुलाई का आईसीई (ICE) का निर्देश नियुक्ति की उनकी योजनाओं को प्रभावित करेगा और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपने कारोबार में शामिल करना मुश्किल हो जाएगा. 

• 

  लॉकडाउन : आईटी कंपनियां सोमवार से 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकती हैं

  केंद्र सरकार ने कहा है कि सोमवार से आईटी और आईटीईएस कंपनियां अपने 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम शुरू कर सकती हैं. लेकिन यह भी एक सवाल है कि कंपनियों के कमर्चारी इतनी जल्दी ऑफिस में दोबारा न लौट पाएं. कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री अश्वत नारायण के साथ हुई बैठक में  यह मुद्दा उठा है.  उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हो सकता है कि कंपनियों को 50 फीसदी कर्मचारियों को दोबारा वापस लाने के लिए हफ्तों लग सकते हैं. बॉकान कंपनी की प्रबंध निदेशक किरण मजमूदार ने बैठक में कहा, पुलिस की ओर से जारी किए गए पास सिस्टम ने अच्छा काम किया है. इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए. अतिरिक्त पास भी जारी किए जाने चाहिए. निजी कार कंपनियों को इतनी जल्दी छूट नहीं मिलनी चाहिए. इसकी जगह BMTC बसों को शुरू किया जाना चाहिए'

• 

  Coronavirus: दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी, निजी कंपनियां कर्मचारियों से कराएं 'वर्क फ्रॉम होम'

  दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की एडवाइजरी में कहा गया है, 'निजी क्षेत्र के सभी दफ्तर जिनमें बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनियां, उद्योग और कारपोरेट दफ्तर आदि शामिल हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वह अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 मार्च 2020 तक घर से ही काम करने की इजाजत दें.'

• 

  Amazon एक अरब डॉलर का निवेश कर भारत का कोई एहसान नहीं कर रही: पीयूष गोयल

  मंत्री ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि आखिर ई-वाणिज्य कंपनियां जो खरीदारों और विक्रेताओं को आईटी मंच उपलब्ध करा रही हैं, उन्हें बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि इस पर गौर करने की जरूरत है. गोयल ने कहा, ‘वे पिछले कुछ साल गोदामों और अन्य गतिविधियों में पैसा लगा रहे हैं. यह स्वागत योग्य और अच्छा है, लेकिन (सवाल है) क्या वे घाटे के वित्त पोषण के लिए धन लगा रहे हैं और वह नुकसान ई-वाणिज्य मार्केट प्लेस मॉडल को हो रहा है?’