Zero Balance Accounts

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  जीरो बैलेंस पर भी चलता रहेगा आपका अकाउंट! इन बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का झंझट किया खत्म

  Minimum Balance in Savings Accounts: एवरेज मंथली बैलेंस (AMB) वह न्यूनतम राशि होती है जिसे एक महीने तक खाते में बनाए रखना जरूरी होता है. अगर यह बैलेंस तय सीमा से कम हो जाए, तो बैंक ग्राहक से पेनल्टी वसूलता है. लेकिन अब जिन बैंकों ने यह नियम हटा दिया है, वहां ग्राहकों को यह टेंशन नहीं रहेगी.

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  Salary Accounts पर आपको मिलते हैं ये 10 जबरदस्त फायदे, बैंक भी खुद नहीं बताएगा ये बातें

  Salary Account Benefits: अगर कभी इमरजेंसी में आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तब भी सैलरी अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है. यानी, आप कुछ तय लिमिट तक अकाउंट में बैलेंस न होते हुए भी पैसे निकाल सकते हैं.

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  ये बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट पर दे रहा FD जैसा 7.5% रिटर्न, 1 करोड़ तक मिलेगा इंश्योरेस कवर

  Zero Balance Account Benefits : इस सेविंग अकाउंट पर आपको फ्री प्रीमियम गो डेबिट कार्ड, फ्री क्रेडिट रिपोर्ट, आसान कैश विड्रॉल की सुविधा मिलती है.

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  Jan Dhan Yojana: बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस होने पर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये, जानें किसे मिलेगा फायदा

  Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: इस योजना में कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. जिनमें दुर्घटना बीमा, ओवरड्रॉफ्ट फैसेलिटी, डेबिट कार्ड,चेक बुक आदि शामिल हैं.

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  क्या है बीएसबीडीए (BSBDA) बैंक खाता, यहां नहीं लगते हैं कई चार्ज | 15 बातें

  पिछले कुछ दिनों कई लोगों को एसएमएस आ रहे हैं कि वे बैंक में बीएसबीडीए (BSBDA) खाता खुलवाएं. इस खाते का नाम सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर यह खाता क्या है. इस खाते का पूरा नाम क्या है. इसका क्या फायदा है, कौन इसे खोल सकता है, इस खाते में क्या सुविधाएं हैं. इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब आज हम यहां लाए हैं. यह सारे जवाब और प्रश्न आरबीआई के हवाले से दिए जा रह हैं.

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  जनधन खातों में बैंकरों के धन जमा करने की जांच करेगा वित्त मंत्रालय

  वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह जीरो बैलेंस खातों की संख्या कम करने के लिए जनधन खातों में बैंकरों द्वारा थोड़ी राशि जमा करने की घटनाओं के बारे में तथ्यों का पता लगाएगा.

• परिमल की कलम से : कहीं 'सरकारी' बनकर न रह जाए जन-धन योजना

  इसमें कोई दो राय नहीं कि जन-धन योजना सराहनीय है और हमारी कोशिश आलोचना से कहीं ज्यादा हकीकत बताने और दिखाने की है, लेकिन जब मकसद पूरा न हो रहा हो और लोगों की बेचारगी अब भी बरकरार हो तो जरूरत नए सिरे से चिंतन-मंथन की है। नहीं तो डर है कि यह योजना भी कहीं सरकारी न बनकर रह जाए।