Womens On Supreme Court

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  खुद को हिंदू साबित करने के लिए एक दीपक ही काफी,मंदिर जाने की जरूरत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही ये बात

  प्रधान न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की, 'यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक दीपक भी जलाता है, तो यह उसके धर्म को साबित करने के लिए पर्याप्त है.’’न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हो सकता है कि किसी को कर्मकांडी होने की जरूरत नहीं है.

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  'प्रधानमंत्री से SC के जज तक सब महिलाओं के आगे सिर झुकाते हैं...', सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई के दौरान कहा कि हाल के कुछ फैसलों में 'पितृसत्ता' (patriarchy) और 'जेंडर स्टिरियोटाइप' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये अवधारणाएं भारतीय सभ्यता के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं रही हैं. सरकार का तर्क है कि ऐसे विचार बाहर से आए हैं और भारत की सांस्कृतिक परंपरा से मेल नहीं खाते.

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  Explainer: सेना में महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन, अब तक नहीं मिलता था पूरी नौकरी का मौका, जानें- क्या था पूरा मामला और अब क्या बदलेगा

  भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के शॉर्ट सर्विस कमीशन को अदालत में चुनौती दी गई. इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने साफ कहा कि सेना में अवसर सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं हो सकते. जबकि महिलाओं को भी समान अवसर मिलना उनका अधिकार है.

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  'पुरुषों का एकाधिकार नहीं'... सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा परमानेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  Women SSC Officers: भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिलाओं को भी अब परमानेंट कमीशन पाने का अधिकार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सैन्य सेवा में पुरुषों का ही एकाधिकार नहीं हो सकता है.

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  IPS अपर्णा कौशिक की बॉडी शेमिंग करने वालों को मिल सकती है ये सजा, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया पूरा कानून

  Cyber Bullying Punishment India : IPS अपर्णा रजत कौशिक की बॉडी शेमिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई. जानिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से.

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  दफ्तर में हुआ अपमान तो छेड़ दिया 'राष्ट्रीय आंदोलन', Period Leave की मुहिम छेड़ने वाली रंजीता प्रियदर्शिनी ने बताई अपनी कहानी

  Paid Period Leave India : पेड पीरियड लीव की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर. रंजीता प्रियदर्शिनी के संघर्ष से ओडिशा और कर्नाटक में मिला हक. जानें क्या है पूरा मामला.

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  महिलाओं को कोई नौकरी पर नहीं रखेगा... मासिक धर्म की छुट्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कह दीं ये 5 बड़ी बातें

  Menstrual Leaves Supreme Court: शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. इस दौरान सीजेआई की मौजूदगी वाली बेंच ने इस पर कई तरह की बातें भी कहीं.

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  ‘बराबरी का एक रास्ता UCC भी’, मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार की अर्जी पर बोला सुप्रीम कोर्ट

  CJI ने चिंता जताते हुए कहा कि सुधार की जल्दबाज़ी में कहीं ऐसा न हो कि हम मुस्लिम महिलाओं को मौजूदा अधिकारों से भी वंचित कर दें. इस पर वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि यदि शरीयत के प्रावधान हटते हैं तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 लागू हो सकता है.

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  कोटे के अंदर कोटा: क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? आसान भाषा में समझें आरक्षण का यह गणित

  What Is horizontal Reservation: जानें क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण के बीच का अंतर बिल्कुल आसान भाषा और उदाहरण के साथ समझें.

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  उनका मनोबल न गिराएं... शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों पर SC

  जस्टिस कांत ने कहा- मौजूदा स्थिति में हमें उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए. वे शानदार अधिकारी हैं. आप उनकी सेवाएं कहीं और ले सकते हैं. यह समय नहीं है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में इधर-उधर भटकने के लिए कहा जाए. उनके पास रहने और देश की सेवा करने के लिए बेहतर जगह है. 

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  मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल पर करेगा विचार

  Supreme Court on Muslim Women Alimony: सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या फैमिली कोर्ट ऐसी मुस्लिम महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकती है, जिसकी शादी मुस्लिम विवाह भंग अधिनियम, 1939 के अनुसार भंग हो गई है  और क्या महिला के पुनर्विवाह पर इस तरह के स्थायी गुजारा भत्ता को संशोधित किया जा सकता है? 

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  महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने केंद्र से सभी संबंधित मंत्रालयों का रुख बताने वाला एक विस्तृत हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया.

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

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  बुर्का, बिंदी, तिलक पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया...जानिए क्या है मामला

  Supreme Court on Burqa Ban : बुर्के को लेकर देश में लगातार विवाद हो रहा है. ताजा कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. जानिए क्या है मामला...

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  सुप्रीम कोर्ट के भरण पोषण भत्ते पर आए फैसले को लेकर ऐसी थी मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया

  मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जमकर सराहना की है. महिलाओं ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को मदद मिलेगी और उनकी जिंदगी आसान होगी.