Water Sharing Issues
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सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 15 मार्च को होगी
- Thursday January 19, 2023
पिछले साल सितंबर में 20 साल पुराना पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYL मामला फिर गरमा गया था. केंद्र सरकार ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है.
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जल बंटवारे के विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच समझौता
- Saturday June 19, 2021
सीएम येदियुरप्पा ने कहा, "हमने कृष्णा और भीमा नदी घाटियों में बाढ़ प्रबंधन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. मंत्री स्तर पर दो राज्यों के बीच सचिवालय और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय और संपर्क करने का निर्णय लिया गया है."
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भारत, बांग्लादेश तीस्ता मुद्दे पर समाधान निकालेंगे : बांग्लादेश के परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर
- Wednesday December 20, 2017
- Bhasha
बांग्लादेश के परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे का समाधान निकालेंगे.
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सतलुज-यमुना लिंक मामला : समाधान के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच बातचीत जारी
- Thursday September 7, 2017
सतलुज-यमुना लिंक यानि एसवाईएल नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में केद्र सरकार ने कहा कि मामले में हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि इसमें अभी वक्त लगेगा. इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 8 नवंबर को करेगा.
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सतलुज यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब 15 मार्च को होगी
- Thursday January 19, 2023
पिछले साल सितंबर में 20 साल पुराना पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक यानी SYL मामला फिर गरमा गया था. केंद्र सरकार ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार मामले में सहयोग नहीं कर रही है.
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जल बंटवारे के विवाद पर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच समझौता
- Saturday June 19, 2021
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भारत, बांग्लादेश तीस्ता मुद्दे पर समाधान निकालेंगे : बांग्लादेश के परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर
- Wednesday December 20, 2017
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बांग्लादेश के परिवहन मंत्री ओबैदुल कादर ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे का समाधान निकालेंगे.
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- Thursday September 7, 2017
सतलुज-यमुना लिंक यानि एसवाईएल नहर मामले में सुप्रीम कोर्ट में केद्र सरकार ने कहा कि मामले में हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि इसमें अभी वक्त लगेगा. इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 8 नवंबर को करेगा.
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