Waqf Laws

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  बिहार चुनाव: मुस्लिम फैक्टर और ओवैसी का डर? जानें क्या है वक्फ पर तेजस्वी के नए तेवर का मतलब

  तेजस्वी यादव का वक्फ़ बोर्ड कानून पर ‘फाड़ देने’ वाला बयान सिर्फ़ बयानबाज़ी नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक को सक्रिय करने की चुनावी रणनीति है. एनडीए ने इसे संविधान विरोधी बताया है, जबकि राजद इसे मुस्लिम मतदाताओं में जोश भरने का प्रयास कह रही है.

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  वक्फ कानून कूड़ेदान में फेंक देंगे... बिहार चुनाव की पहली रैली में तेजस्वी यादव, कांग्रेस ने दिया समर्थन

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम अप्रैल में संसद से पारित हुआ था. सत्ता पक्ष ने इसे पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तीकरण का माध्यम बताया है.

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  वक्फ विरोध की आड़ में हिंसा का षड्यंत्र, देश में शांति भंग करने की कोशिश... VHP का बड़ा आरोप

  आलोक कुमार ने भारत सरकार और राज्य सरकारों से पहले से सतर्क रहने की अपील की और समाज से भी आग्रह किया कि वे केवल सरकार के भरोसे न रहें, बल्कि सतर्कता बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दें.

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर रोक नहीं, वक्फ कानून पर सरकार का बयान, 7 प्वाइंट्स में समझाई अपनी बात

  Supreme Court stays key provisions of Waqf Amendment Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता.

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  वक्फ कानून: मुस्लिम पक्ष आज क्यों है खुश, सुप्रीम कोर्ट से मिली है कौन सी ट्रिपल राहत, पूरी डिटेल्स जानिए

  वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने वक्‍फ की कुछ धाराओं पर आंशिक रोक लगाई है.

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  केंद्र सरकार ने वक्फ कानून का नया नियम नोटिफाई किया, अब हर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

  केंद्र सरकार वक्फ कानून के तहत नया नियम नोटिफाई किया है. नया नियम वक्फ पोर्टल और वक्फ संपत्तियों के डेटाबेस, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के तरीके और उसके ऑडिट से जुड़ा है. नए कानून के तहत हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया गया है, जिसकी जानकारी पोर्टल पर देना होगा. 

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  'मौलाना तेजस्वी'... वक्फ कानून पर बिहार में सियासी घमासान, बीजेपी ने RJD को घेरा

  बीते कुछ घंटों में बिहार में हुई सियासी हलचल से साफ नजर आने लगा है कि 4 महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव हिंदू-मुस्लिम के एजेंडे पर ही लड़ा जायेगा.

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  वक्‍फ पर लेकर आगे बढ़ेगी सरकार, 6 जून को लॉन्‍च किया जाएगा उम्‍मीद पोर्टल: सूत्र

  ‘उम्मीद’ पोर्टल के माध्यम से देशभर की वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा. साथ ही पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा लिया जाएगा. इसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीनों के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. 

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  देश चाहता है बंगाल में देशभक्तों की सरकार बने... ममता सरकार पर अमित शाह का तीखा हमला

  रविवार को कोलकाता में आयोजित भाजपा की एक बैठक में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला. अमित शाह ने ऐलान किया कि 2026 में ममता सरकार को उखाड़ फेकेंगे.

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  1995 के कानून को 2025 में क्यों सुनें... वक्फ कानून पर दायर याचिका पर SC ने ऐसा क्यों कहा

  वक्फ कानून 1995 (Waqf Law 1995) के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उनको रद्द करने की मांग याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से की है.

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  बिहार का वह गांव, जहां रहता है केवल एक मुसलमान, क्या हुआ है वक्फ कानून में संशोधन का असर

  बिहार के नालंदा जिले में रहने वाले जाहिद अंसारी की कहानी, जो अपने गांव के अकेले मुसलमान हैं. उनके गांव में उनके अलावा कोई दूसरा मुसलमान नहीं है, फिर भी वो मस्जिद से पांच समय अजान देते हैं. आइए जानते हैं कि वक्फ कानून में बदलाव को वो कैसे देखते हैं.

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  वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सिब्बल ने दी 'ईश्वर' और 'दान' वाली दलील

  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मैराथन सुनवाई पूरी हो गई है. गुरुवार को तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. जानिए तीसरे दिन की सुनवाई की बड़ी बातें.

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  वक्फ अल्लाह का होता है, लेकिन जमीन... सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता की ये हैं टॉप दलीलें

   वक्फ (संशोधन) कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई. इस बहुप्रतीक्षित मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कई ठोस और धारदार तर्क पेश किए. उन्होंने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर कोई दावा नहीं ठोका जा सकता, चाहे वह 'वक्फ बाय यूजर' क्यों न हो. कोर्ट को यह भी आगाह किया गया कि अगर अंतरिम आदेश से वक्फ संपत्तियों पर रोक नहीं लगी और इस बीच जमीनें वक्फ के हवाले हो गईं, तो उन्हें वापस लाना लगभग असंभव होगा. 

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  सरकारी जमीन Vs वक्फ का हक : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बड़े सवाल पर आज क्या दलील दी, पढ़िए

  ‘वक्फ बाई यूजर’ से आशय ऐसी संपत्ति से है जहां किसी संपत्ति को औपचारिक दस्तावेज के बिना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उसके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ के रूप में मान्यता दी जाती है.