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लेबर डे पर सीएम योगी की मजदूरों को बड़ी सौगात: दिहाड़ी बढ़ी, 300 बेड अस्पताल का शिलान्यास, बीमा की भी घोषणा
लेबर डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मजदूरों को बड़ी सौगात दी है. दिहाड़ी बढ़ाने के साथ‑साथ सरकार ने श्रमिकों के लिए 300 बेड अस्पताल, आवासीय परिसर, सस्ती कैंटीन और ₹5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की. ग्रेटर नोएडा में अस्पताल का शिलान्यास हुआ.
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नोएडा की फैक्ट्रियों में 2 शिफ्ट में काम, नहीं मिलेगा ओवरटाइम, क्या फायदा क्या नुकसान?
Major Shift in Noida Factories, No More Overtime: नोएडा एंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (NEA) के उपाध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि हम कम रेट में प्रोडक्ट उपलब्ध करवाते हैं. मिनिमम वेजेस बढ़ा है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी. इसे बैलेंस करने के लिए हमने 4 घंटे के ओवरटाइम की जगह 8 घंटे की नई शिफ्ट शुरू करने का निर्णय लिया है. 24 अप्रैल को हम UP CM योगी आदित्यनाथ से भी मिलने जा रहे हैं.
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नोएडा में बवाल की 10 तस्वीरें, पुलिस वैन, कारों में तोड़फोड़, आगजनी, चिल्ला बॉर्डर से अक्षरधाम तक ट्रैफिक जाम
Noida Protest Photos and Videos: नोएडा में उग्र प्रदर्शनकारी मजदूरों को शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आमने-सामने की स्थिति बन गई. मजदूरों का यह आंदोलन पिछले कुछ दिनों से जारी था, इसकी शुरुआत गुरुग्राम से शुरू हुई जो कि अब नोएडा पहुंच गई.
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योगी सरकार ने मजदूरी के रेट बढाए, लाखों खेतिहर मजदूरों को मिलेगा फायदा
योगी सरकार के नए फ़ैसले के मुताबिक मजदूरी का भुगतान अब नकद, आंशिक नकद, कृषि उपज या डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है.
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योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.
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