Vodafone Idea Dues
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कैबिनेट ने वोडाफोन-आइडिया के 87,695 करोड़ रुपये बकाये को किया फ्रीज, भुगतान के लिए दी 5 साल की मोहलत
- Wednesday December 31, 2025
रिपोर्ट्स में यह भी साफ किया गया है कि FY18 और FY19 के लिए AGR बकाया पहले ही भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत फाइनल हो चुका था और इसलिए बिना किसी राहत के इसका पेमेंट करना होगा.
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Vodafone Idea को सरकार से बड़ी राहत, इक्विटी में बदलेगा बकाया ₹36950 करोड़; 49% हो जाएगी हिस्सेदारी
- Sunday March 30, 2025
सरकार वर्तमान में 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी शेयरधारक है. अब उसका शेयर आधे के करीब हो जाएगा.
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टेलीकॉम सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के ज़रिये 100 फीसदी FDI को मंज़ूरी : अश्विनी वैष्णव
- Wednesday September 15, 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी. घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए संशोधित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी गई है.
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
- Friday July 23, 2021
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
- Tuesday September 1, 2020
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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इन टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को चुकाया स्पेक्ट्रम का बकाया 4,500 करोड़ रुपये
- Tuesday October 22, 2019
- Bhasha
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग को 4,500 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम का बकाया चुका दिया है. सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों ने पिछले तीन से चार दिन में यह भुगतान किया है.
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