Vehicle Scrappage Policy
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये
Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.
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जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश
दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.
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'पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट', जानिए सरकार की योजना
गडकरी ने कहा कि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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PM मोदी ने लॉन्च की 'Vehicle Scrappage Policy', जानिए क्या हैं इसके फायदे और कैसे करेगी काम
Vehicle Scrappage Policy मोदी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिसपर पिछले कुछ सालों में फोकस में रखा गया है. अभी इस साल मार्च में ही इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में घोषणा की थी. पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए आज कहा कि 'प्रगति हमेशा सतत होनी चाहिए, इस नई पॉलिसी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा.'
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नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी
New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.
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Vehicles Scrappage Policy : कैसे सस्ती होंगी गाड़ियां और कैसे काम करेगी यह नीति, समझिए विस्तार में
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय voluntary Vehicle Fleet Modernization Program (VVMP) अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है. मंत्री नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी को 'विन-विन पॉलिसी' बताया है, जानिए इसकी पूरी डिटेल.
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नितिन गडकरी ने की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा, जानें इस नीति के बारे में जरूरी बातें
सड़क व परिवहन मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कर कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आयेगी और ईंधन की खपत और तेल आयात में भी कमी आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि पांच वर्ष में हिन्दुस्तान का ऑटोमोबाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच जायेगा.
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Budget 2021 : केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी को सराहा, कहा- 5 साल में भारत बनेगा मैनुफैक्चरिंग हब
आम बजट 2021: वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भी बहुत जरूरी है.
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Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का किया ऐलान
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) के तहत पुराने वाहनों को आसानी से कबाड़ में बदला जा सकेगा और उनकी जगह नए वाहनों की खरीद में छूट मिलेगी.
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये
Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.
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जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश
दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.
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'पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट', जानिए सरकार की योजना
गडकरी ने कहा कि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा.
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पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचकर नई खरीदी तो रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट
Vehicle Scrappage Policy : राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खराब प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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PM मोदी ने लॉन्च की 'Vehicle Scrappage Policy', जानिए क्या हैं इसके फायदे और कैसे करेगी काम
Vehicle Scrappage Policy मोदी सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं में से है, जिसपर पिछले कुछ सालों में फोकस में रखा गया है. अभी इस साल मार्च में ही इस पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में घोषणा की थी. पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए आज कहा कि 'प्रगति हमेशा सतत होनी चाहिए, इस नई पॉलिसी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा.'
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नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी
New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.
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Vehicles Scrappage Policy : कैसे सस्ती होंगी गाड़ियां और कैसे काम करेगी यह नीति, समझिए विस्तार में
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय voluntary Vehicle Fleet Modernization Program (VVMP) अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है. मंत्री नितिन गडकरी ने इस पॉलिसी को 'विन-विन पॉलिसी' बताया है, जानिए इसकी पूरी डिटेल.
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नितिन गडकरी ने की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा, जानें इस नीति के बारे में जरूरी बातें
सड़क व परिवहन मंत्री ने गुरुवार को लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा कर कहा कि इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आयेगी और ईंधन की खपत और तेल आयात में भी कमी आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि पांच वर्ष में हिन्दुस्तान का ऑटोमोबाइल क्षेत्र दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच जायेगा.
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Budget 2021 : केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वाहन स्क्रैप पॉलिसी को सराहा, कहा- 5 साल में भारत बनेगा मैनुफैक्चरिंग हब
आम बजट 2021: वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी भी बहुत जरूरी है.
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Budget 2021 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी का किया ऐलान
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) के तहत पुराने वाहनों को आसानी से कबाड़ में बदला जा सकेगा और उनकी जगह नए वाहनों की खरीद में छूट मिलेगी.
